प्रत्येक वर्ष विपन्न मुलुकको अर्बौं टन कच्चा पदार्थ र अर्बौं घण्टाको मानव श्रम धनी मुलुकको उपभोग्य सामग्री बनाउन खर्च हुन्छ
धनी मुलुकको औद्योगिक विकास विपन्न मुलुकबाट दोहन भएको स्रोतबाट भएको भन्ने कुरा सबैका सामु स्पष्ट भइसकेको तथ्य हो । युरोपको औद्योगिक क्रान्ति कटन र चिनीमा निर्भर थियो । यी खाद्यान्न मुख्यतः आदिवासी अमेरिकीबाट खोसिएको जमिनमा उब्जाइन्थ्यो । खेतीका लागि पनि अफ्रिकाबाट दास बनाएर ल्याइएका बँधुवा मजदुर प्रयोग भए । एसिया र अप्रिलकाबाट दोहन भएका स्रोतले पूर्वाधार, सार्वजनिक भवन र कल्याणकारी राज्यको रकम तिरिन्थ्यो । युरोप ग्लोबल साउथ (विपन्न मुलुक, जसमध्ये धेरै दक्षिणी गोलार्धमा पर्ने भएकाले ग्लोबल साउथ पनि भनिन्छ) माथि नरसंहार, भोकमरी, विस्थापन र आम गरिबी थोपरेर समृद्धिको मार्गमा हिँडेको थियो ।
२०औँ शताब्दीको मध्यतिर आएर बल्ल औपनिवेशिक शक्तिले ग्लोबल साउथबाट आफ्नो झन्डा र सेना फिर्ता गरे । तर ‘डेपेन्डेन्सी थियोरी’ आबद्ध अर्थशास्त्री र इतिहासकारका अनुसार त्यसपछिका दशकमा पनि औपनिवेशिक दोहनको मूलभूत शैली उही छ । यसैले अहिलेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई आकार दिइरहेको छ । तिनका अनुसार साम्र्राज्यवाद कहिल्यै अन्त्य भएको थिएन, खालि यसले अलग रूप लियो । उनीहरू सही देखिन्छन् ।
हालैको अनुसन्धानले धनी मुलुकको विकास अझै विपन्न मुलुकको दोहनमाथि निर्भर रहेको देखाएको छ । प्रत्येक वर्ष विपन्न मुलुकको अर्बौं टन कच्चा पदार्थ र अर्बौं घण्टाको मानव श्रम धनी मुलुकको उपभोग्य सामग्री बनाउन खर्च हुन्छ । अर्थशास्त्री समिर अमिन र अर्घिरी इम्यानुयलले यसलाई विपन्न मुलुकबाट हुने ‘मूल्यको लुकेको स्थानान्तरण’ संज्ञा दिएका छन् । विपन्न मुलुकबाट सम्पन्न मुलुकतर्फको स्रोतको बहाव मिहिन र लगभग अदृश्य रूपमा हुने गर्छ । यसमा विगतको औपनिवेशिक युगको जस्तो हिंसा प्रयोग भएको देखिँदैन ।
आज गरिब मुलुक संरचनात्मक रूपमै वैदेशिक लगानीमा निर्भर छन् । उनीहरू सस्तो श्रम तथा लगानी पाउन एक–अर्कासँगै प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । यसको मुख्य लाभ भने धनी मुलुकका उपभोक्ताले पाइरहेका छन् ।
केही समयअघि न्यू पोलिटिकल इकोनोमी नामक जर्नलमा प्रकाशित शोधमा हामीले अमिन र अन्य अर्थशास्त्रीका कामलाई थप अघि बढाउने प्रयास ग¥यौँ । हामीले उत्तर–औपनिवेशिक युगमा असमान विनियममार्फत विपन्न मुलुकबाट सम्पन्न मुलुकतर्फ भएको बहावको परिणाम नाप्ने प्रयास गर्यौँ । अध्ययनमा सन् १९८० र ९० को दशकमा धनी मुलुकतर्फको बहाव नाटकीय रूपमा वृद्धि भएको पाइयो । यस अवधिमा नवउदारवादी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम ग्लोबल साउथमा थोपरिएको थियो । आज सम्पन्न मुलुकले प्रत्येक वर्ष ग्लोबल साउथबाट झन्डै २२ खर्ब डलर उपभोग्य सामग्री लाने गर्छ । यति रकम विश्वको चरम गरिबीलाई १५ पटकसम्म अन्त्य गर्न पर्याप्त हुन्छ ।
