जुन दिन जनताले यो संकटपूर्ण घडीमा सरकार र सरकारको नेतृत्व गलत थियो भन्ने महसुस गर्छन्, उसै दिन सत्ता र सत्ताधारीहरूलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्नेछन्
पाँच महिनायता कुनै राजनीतिक टिप्पणी नलेखी बितेछ । विषय खडेरी परेर होइन, लेखेर फरक पर्ने सत्ता र राजनीतिक नेतृत्व यो होइन भन्ने लागेर धेरैपटक लेख्न बसे पनि अधुरै छाडिदिएँ । साबिक सत्ताको चरित्र केवल आफू र आफ्नाको मात्र सुन्ने, सुनाउने र बचाउ गर्ने रहँदै आएको छ । इतर विचार र व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु परै जाओस्, घृणा गर्नु यसको आधारभूत चरित्र हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गराउँदादेखि शपथग्रहण गर्दैगर्दासम्म सत्ताको त्यो प्रवृत्ति पटक–पटक दोहोरियो । प्रधानमन्त्रीले शपथका शब्द अक्षरशः उच्चारण गरेनन् मात्र होइन, ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावली वाचन गर्नुको सट्टा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै अटेरी प्रस्तुत गरे । राष्ट्रपतिले सतर्क गराउँदै पूरा शपथ खुवाउनुपथ्र्यो, तर हाँस्दै लाचारी प्रकट गरेको देखियो । संवैधानिक दृष्टिले यो कुन हदसम्मको नकाम हो भन्ने विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकै वेला राष्ट्र र सरकार प्रमुखको मिलेमतोमा अध्यादेश ल्याएर उक्त शब्दावली हटाउने काम भयो । अदालतले संसद् विघटन उल्टाइदिएपछि बढेको इगो शान्त पार्न हरेक प्रपञ्च गर्दै शुक्रबार मध्यरातमा पुनः संसद् विघटन गरियो । यसबाट छर्लंग हुन्छ– दुईतिहाइ बहुमतबाट संसद्को विश्वाससमेत पाउन नसक्ने निष्कर्षमा पुगे पनि ओलीमा सत्ताको राग, अहम् र अटेरीमा कुनै कमी आएको छैन । सायद, आफू संविधान, कानुन र अरूभन्दा माथि भएको भ्रम उनमा गहिरोसँग गढेको छ ।
हुन त ओलीको छवि जालझेल, मिचाहा र विधि पद्धति अनुसरण नगर्ने बन्दै आएको छ । र, असहजतामै सहजता खोज्ने बनेको छ । सरल बाटो हुँदाहुँदै उनी आफ्नै दलका नेताहरूबीच खेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेका हुन् । पक्कै पनि उनका कतिपय सारथी सहज थिएनन् । तैपनि, यो राजनीतिक भासमा डोरिन उनी आफैँ अग्रसर भएका हुन् । दुईपटक संसद् विघटनदेखि सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न पार्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने यावत् खेलमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका जुवा चढेको जुवाडेको जस्तो देखियो, जो जस्तोसुकै दाउ हान्न अघि सर्छ । फरक कति मात्र भने सत्ताको तिकडममा उनी समकालीन नेताहरूभन्दा अघि देखिए, जसमा राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिका र दिल्लीको भरोसा उत्प्रेरक बन्दै आएको छ । तसर्थ, प्रत्येक विपक्षी मोर्चा र दाउपेचलाई पर्गेल्दै सत्तामा तैरिन उनी सफल भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले पुनः संसद् विघटनको प्रक्रियामा लैजाँदै छन् भन्ने जान्दाजान्दै प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसलाई वेलैमा रोक्ने संकल्प गर्न सकेनन्, जसको मूल्य सम्बन्धित दल र नेताहरूले त चुकाउने नै छन्, महामारीका बीचमा देखाइएको राजनीतिक तमासाबाट देश र जनताले पनि अपुरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ ।
