नागरिकको जीवनको जिम्मेवारी कसको ?

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी संलग्न भएझैँ अहिले हुकामको संलग्नता खोप खरिदमा देखिएको छ

अहिले भारतलगायत नेपालमा कोभिड–१९को महाव्याधिले उग्ररूप लिइरहेको छ । भारतमा दिनहुँ चार लाख र नेपालमा नौ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण देखिन थालेको छ । भारतमा दैनिक चार हजारले र नेपालमा झन्डै ७० जनाले मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । भारतमा गत ३ माघमा खोप अभियान सुरु भयो भने ८ माघमा भारतबाट १० लाख डोज खोप अनुदानमा नेपाल आयो । भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले विमानस्थलमै स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई खोप हस्तान्तरण गरे । साँझमा सोही खोप पुनः प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोस्रोपटक हस्तान्तरण गरियो । 

खोप आएको २६ दिनपछि ४ फागुनमा खोप उत्पादक कम्पनी सेरमसँग २० लाख खोप किन्ने सम्झौता भयो र खोप खरिद गरियो । त्यसमध्ये १० लाख मात्र नेपालमा भित्रियो । सोही खोपबाट ६५ वर्ष उमेर नाघेका वृद्ध–वृद्धालाई फागुनको तेस्रो सातामा पहिलो डोज खोप दिइयो । पहिलो डोज खोप दिएको ६ हप्तापछि दोस्रो खोप दिनुपर्नेमा खोप नआएका कारणले दोस्रो डोज अझै दिन सकिएको छैन । १४ लाख ५३ हजारले जेठको दोस्रो सातासम्म दोस्रो डोज लगाइसक्नुपर्नेमा खोप आउने अझै ठेगान छैन । यसबीच पनि सरकार चलाउनेहरू ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना बाँडिरहेकै छन् ।

पहिलो डोज खोप खरिदमा हुकाम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्टिक प्राइभेट लिमिटेडले १३ माघमा प्रतिडोज ४.४ डलरमा दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, दुई सातापछि २९ माघमा सेरमले चार डलरमै विमानस्थलमा डेलिभरी दिने प्रस्ताव गरेअनुसार डेलिभरी गरिदियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले ५० लाख मात्र खोप खरिद गर्न सेरमसँग छलफल अगाडि बढायो । २४ फ्रेबुअरी २०२१ मा सेरमको नेपाली एजेन्ट हुकामले स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा.दीपेन्द्ररमण सिंहलाई पत्र लेखेर १० प्रतिशत कमिसनसमेत जोड्दा प्रतिडोज ६.०५ डलर मोल पर्ने र ८० प्रतिशत भुक्तानी पहिले नै दिनुपर्ने तथा २० प्रतिशत सामान डेलिभरी भएपछि दिनुपर्ने सर्त राख्यो । 

सबै तथ्यले नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड भइरहेको देखाउँछ । उपचार नपाएरै कति मारिए र अझै कति मारिने क्रममा छन् । तर, दुःखको विषय उनीहरूलाई हेर्ने कोही पनि छैन । नागरिकको अकालमा ज्यान गएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न हो ।
 

२० लाख डोज खरिद गर्दा नै ९३ करोड ३६ लाखमा ९ करोड ३६ लाख कमिसन गुमाएको हुकामका सञ्चालक दुगड र वैद्यहरू सलबलाए । नेपाल सरकारले सीधै खरिद गर्न लागेको ५० लाख खोप ल्याउन उत्पादकलाई रोक्न लगाए । उनीहरूकै कारणले सेरमले एजेन्टमार्फत खरिद गर्न नेपाललाई पत्र लेख्यो । ५० लाख खोपको मोलमा १० प्रतिशतले ३२ करोड ४३ लाख कमिसनको कुरा नमिल्दा खोप ल्याउन रोकिएको खबर बाहिर आयो । सिरमको नेपाली एजेन्ट हुकाम डिस्टिब्युटर्स एन्ड लजिस्टिक प्रालि हो, जुन कम्पनी विजय दुगड, अभिषेक दुगड र ऋतुसिंह वैद्यसमेतको नाममा दर्ता छ । 

टोयोटा कम्पनीका एजेन्ट प्रभावशाली उद्यमी सुरज वैद्यलाई प्रधानमन्त्रीले भिजिट नेपाल २०२० को संयोजक बनाएका थिए । अहिले खोपमा भने उनकी पत्नी रितुसिंह भएको कम्पनीले ३२ करोड कमिसन मागेर यत्रो महाव्याधिको खोप तुहाउने काम गर्‍यो । एजेन्टविना नै ५० लाख खोप उत्पादक कम्पनी सिरमसँग खरिद गर्न खोज्दा नेपाली एजेन्टले कमिसन माग गरेर खरिद प्रक्रिया नै रोकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ सार्वजनिक भयो । सरकारले जी टु जी प्रक्रियामार्फत सीधै खरिद गर्न लागेको खोपमा पनि बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिसन लिन खोजे । त्यसैकारण २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परियो भन्ने स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको भनाइ सञ्चारमाध्यममा आयो । 