सन् १९६० देखि आजसम्म विपन्न मुलुकबाट धनी मुलुकतर्फ गएको उपभोग्य सामग्रीको बहावलाई वास्तविक मूल्यमा नाप्ने हो भने त्यो ६२० खर्ब डलर हुन आउँछ । यसलाई यही अवधिको ग्लोबल नर्र्थ (अमेरिका, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, इजरायल, जापान, कोरिया र युरोपका धनी अर्थतन्त्रलाई जनाउने पदावली)को वृद्धि दरसँग मिलाउने हो भने यो रकम झन्डै १५२० खर्बबराबर हुन्छ । यो अभूतपूर्व ठूलो रकम हो । त्यसैले विपन्न मुलुकले धनी मुलुकको विकासमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ, त्यसको उल्टो होइन ।
विपन्न मुलुकले गुमाउने परिणाम वैदेशिक सहायतामार्फत पाएको सहयोगभन्दा निकै बढी हुन्छ । हाम्रो हिसाबमा विपन्न मुलुकले सहायतामा पाउने हरेक डलरमा १४ डलर गुमाइरहेको भेटियो । नियो–क्लासिकल अर्थशास्त्रीहरू विपन्न मुलुकको न्यून ज्यालालाई बजारको स्वाभाविक उपज बताउने गर्छन् । तर, अमिन र अन्य अर्थशास्त्री भने विश्व राजनीतिक शक्तिले ज्याला असमानता निम्त्याउने बताउँछन् ।
सन् १९८० र ९० को दशकमा धनाढ्य मुलुकको एकाधिकार रहेको आइएमएफले ल्याएको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमले सार्वजनिक क्षेत्रको ज्याला तथा रोजगारी कटौती गर्यो । श्रमिक अधिकार तथा अन्य सुरक्षात्मक कानुन कमजोर बनाइयो । यसले श्रम र स्रोत सस्तियो । आज गरिब मुलुक संरचात्मक रूपमै वैदेशिक लगानीमा निर्भर छन् । उनीहरू सस्तो श्रम तथा लगानी पाउन एकअर्कासँगै प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छन् । यसको मुख्य लाभ भने धनाढ्य मुलुकका उपभोक्ताले पाइरहेका छन् ।
यो समस्या हल गर्ने कैयौँ उपाय छन् । एउटा त विश्व आर्थिक प्रशासन चलाउने संस्थानलाई प्रजातान्त्रीकरण गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत व्यापार तथा वित्तका सर्त लागू गर्ने सवालमा विपन्न मुलुकका भनाइको पनि कदर हुनुपर्छ । अर्को, विपन्न मुलुकसँग सार्वभौम आर्थिक क्षमता विकास गर्न कर, अनुदान र अन्य औद्योगिक नीति लागू गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । विश्वव्यापी रूपमा श्रम र स्रोतमा मूल्यको सीमा तोक्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । तर, यी उद्देश्य हासिल गर्न सजिलो छैन । यसका लागि यथास्थितिबाट फाइदा लिनेहरूविरुद्ध संगठित मोर्चाको आवश्यकता छ ।
(हिकेल युनिभर्सिटी अफ लन्डनका प्राज्ञ तथा रोयल सोसाइटी अफ आर्टका फेलो हुन्, सुलिभ्यान युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका अर्थराजनीतिक विषयका विद्यार्थी हुन् र जुम्कावाला स्वतन्त्र विज्ञ तथा तथ्यांकविज्ञ हुन्)
अलजजिराबाट
