दुई कोभिडको मारमा नेपाली नागरिक

जैविक कोभिडले मानिस भेन्टिलेटरमा पुगे, राजनीतिक कोभिडले संघीयता, समाजवाद र नागरिक समाजको चासो भेन्टिलेटरमा पुगेको छ

विगत एक वर्षदेखि मुलुकमा कोभिड–१९ र नेपालको मौलिक राजनीतिक कोभिडले मुलुक आक्रान्त बनेको छ । जैविक कोभिडले नागरिकमा हाहाकार छ, राजनीतिक कोभिडले लोकतान्त्रिक भनिएको व्यवस्थामा संसदीय कालो पोत्यो । जैविक कोभिडले नागरिक बिरामी छन्, राजनीतिक कोभिडले संसदीय ज्वरोको ग्राफ बढायो । ज्वरो बढाएपछि जसरी मानिस बर्बराउन थाल्छ, राजनीति त्यसैगरी बर्बराउन थाल्यो । जैविक कोभिडले मानिस भेन्टिलेटरमा पुगे, राजनीतिक कोभिडले संघीयता, समाजवाद र नागरिक समाजको चासो भेन्टिलेटरमा पुगेको छ । कोभिड–१९ भन्दा राजनीतिक कोभिड सयौँ गुणा खतरनाक भएर आएको छ । दिल्ली हुँदै लैनचौर पसेको राजनीतिक कोभिड बालुवाटार र महन्थ ठाकुरको निवास पस्दै, शीतलनिवास पुगेपछि दोस्रोपटक संसद् विघटन भयो । अल्पमतमै भए पनि ओली ठाँटले प्रधानमन्त्री भए । जैविक कोभिडले मानिसको मृत्यु भयो, राजनीतिक कोभिडले लोकतन्त्र र नागरिक मतको मृत्यु भयो, तब लोकतन्त्र हराएर संसदीय व्यवस्थाको प्रेत उठ्यो । 

माओले भनेका थिए– संसद् खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो । उनी बाँचेका भए यो भनाइ संशोधन गर्थे । बहुमत सांसद बाहिर हुँदा पनि शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री छाड्नुपरेको छैन । गण्डकी प्रदेशमा त्यस्तै कचिंगल छ । चोखो नेकपा मसाल पनि संसदीय ज्वरोमा पर्‍यो । संख्या नपुगी प्रधानमन्त्री हुनु, मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको कानेखुसीका भरमा संसद् विघटन गर्नुले माओ बाँचेका भए के भन्थे ? एक वर्षदेखिको प्रयत्नले संसद् अपहरण गरेर भक्तपुरमा राखिन्छ । एक वर्षको अपार प्रयासले ओली सरकार टिक्छ । यो सब प्रकरणलाई हेर्दा खसीको टाउको देखाएर गड्यौलाको मासु बेच्ने थलो हो संसद् भन्न सकिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा योभन्दा अरू विकृत बनाउने ठाउँ विरलै होला । तर, राजनीतिक कोभिडका आविष्कारक ओलीले यो व्यवस्थालाई योभन्दा विकृत भने पक्कै बनाउनेछन् । विकृतिको शृंखला सुरु भएको छ । विकृतिको शृंखलाको एउटा रूप अमिक शेरचनलाई फालेर दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउनु हो । अमिकका जम्मा दुई गल्ती थिए– पहिलो, उनी लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध थिए, दोस्रो– मदन भण्डारीको मृत्युपश्चात् सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सडकमा पिटाइ खाएका व्यक्ति थिए । योभन्दा अन्य गल्ती थिएन, उनको । राजनीतिक कोभिडका ओलीलाई दीपक मनाङेजति निष्कलंक अरू हुने पनि भएन । उनलाई यतिवेला राजनीतिक कोभिडको उत्पादक ओलीलाई चरी धेरै मिस भएको हुनुपर्छ, संघीय खेलकुदमन्त्री बनाउनका लागि । चरीलाई अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्न नपाउनु राजनीतिक कोभिडका लागि निकै दुःखदायी घटना हो । 

जैविक कोभिडले मानिसका दैनिक प्राथमिकताहरू फेरिदिन्छ । राजनीतिक कोभिडले विकासका प्राथमिकताहरू फेरिदिन्छ । हस्पिटलमा बेड पाइएन भन्ने नागरिकलाई ओली भन्छन्– धरहरा हेर । अक्सिजन पाइएन भन्ने चित्कारलाई उनी थप्छन्– धरहरा हेर । आफन्तको मृत्यु हुँदाको पीडा, छोराछोरीको मृत्यु हुँदाको पीडामा धरहरा हेरेर कसरी चित्त बुझ्ला ? सिसामा बस्ने राजनीतिक कोभिडलाई मेसो हुने कुरै भएन । राजनीतिक कोभिडका कारणले एक वर्षदेखि जैविक कोभिडका लागि सिन्को भाँचिएन । रेलका गफ भए, पानीजहाजको गफ भयो, धरहराको गफ भयो । तर, कोभिडको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा कुनै चासो भएन, जसले गर्दा आज यो महामारी यति विघ्न भयावह छ । हरेक महामारी आफैँमा कारण हुँदैन, त्यसको पृष्ठभागमा राजनीति हुन्छ । राजनीति सही भए महामारी नियन्त्रण हुन्छ, राजनीति गलत भए महामारी फैलिन्छ । नेपाली राजनीतिक महामारी र कोभिड–१९ एकैचोटि पर्‍यो र विकराल रूप लियो । यसको धेरै दोष राजनीतिक कोभिडलाई नै छ । राजनीतिक कोभिडले विज्ञानमा आधारित कुरा गर्ने अनुमति दिएन, चर्काे स्वरमा बेसार र अम्बाको पातको हल्ला भयो । 

राजनीतिक कोभिडको मुख्य लक्ष्य जसरी मोदीले केही घरानाबाट राजनीतिलाई अगाडि बढाउन खोज्दै छन्, त्यसैगरी राज्यको सम्पत्ति केही घरानालाई जिम्मा लगाएर जनतालाई बाहिर पारेर गरिने राजनीति हो । माधव नेपाल र खड्गप्रसादबीच वार्ता गर्ने ठाउँ अन्त कहीँ नपाएर व्यापारीको घरमा गरिन्छ । त्यो भनेको घरानालाई टाउकोमा राखेको हो । घरनाहरूकै निर्देशनबाट जब राजनीति बिगबिगी हुन्छ, तब अक्सिजन पाइँदैन, धरहरा भने ठडिन्छ । भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकमा भत्किएका तामाङका घर बन्नुपरेन । लमजुङमा भत्किएका गुरुङका घर बनेका छैनन् । गोर्खामा भत्किएका दलितका घर बनेका छैनन्, तर धरहरा भने उभियो । गुरुङ, दलित र मगरको घर बनाउन ठूला ठेकेदारको आँखा परेन । धरहरा बनाउँदा आउने कमिसनले धरहरा बन्यो । धरहरा बनेकोमा रिस हैन, आक्रोश हैन । गुरुङ, दलित र मगरको घर किन बनेन भन्ने हो । राजनीतिक कोभिडमाथि प्रश्न मात्रै हो । 

विकृतिको शृंखलाको एउटा रूप अमिक शेरचनलाई फालेर दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउनु हो । अमिकका जम्मा दुई गल्ती थिए, पहिलो– उनी लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आबद्ध थिए, दोस्रो– मदन भण्डारीको मृत्युपश्चात् सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सडकमा पिटाइ खाएका व्यक्ति थिए । 

राजनीतिक कोभिडले राज्यका सबै अंगलाई प्रदूषित बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रममा राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन भयो । पर्दैन र खितितिले जग हाँस्यो । ओली र विद्या अरु वेला जे गर्न पनि स्वतन्त्र छन्, तर अरू वेला र शपथको वेला फरक हो भन्ने बिर्सनु हुँदैनथ्यो । तर, त्यसलाई सरल रूपमा लिन्छ र सर्वोच्च अदालत माग्दै नमागेका फैसला गर्छ । धन्न सर्वोच्च अदालतले भनेनछ : प्रचण्ड, नारायणकाजी, बाबुराम, दीनानाथ र रूपलालहरू आ–आफ्नै ठाउँमा फर्क । भन्नु के पथ्र्यो भने अब कहिल्यै मिल्न नपाइने गरी ०४८ तिर फर्कनु । तीन वर्षअगाडितिर फर्काउन मिल्छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षअगाडि फर्काउन किन मिल्दैन ? नेपाली कांग्रेसलाई पनि फुटाउने आदेश दिए भयो । माधव नेपाललाई पनि यही सूत्र लागू गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोग होस् वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होस्, बालुवाटारको शाखा कार्यालय भएका छन् । त्यसैले राज्यका सबै अंग राजनीतिक कोभिडले थिलोथिलो भए, भेन्टिलेटरमा गए । छ त केवल बालुवाटार छ । बालुवाटार र शीतलनिवासबाहेक अरू किन चाहियो । अबको केही समय प्रधानमन्त्रीसँग सबै हुनेछन् । सेना, पुलिस, न्यायालय, अख्तियार, टोलेदेखि राष्ट्रिय गुन्डा, तर एकथोक हुनेछैन, जनता । उनीसँग जनताबाहेक सबथोक हुनेछ । 