खोप ल्याउन नदिन बिचौलियाहरू नै सफल भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । महामारीले झन्–झन् बिकराल रूप लिँदै जाँदा खोप आउने बाटो नै बिचौलियाले रोकिदिएको बुझिन्छ । ५० लाख डोज खरिद गर्दा तीन अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ५० हजार मोल पथ्र्यो । १० प्रतिशत कमिसन गर्दा ३४ करोड ७८ लाख बढी मोल बढ्ने हुन्छ । त्यही मोलमा खरिद गर्ने नै हो भने पनि ८० प्रतिशत मूल्य पहिले भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त तेस्र्याइएको छ । कानुनतः खरिदमा अग्रिम २० प्रतिशत मात्र रकम भुक्तानी दिने गरिन्छ । सरकारले २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिएकै खण्डमा पनि एजेन्टले ६० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेमा एक पैसा पनि लगानी नगरी करिब ३३ करोड कमिसन खाने दाउमा एजेन्ट रहेको देखिन्छ । एक पैसा लगानी नगरीकन सरकारी खरिदमा बीचैमा कमिसनको झटारो लागेर खोप नै रोकिदिएको अवस्था छ । 

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जसरी ओम्नी संलग्न थियो, अहिले त्यसरी नै हुकामको संलग्नता खोप खरिदमा देखिएको छ । हुँदाहुँदा यो कसिशनको भागबन्डा माथि–माथि सैलुङसम्म नै पुगेको देखिन्छ । यदि त्यसो थिएन भने स्वास्थ्यमन्त्रीले बिचौलियाले खोप रोकिदिए भनी सार्वजनिक गर्नुपर्ने थिएन । उनले त्यो प्रश्न सार्वजनिक गर्नु नै खोप जसरी पनि ल्याउनुपर्‍यो भनी गुहार मागेका हुन् । तर, स्वास्थ्यमन्त्रीको गुहार सुन्ने कोही भएनन् । 

कुनै जमानतविना ८० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्ने जोखिम कुनै पदाधिकारीले पनि लिन सक्ने कुरै भएन । अग्रिम भुक्तानी दिएपछि खोप आएन भने को जिम्मेवार हुने ? यत्रो विवाद हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ फागुनमा तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाइसक्ने भनी भाषण गरे । खोप खरिदको अवस्था र त्यसमा देखिएको बिचौलियाको मनोमानीलाई नजरअन्दाज गरी सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउनेछन् भन्नु नै प्रधानमन्त्रीको पपुलिस्ट अभिव्यक्ति हो । जबकि नेपाल सरकारले खरिद गरेको थप १० लाख डोज खोप त अझै आउन बाँकी नै छ । त्यससँगै अर्को ५० लाख खोपका लागि भएको सहमति पनि बीचमै अड्किएको छ ।

खोप प्रकरणसँगै अहिले संक्रमितले अस्पतालमा बेड पाइरहेका छैनन् । बेडको खोजीमा अस्पताल चहार्दाचहार्दै धनुषामा ४० वर्षीय लोकबहादुर परियारको ज्यान गयो । देशैभर अक्सिजनको हाहाकार छ । कुनै अस्पतालमा बिरामीका लागि बेड छैन । ५८ प्रतिशत आइसियू बेड खाली रहेको र संक्रमितलाई छुट्याएको २७ प्रतिशत भेन्टिलेटर मात्र भरिएको भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना निकाल्छ । तर, बिरामी भने अस्पतालको ढोकाढोकामै भर्ना हुन नसकेर एम्बुलेन्समै प्राण त्याग गर्न बाध्य छन् । 

अस्पतालमा बेड, आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन नपाएर दिनहुँ कैयौँको ज्यान गइरहेको छ । सबैभन्दा दुःखद समाचार त बुटबलबाट आइरहेको छ, जहाँ आठजना बिरामीले अक्सिजनको अभावमा ज्यान गुमाएका छन् । तर, ‘बा’को सरकार अस्पतालमा पर्याप्त बेड छ भनेर बालुवाटारमा हाईसन्चो गरी बसेको छ । ठूलाबडालाई सिट मिल्नु स्वाभाविक हो । तर, मध्यमवर्गीय परिवारलाई पनि यो अप्ठेरो झेल्न निकै सकस परेको छ । अस्पतालमा एक रातको खर्च युरोप, अमेरिका, जापानको फाइभ स्टार होटलको डिलक्स कोठामा बसेको भन्दा धेरै महँगो पर्न थालेको छ । ह्याम्स अस्पतालले एक दिनको शुल्क ५० हजार तोकेको सूचना सार्वजनिक भएको छ । ज्याला मजदुरी गर्ने वा सानोतिनो नोकरी, व्यवसाय गर्नेहरूलाई यो महँगाइ त्यसै पनि ज्यान लिने खालको छ । त्यसैमा थपिएको महामारीको व्यापारले सबैलाई जीवन–मरणको दोसाँधमा पुर्‍याइदिएको छ । 

सरकारी अस्पतालमा कोभिडको सामान्य उपचारमा तीन हजार पाँच सय, मध्यम उपचारका लागि सात हजार र गम्भीर उपचार (भेन्टिलेटर) का लागि १५ हजार प्रतिदिन तय गरिएको छ । तर, यसैको तुलनामा निजी अस्पतालहरूमा भने यसको दोब्बर–तेब्बर रकम तिर्नु परिरहेको छ । अझै त्यसमा डाक्टर र नर्सको शुल्क पछि जोड्ने गरिन्छ । यस्तो भयावह स्थितिबीच सरकारले तत्कालै खोप खरिद गर्ने सम्भावना छैन भनिरहेको छ । यो सबै तथ्यले नागरिकको जीवनमाथि खेलबाड भइरहेकोतर्फ नै देखाउँछ । उपचार नपाएरै कति मारिए र अझै कति मारिने क्रममा छन् । तर, दुःखको विषय उनीहरूलाई हेर्ने कोही पनि छैन । नागरिकको अकालमा ज्यान गएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने नै अहिलेको मूल प्रश्न हो ।