दुईपटक संसद् विघटनदेखि सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छिन्नभिन्न पार्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने यावत् खेलमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका जुवा चढेको जुवाडेको जस्तो देखियो, जो जस्तोसुकै दाउ हान्न अघि सर्छ । फरक कति मात्र भने सत्ताको तिकडममा उनी समकालीन नेताहरूभन्दा अघि देखिए, जसमा राष्ट्रपतिको विवादास्पद भूमिका र दिल्लीको भरोसा उत्प्रेरक बन्दै आएको छ ।
संसद्को विश्वास गुमाए पनि ओली संसदीय इतिहासमा गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चारपटकमा गरी १,४७८ दिन प्रधानमन्त्री रहेका थिए, जुन ओलीले उछिनिसकेका छन् । अब कांग्रेसका कारण देश यो हालतमा पुगेको भन्ने वामपन्थी ‘रेटोरिक’बाट कमसेकम एमालेजन मुक्त होलान् ! सत्तामा टिक्नु अन्यथा होइन, तर त्यो कसका लागि र केका लागि भन्ने महत्वपूर्ण सवाल हो । ओलीले विगत डेढ वर्षमा जति राजनीतिक तिकडममा खर्चिए, त्यो समय महामारी नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य प्रणाली स्तरोन्नतिमा उपयोग गरेका भए उनको आलोचना होइन, चौतर्फी वाहवाही हुने थियो । अफसोस ! उनले महामारीलाई मजाकभन्दा बेसी ठानेनन् । परिमामतः आज दिनहुँ सयौँ नेपालीको अकाल ज्यान जाँदै छ । महामारी फैलिएसँगै स्वास्थ्यविद्, प्रतिपक्षी दल, मिडिया, नागरिक समाज सबैले आवश्यक पूर्वतयारीका लागि आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीलाई सायद ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने परिरह्यो । राजनीतिक तिकडम र वाकपटुताले अरूलाई कायल पारेजस्तै आमनेपालीका रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताले कोरोना भाइरस पनि कायल हुने ओलीले गफ दिए । यथार्थ, हामी दैनिक आठ हजारभन्दा बढी संक्रमित र सयौँ मृत्युको आँकडा अपडेट गर्नमा अभ्यस्त भएका छौँ ।
अस्पतालमा अक्सिजन, बेड र भेन्टिलेटर अभावमा सयौँले अकाल मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् । बिरामीहरू अस्पताल चहार्दाचहार्दै एम्बुलेन्समै आखिरी श्वास फेर्दै छन् । राज्यसँग यसरी प्राण जानेहरूको तथ्यांकसम्म छैन । महामारीमा जति पनि ज्यान गुमेका छन्, समयमै उपचार पाएको भए तीमध्ये अधिकांशको ज्यान जोगाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् । रुपन्देहीस्थित मेडिटेक अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा आधा घन्टाको बीचमा पाँचजनाको अकाल मृत्यु भयो । विवाहको दुई सातामा आफ्ना पति गुमाएकी विधवाको आँखा ओभाएको छैन । डेढ वर्षअघि मात्र ‘अब नेपालीले आँसु खसाउनु पर्दैन’ भनेर कविता लेख्ने प्रधानमन्त्रीबाट यी दुर्दशामा सहानुभूतिका दुई शब्द सुनिएन । तैपनि, राजा ज्ञानेन्द्रले मध्यदशैँमा पारस शाहलाई युवराज घोषणा गरेजस्तो सरकार र राष्ट्रप्रमुख मिलेर मध्यरातमा संसद्माथि पुनः धावा बोल्ने काम भएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षण संकटको घडीमा हुन्छ । वर्तमान सरकार भने महामारीप्रति गाम्भीर्य, पूर्वतयारी, संकट व्यवस्थापन सबै मोर्चामा असफल सिद्ध भएको छ । अझ, यसबीच भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र कालाबजारी चुल्याउन सरकारी अधिकारी र तिनका पेटी–ठेकेदारहरू नै संलग्न देखिए । मिडिया र आमनागरिकको खबरदारीका बाबजुद सत्ताको नेतृत्व तहबाटै यस्ता हर्कतको ढाकछोप र प्रतिरक्षा हुनु झन् विडम्बनापूर्ण थियो । महामारीप्रति समग्र दृष्टिकोण नै सतही राख्दै आए पनि संकट गहिरिएसँगै सत्ता रक्षात्मक बन्न पुगेको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको ध्यान संकटसँग जुध्नेभन्दा ज्यादा सरकार र आफ्नो ‘इमेज’ बचाउ र अरूमाथि दोष थोपर्नमा केन्द्रित देखिन्छ । कोभिडलाई ‘सामान्य रुघाखोकीजस्तो’ भन्दै महामारीका बीचमा हजारौँको भीड उतार्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री ओली यतिवेला संकट बढ्नुमा आमजनतामा स्वास्थ्य सचेतनाको कमी देख्दै छन् । अनि, आगामी हिउँदमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउने चेतावनीका बाबजुद मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमिँदै छ, जुन राजा ज्ञानेन्द्रको स्थानीय चुनावभन्दा भिन्न हुने अवस्था देखिएको छैन ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण ओली प्रथमपटक प्रधानमन्त्री हुँदा स्थिति सहज नभए पनि दोस्रोचोटि सबैभन्दा सहज अवस्थामा उनी पदासीन भएका थिए । संविधान जारी भएको थियो, भूकम्पपछि पुनर्निर्माण कार्यले गति लिँदै थियो, माओवादी द्वन्द्वका घाउ सेलाउँदै थिए, र सदनमा सुविधाजनक बहुमत थियो । प्रतिपक्षी दल नाम मात्रमा सीमित थिए । सरकारका केही कदमप्रति नागरिक समाज र युवापंक्ति सडकसम्म ओर्लिए पनि बृहत् नागरिक प्रतिरोध भएको थिएन । काम गर्न चाहेका भए उनलाई बाधा पुर्याउने कहीँ कतै कोही थिएनन् । धेरैले उनलाई जुद्धशमशेरपछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ठानेका थिए । उनैका पालामा देश र जनताले सबैभन्दा सकस व्यहोरेका छन् । संविधानवाद र कानुनी शासनको धज्जी उडाइएको छ । महिनौँसम्म लकडाउनमा थुनिएका गरिब जनतालाई कुनै राहतको व्यवस्था छैन । अक्सिजन र अस्पताल बेड अभावमा हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । कमिसनको लोभ र दाताको आसमा खोपसमेत समयमै आपूर्ति नगरी नागरिक जीवनमाथि खेलबाड भइरहेको छ । सत्तासीन पार्टीको शक्तिसंघर्ष व्यवस्थापन गर्न चुकेका प्रधानमन्त्री आफ्नो असफलता ढाक्न देश, संविधान र व्यवस्थालाई नै चक्रव्यूहमा हाल्न उद्यत् हुनु विडम्बना हो ।
विवाहको दुई सातामा आफ्ना पति गुमाएकी विधवाको आँखा ओभाएको छैन । डेढ वर्षअघि मात्र ‘अब नेपालीले आँसु खसाउनु पर्दैन’ भनेर कविता लेख्ने प्रधानमन्त्रीबाट यी दुर्दशामा सहानुभूतिका दुई शब्द सुनिएन । तैपनि, राजा ज्ञानेन्द्रले मध्यदशैँमा पारस शाहलाई युवराज घोषणा गरेजस्तो सरकार र राष्ट्रप्रमुख मिलेर मध्यरातमा संसद्माथि पुनः धावा बोल्ने काम भएको छ ।
समग्रमा, महामारीका बीच साबिक सत्ता र प्रधानमन्त्री ओलीमा मूलत चार प्रवृत्ति देखिए । एक, जसरी पनि सत्तामा टिक्ने र त्यसका निम्ति जुनसुकै हद पार गर्ने, चाहे त्यो विधि, पद्धति र संविधानअनुकूल होऊन् या नहोऊन् । अध्यादेशले शासन गर्नेदेखि संसद् र पार्टी विघटनसम्ममा यो प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भइरह्यो । दुई, सत्ताको मूल उद्देश्य संकट व्यवस्थापनमा भन्दा पनि आफ्ना गुट, पिछलग्गुको भरणपोषण र निजी पूर्वाग्रह सिद्ध गर्न लागिपर्ने देखियो । सत्ताको पजनीमा आफ्ना गुट र भेगका मानिसलाई च्यप्ने मात्र काम भयो । आसेपासेलाई पद, पदक र अवसर बाँड्न, तिनका जस्तासुकै कमीकमजोरी ढाकछोप गर्ने काम प्रधानमन्त्री तहबाटै भयो । यसबीचमा एकाध व्यक्तिमाथि मात्र कारबाही गर्ने हिम्मत देखाएका भए धेरैजना हच्किन्थे । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रले सीमा नाघ्ने थिएन । भ्रष्टाचार र अनैतिकतामा मुछिएका कतिपय व्यक्ति कारबाहीमा परे, तर ती प्रायः सत्ताप्रति फरक मत राख्नेहरू थिए । कोरोना महामारीबाट ढिलोचाँडो मुक्ति पाइएला, तर साबिक सत्ताले सिर्जना गरेको राजनीतिक र भ्रष्टाचारको महामारीबाट मुलुकलाई जोगाउन निकै कठिन भएको छ ।