राजनीतिक भाइरसलाई अध्यादेश मन पर्छ । लोकतन्त्र र अध्यादेश एउटै बाटो होइन, तर राजनीतिक कोभिडको मूल मार्ग अध्यादेश हो । अब एउटा अध्यादेशको खाँचो छ– निर्वाचन पनि हुने, तर लुम्बिनी प्रदेशको मान्यतालाई नजिर बनाएर मुलुक र राष्ट्रको हितका निम्ति, समृद्धिका निम्ति, देश र जनताको हितका निम्ति ओली ग्याङ दोस्रो वा तेस्रो ठूलो दल भए पनि सरकार बनाउन पाउनुपर्ने । प्रदेश प्रमुख वा राष्ट्रपतिले बहुमत–अल्पमत हेर्न नपाइने । शपथ खाने मानिस जहाँ छ, त्यहीँ गएर ख्वाइहाल्नुपर्ने । किनभने, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको कार्यभार पूरा गर्न ओली ग्याङबाहेक अरूले सक्दैन । लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने थियो, मध्यरातमा शीतलनिवासबाट ओली प्रधानमन्त्री भएर यो पूरा भइसक्यो । शंकर पोखरेल आफैँमा सैद्धान्तिक मान्छे हुन्, व्याख्याता पनि हुन् । यसो भए चुनाव नि हुने, लोकतन्त्र पनि देखिने, ओली ग्याङ सत्ताबाट बाहिर पनि नहुने । जे होस्, ओली ग्याङ सत्ताबाट बाहिरिन नपर्ने अध्यादेश जारी भने गरिहाल्नुपरेको छ । बालुवाटारको सांकेतिक भाषा बुझ्ने शीतलनिवास भएको बखत यो त्यति गाह्रो पनि छैन । ओलीको ग्याङलाई पार्टी भन्न सकिएन । विचार नभएकाले विचार समूह भन्न सकिएन । गिरोहभन्दा अपमान गरेजस्तो हुने । त्यसो भएर यहाँ ग्याङ भनिएको छ । आखिर दीपक मनाङे पनि ग्याङबाटै आएका हुन् ।

अध्यादेश आइसकेपछि बहुदलीय जनवादलाई थप व्याख्या भने चाहिन्छ । त्यो व्याख्या गर्ने हक प्रदीप ज्ञवालीको छ । किनभने, नबुझिने कुरा गर्न उनी माहिर छन् । भद्रताको आवरणमा राजनीतिक भाइरसलाई बहुदलीय जनवादसँग जोड्न सक्छन् । आफ्नो जीवन ओलीको पाउमा सुम्पेका छन् । उनको व्याख्या यस्तो हुनेछ : लोकतन्त्रमा जनमतको महŒव हुन्छ, तर यसको अर्थ जनमत सबथोक हो भन्ने होइन । जनमतलाई नेपालको मौलिक परिस्थितिमा विश्लेषण गरिनुपर्छ र मानिसभित्रको मत विश्लेषण गर्दा खड्गप्रसादकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने चाहना देखियो, त्यसो भएको हुनाले प्राविधिक रूपमा बाहिर देखिएको प्राकृतिक मतभन्दा मानिसभित्रको मतलाई विश्लेषण गर्नु बहुदलीय जनवादको सौन्दर्य हो, जसको अभ्यास लुम्बिनी प्रदेशबाट सुरु भइसकेको छ । 

बहुदलीय जनवादले परिवर्तित परिस्थितिमा अमिक शेरचनभन्दा दीपक मनाङेलाई मित्र ठानेको छ । किनभने, मदन भण्डारी पनि भन्नुहुन्थ्यो, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैन । जडसूत्रवादको विरोध गरौँ, दीपक मनाङेलाई भित्र्याउनु जबजको मूल वैचारिक पक्ष हो । यतिवेला हाम्रो पार्टी जबजको सैद्धान्तिक विकासमा चरी जीवित भएको भए महत्वपूर्ण योगदान हुन्थ्यो भन्ने ठान्छ । चरीको मृत्युमा शोकलाई शक्तिमा बदलेर समाजका थुप्रै चरीहरूलाई संगठित गर्नुपर्ने जबजको मूल कार्यभार हो । हामीले हाम्रो चरीप्रतिको वर्गीय पक्षधरतालाई बढी धारिलो बनाउनुपर्छ । यो नै हाम्रो इमानदारिता हो । यसको अर्थ माक्र्स–लेनिनको नाम लिनै हुँदैन भन्ने पनि होइन । लिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । जबजको मूल पक्ष यही नै हो ।