स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनता र जनप्रतिनिधिबीच सम्बन्धको माध्यम हुन सक्ने भन्दै झन्डै दुई दशकअघि सुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले अनेक नाममा हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । राजनीतिक परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन भई अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन भई जनताले जननिर्वाचित स्थानीय सरकार पाउँदा पनि यो कार्यक्रम रोकिएन । पछिल्लोपटक निर्वाचन क्षेत्रहरूका बीच भइरहेको स्रोतको असमान वितरणको क्षतिपूर्तिको नाममा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भनेर करोडौँ रकम सांसदलाई बाँड्न थालियो । अहिले दुवै कार्यक्रमलाई गाभेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नामबाट सोही कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यति मात्र नभई प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा सांसदलाई बजेट बाँडिरहेका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारले टोल पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम बनाएर वडा सदस्यलाई रकम बाँडेको समाचारचाहिँ सुन्नुपरेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तेस्रो चौमासिकसम्ममा खर्च हुन बाँकी रकमको निकासा रोकी संघीय सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा प्रयोग गरेको थियो । तथापि, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कोभिड–१९ को महामारीका समयमा पनि नागरिक स्तरबाट भएको व्यापक विरोधका बाबजुद कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । संघ र सबैजसो प्रदेशमा झन्डै दुईतिहाइको बलियो सरकार रहेको अवस्थामा पनि रोक्न नसकिएको यो कार्यक्रम रोकिनेछ वा यसको बजेट घट्नेछ भनी आशा गर्न सकिँदैन । सांसदले योजना छनोट गर्ने, सम्बन्धित दल र सांसदका अनुयायी रहेका उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने, सांसदले योजना छनोट गरी र आफ्नै अनुयायीबाट कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमको प्रतिवेदन सरकारका निकायमा पेस हुने र ती कार्यक्रमको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारका कामको निगरानी गर्ने अन्य समितिमा तिनै सांसद रहने अवस्थाले वित्तीय सुशासन कसरी कायम गर्न सकिएला ?
चैत २१ गते प्रधानमन्त्रीले एकै दिन संघीय निर्वाचन क्षेत्रलक्षित एक सय ६५ सडकको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गरे । यसमा ५७ अर्ब १० करोड लगानी हुँदै छ । उनको यो कदम निर्वाचनको आधार तयार पार्ने कोसिस हो ।
संसदमा बजेट पेस हुनुअघि आफूले खर्च गर्न पाउने गरी रकम माग गर्दै अर्थमन्त्रीसँग हारगुहार गर्ने सांसदले विनियोजन विधेयकमा कस्तो छलफल गर्लान् ? यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि संसद्को नियन्त्रण कसरी सम्भव होला ? सांसदहरूले आफूखुसी छनोट गरी आफ्ना कार्यकर्ताबाट कार्यान्वयन गराउने कार्यक्रममा हुने आर्थिक अनुशासन उल्लंघनको जिम्मेवारी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कसरी लिन सक्छन् ? यस्तो कार्यक्रममा वित्तीय अनुशासन कायम हुने कल्पना गर्नै सकिँदैन । यो कार्यक्रमले अख्तियारको दुरुपयोग र वित्तीय अनुशासन उल्लंघनको जोखिम बढाउने मात्र होइन, संसदीय लोकतन्त्रको समेत खिल्ली उडाइरहेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश तहमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी वा अन्य कुनै नाममा यो कार्यक्रमले अहिलेकै स्वरूपमा कुनै पनि हालतमा निरन्तरता पाउनु हुन्न ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा पूर्वाधार विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नैनहुने होइन, तर सरकारअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले गर्ने योजना छनोट र कार्यान्वयनको भूमिकामा सांसदको प्रवेश भने रोकिनैपर्छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि दिइने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसहितको बजेट सीमा र मार्गदर्शन बजेट चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा पठाउने अभ्यास छ । यसका आधारमा आन्तरिक स्रोतसमेतको लेखाजोखा गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाले सम्बन्धित तहको विकासका प्राथमिकता निर्धारणसहित आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित आय–व्यय विवरण तयार गर्छन् । यो कार्य चालू आर्थिक वर्षको असार १० गतेसम्ममा पूरा हुन्छ । यसविपरीत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनोटको कार्य बजेट कार्यान्वयन वर्षको मंसिर–पुसतिर मात्र गरिने हुँदा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन छिटोमा आर्थिक वर्षको मध्यबाट मात्र सुरु हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको बजेट प्रक्रियासँग सामञ्जस्य नभएको यो कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाम दिनु नै गलत छ ।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्ने प्रतिबद्धता नै मतदाता आकर्षित गर्ने प्रमुख चुनावी अस्त्र हुने गरेको छ । संविधानबाटै स्रोत साधन र अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तहले भन्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रले बढी राजनीतिक महत्च पाउने अवस्था छ । गत चैत २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकै दिन संघीय निर्वाचन क्षेत्रलक्षित एक सय ६५ वटा सडकको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गरे । शिलान्यास गरिएका सडक निर्माणका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा २० देखि ६० करोडसम्म लगानी हुनेछ । यसबाट तीन वर्षको अवधिमा ५७ अर्ब १० करोड लगानीमा थप दुई हजार दुई सय १० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण हुनेछ । शिलान्यास गरिएका कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार नभएको अवस्थामा प्रस्तावित सडक निर्माणको कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेमा शंका छ । यद्यपि, यसबाट हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक व्यवस्थित सडक निर्माणको आधार भने तयार हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि निर्वाचनको आधार तयार पार्न प्रधानमन्त्रीले यसो गरेका हुन् भनेर बुझ्न आइतबार कुर्नुपर्दैन ।