तेस्रो, सरकार र विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओली कि सरकारबाट असीमित काम भइरहेको भ्रमबाट बिमार छन् कि उनी ‘असत्यलाई सयौँचोटि दोहो¥याउँदा सत्य हुन्छ’ भन्ने गोयबल्स प्रोपोगान्डाबाट ग्रसित छन् । कोरोनाका सन्दर्भमा मात्रै होइन, पूर्वाधार विकास, रेल र अन्य कैयौँ सवालमा उनका अभिव्यक्ति वास्तविकताबाट विचलित देखिन्छ । महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा पनि कार्यकारी प्रमुखलाई सुन्दा ‘सब ठीकठाक छ, समस्या दोषी नजर र प्रतिपक्षी मिडियामा छ’ भन्ने खालको देखिन्छ । मानौँ, जनस्वास्थ्यविद् गलत छन्, आलोचनात्मक चेत राख्ने मिडिया र विश्लेषक गलत छन्, विपक्षी दल गलत छन् र गलत छन् त उनकै दलका फरक मत राख्नेहरू । यथार्थ भने विल्कुल भिन्न पाइएको छ । बिरामी एम्बुलेन्समा अस्पताल चहार्दाचहार्दै सकिएका छन् । सत्तासीन पार्टीकै संसद्हरू दातृराष्ट्रबाट प्राप्त आपत्कालीन सहयोग घरमा लुकाउँछन्, तर प्रधानमन्त्रीलाई लाग्छ, मिडियामा आइरहेका यी सब खबर सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने प्रयास मात्र हो । राजनेताले संकटमा पद र प्रतिष्ठाको उति चिन्ता गर्दैन, तर ओलीलाई यसबीच आफ्नो ‘विकासप्रेमी छवि’ चम्काउनु छ । तब न महामारीका बाबजुद हजारौँ समर्थकसहित शिलान्यास, उद्घाटनका बिस्कुन जारी छ, भलै यस्ता धेरै परियोजना कार्यान्वयनमा शून्य प्रगति किन नहुन् । भारतीय कवि पुनित शर्माको कविता (मर रहे है मुझे बदनाम करने के लिए) जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि लाग्छ, यो देशमा जो पनि रोग, भोक र अभावले मरिरहेका छन्, ती सबै उनलाई बदनाम गर्न ज्यान फाल्दै छन् ।
चौथो, ‘त्यो पर्दैन’ प्रवृत्ति, जुन साबिक सत्ताको सबैभन्दा ‘सिग्नेचर ट्युन’ हो । विगत साढे तीन वर्षमा सरकार सञ्चालन र राज्यका कामकारबाहीका सवालमा जति पनि सार्वजनिक सुझाब, सल्लाह र प्रश्न छन्, त्यसप्रति सरकारबाट विरलै सकारात्मक दृष्टिकोण देखियो । बरु, फरक मत र भिन्न दृष्टिकोणप्रति त्यसलाई निःशेष गर्ने र ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने प्रवृत्ति नै हावी रह्यो । प्रधानमन्त्रीलाई उनका कतिपय विवादास्पद र गलत निर्णयमाथि प्रश्न गरेको चित्त बुझेन । उनका शिलान्यास, उद्घाटन, झापामोहप्रतिको सार्वजनिक टिप्पणीले वाक्क लगायो । ग्रामीण स्वास्थ्य पहुँचमा गोविन्द केसीका मागप्रति नैराश्य देखियो । वास्तवमा आफू र आफ्नालाई राम्रो लागेकोबाहेक सबैलाई निषेध गर्ने र ठेगान लगाउने देखियो, जसले उनलाई एउटा राजनेता बन्ने सम्भावनाबाट एउटा सिद्धान्त र लज्जाहीन अहंकारी शासकको तहमा झारेको छ ।
निष्कर्षमा, ओली नेतृत्वमा सवा तीन वर्षअघि दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुँदा जनता आशावादी थिए । अहिले सरकार र राज्यप्रति तिनका भरोसा पूरै टुटेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई कोरोना महामारीबारे आफू गलत भएको महसुस हुन झन्डै डेढ वर्ष लाग्यो, तबसम्म पाँच हजार नागरिकको अकाल ज्यान गइसकेको थियो । जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्, वर्तमान सत्ता र प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताले के पाए, नहुँदा के गुमाउँछन् ? प्रधानमन्त्री ओलीलाई यी प्रश्न ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने लाग्ला । तर, जुन दिन जनताले यो संकटपूर्ण घडीमा सरकार र सरकारको नेतृत्व गलत थियो भन्छन्, त्यस दिन सत्ता र नेतृत्वलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्नेछन् ।
