राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत पुराना सुविधालाई निरन्तरता दियो, नयाँ सुविधासमेत थप्यो
निषेधाज्ञा अवधिभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा कुनै पनि पेनाल्टी वा अतिरिक्त शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । निषेधाज्ञा सकिएको एक महिनासम्म वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा असुलीसम्बन्धी वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यसका अतिरिक्त निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत छुटका लागि बाध्य नपारे पनि बैंकहरूलाई नैतिक दबाब भने दिने भएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर परिवर्तनसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट तत्काल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षाले उल्लेख गरेको छ ।
निषेधाज्ञा अवधिभर म्याद समाप्त भएका मुद्दती निक्षेपको नवीकरण, जमानत तथा प्रतीतपत्रको नवीकरण र कर्जाको नवीकरण सम्बन्धित ग्राहकको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ग्राहक पहिचान अद्यावधिक नभएका कारण निष्क्रिय भएका बैंक खाता विद्युतीय माध्यमबाट समेत पहिचान अद्यावधिक गरेर सुचारु गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न ५० करोडसम्म पुनर्कर्जा
राष्ट्र बैंकले अक्सिजन उद्योग स्थापना गर्न ५० करोडसम्मको विशेष पुनर्कर्जा दिने भएको छ । सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूले लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न विशेष पुनर्कर्जा पाउने भएका हुन् । त्यस्तै, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि २० करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा दिइने भएको छ । बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनर्कर्जा दिनुपर्नेछ भने राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाका लागि बैंकहरूलाई १ प्रतिशत ब्याजदर लिने गर्छ ।
बैंकबाट सोझै यस्तो कर्जा लिनेले समेत आधार दर (बेस रेट) मै कर्जा पाउन सक्नेछन् । ‘राष्ट्र बैंकमार्फत वा सोझै बैंकहरूबाट समेत यस्तो लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने ।
त्यस्तै, कोभिडका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई थप नीतिगत राहतका प्याकेज ल्याइएको छ । ब्याज पुँजीकरणका लागि स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका विद्युत् परियोजनाहरूको तोकिएको व्यावसायिक उत्पादन मिति परिवर्तन भएमा सो अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि कोरोना प्रभावितलाई दिएका नीतिगत सहुलियतलाई कायमै राखेको छ । अर्थात्, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र ब्याजदर करिडोरका व्यवस्थाहरू यथावत् नै रहेको छ ।
सेयर धितोकर्जाको गणना विधि परिवर्तन
राष्ट्र बैंकले सेयरको धितो मूल्यांकनको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने पाउने व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ । तर, सेयर कर्जा लिँदा धितो मूल्यांकन गर्ने विधिलाई भने परिमार्जन गरेको छ । यसअघि १ सय २० दिनको औसत मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ, त्यसैलाई आधार मानी कर्जा दिने व्यवस्था थियो । तर, अब भने १ सय ८० दिनको औसत मूल्यका आधारमा कर्जा लिनुपर्ने भएको छ । यसले सेयर धितोकर्जामा केही कडाइ हुन सक्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम जीवनरक्षा, सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्यलाई प्राथमिकता दिने गरी खर्च गर्न सक्ने भएका छन् । यस्तो कोषको रकम अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्टे«टर, जीवनरक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदिमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको हो । त्यसैगरी, राष्ट्रिय महŒवका आविष्कार केन्द्र तथा मानव सेवाजस्ता परोपकारी कार्यमा गरेको खर्चसमेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने भएको छ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको प्रभावकारी अनुगमनका लागि भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली र कार्यविधि जारी गर्नेसमेत राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक : परिसंघ
स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाउने, निषेधाज्ञा अवधिभर बैंकहरूले जरिवाना लिन नपाउनेलगायतका सुविधाहरू सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । ‘संकटको यस घडीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिँदै केन्द्रीय बैंकले यसअघि तोकेका विभिन्न दरहरूलाई यथावत् राखेको छ, जुन सकारात्मक छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘निषेधाज्ञाको अवधिभर कर्जा असुलीमा कुनै शुल्क वा जरिवाना लिन नपाउने, समाप्त भएको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुली वा लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्थाले समस्यामा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई केही सहज हुने हाम्रो बुझाइ छ ।’
अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहे आधार दरमै कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पनि सकारात्मक भएको सिएनआईले जनाएको छ । ‘यस प्रकारको प्रोत्साहनले अक्सिजन उपलब्धताको दीर्घकालीन व्यस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भनेको छ । परिसंघले आग्रह गरेअनुसार नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत हाल विद्यमान स्वास्थ्य समस्यासँग जुध्न आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भ्याक्सिन, औषधिजस्ता कार्यमा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको पनि उसले जनाएको छ ।
‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ,’ सिएनआईले भनेको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्न, मुलुकको गार्हस्थ्य उत्पादनलाई बढाउन तथा समग्र आर्थिक वृद्धिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मुलुकको औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई थप सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने आशा रहेको पनि सिएनआईले उल्लेख गरेको छ ।
