आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने निश्चित भएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको समयसीमा आज ४ बजे सकिँदै छ । सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा सकिन केही घन्टा मात्र रहँदा दलहरुले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक ३१ जना सांसदको हस्ताक्षर पुरयाउन सकेका छैन्न ।
नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको जनमोर्चाका तीनमध्ये एक सांसदले हस्ताक्षर नगर्दा नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक सांसदको हस्ताक्षर नपुगेको हो । जसका कारण नयाँ सरकार गठनको काम अन्योलमा परेको छ । जनमोर्चाका तीन सांसदमध्ये दलका नेतासमेत रहेका कृष्ण थापाले कांग्रेस नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई आफूले कुनै हातमा समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि नयाँ सरकार गठनमा समस्या परेको हो । हस्ताक्षर नगरेको विषयलाई लिएर पार्टीले गरेको कारबाही सहन आफू तयार रहेको, तर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने भनाइ थापाको छ ।
६० सदस्य प्रदेश सभामा पाँच दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । पाँच दलमध्ये तीन सिट रहेको जनमोर्चा सरकार गठनका लागि निर्णायक अवस्थामा छ । उसले जसलाई सहयोग गर्छ उसैको सरकार बन्ने अवस्था गण्डकी छ । सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा एमालेका २७, नेपाली काग्रेसका १५, माओवादीका सभामुखसहित १२, जनमोर्चाका तीन, जसपाका दुई र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
हाल एमाले र एक स्वतन्त्र गरी २८ जना एकातिर र कांग्रेस, माओवादी र जसपाका गरी २८ जना सांसद अर्कोतिर रहेका छन् । दुवैतर्फ २८–२८ जना भएपछि सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्याउन दुवै पक्षलाई तीन सांसदको आवश्यकता रहेको छ ।
यसअघि जनमोर्चाले समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै कांग्रेस दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको भावी मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए ।
थापालाई एक घन्टाको समय दिएर सोधियो स्पष्टीकरण
पार्टीको केन्द्रले समेत कांग्रेस नेतृत्वमा गठन हुने नयाँ सरकारका पक्षमा हस्ताक्षर गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन र ह्विप जारी गर्दासमेत थापाले अटेर गरेका थिए । पार्टीको निर्णय अटेर गरेका थापालाई एक घन्टाको समय दिएर पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ । थापाले चुत्तबुझ्दो जवाफ नदिए आजै कारबाही गर्ने र कांग्रेस नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारलाई बाटो खुल्ला गरिदिने तयारी जनमोर्चाको छ । पार्टीको निर्णय पालना गर्न प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले मंगलबार थापासँग एक घन्टा कुरा गरे पनि थापा नमानेपछि उनलाई बुधबार पार्टी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
थापालाई कारबाही भए यस्तो हुनेछ समीकरण
६० सदस्य प्रदेश सभामा जनमोर्चाले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरी सांसदबाट हटाए सांसद संख्या ५९ हुनेछ । सरकार गठनका लागि ३० सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ । जुन हस्ताक्षर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले संकलन गरिसकेकाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न बाटो खुल्ला हुनेछ ।
ठूलो दलको सरकार बन्ने सम्भावना पनि
प्रदेश प्रमुखले दिएको समय सकिन दलहरूलाई अब केही घन्टा मात्र समय छ । बाँकी रहेको समयमा आवश्यक संख्यासहित दाबी पेस गर्न कोही नगए प्रदेश सभामा रहेको ठूलो दलको सरकार बन्ने कानुनी व्यवस्था छ । नयाँ घटकले ३१ जना सांसदको हस्ताक्षर पुर्यायाउन नसके ठूलो दलको हैसियतमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेले सरकार बनाउन पाउनेछ ।
