तपाईंहरूले आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै ओलीले गरेका केन्द्रीय समिति निर्णय खारेजका लागि निवेदन दिनुभएको छ । केन्द्रीय समिति संख्याको आधारमा तपाईंहरूसँग कसरी बहुमत पुग्छ ?
नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनअनुसार केन्द्रीय समितिका दुई सय तीनमध्ये चारजना पदेन हुन् । निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग, लेखा आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकार गरी चारजनालाई ‘भोटिङ राइट’ हुँदैन । त्यसबाहेक एक सय ९९ जना हो । त्यसमध्ये रवीन्द्र अधिकारी र दिनेश यादवको मृत्यु भयो । पाँचजना वंशीधर मिश्र, महेन्द्र पाण्डे, धर्मनाथप्रसाद साह, धर्मनारायण यादव र गणेश तिमिल्सिनाले राजनीतिक नियुक्ति पाए । वामदेव गौतम र हरि पराजुली तटस्थ हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै, पदाधिकारीमा आधा–आधा छन् । उपाध्यक्षमध्ये एकजना राष्ट्रपति हुनुभयो, वामदेव गौतम तटस्थ हुनुहुन्छ । त्यसो हुँदा तीनजना उपाध्यक्ष, तीनजना सचिव र एकजना उपमहासचिव हामीसँग हुनुहुन्छ । दुईजना वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल भइहाल्नुभयो । यसरी हेर्दा हामी पदाधिकारीसहित बहुमतमा छौँ भन्ने दाबी हो ।
आयोगमा आइतबार बुझाएको दाबी निवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय सदस्यको संख्याचाहिँ कति छ ?
८८ छ ।
यसैको आधारमा अध्यक्ष ओलीले गरेका केन्द्रीय कमिटी निर्णयमाथि प्रश्न गर्नुभएको छ । यसको आशय ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोज्नुभयो भन्ने हो ?
हो । हाम्रो विधानले दुईवटा महाधिवेशनको बीचमा केही निर्णय बदल्नुपर्दा अर्को अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का सदस्य नै त्यसका सदस्य हुन्छन्, बाहिरबाट नयाँ राख्न मिल्दैन । त्यसले मात्रै विधान संशोधन गर्न पाउँछ । अहिले बाधा–अड्काउ फुकाउने भन्दै ओलीले विधान नै संशोधन गरेका छन् ।
एउटा महाधिवेशनमा चुनिएको मान्छे अनुशासनको कारबाहीमा परेन भने अर्को महाधिवेशनमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ । तर, ओलीले आफूखुसी अध्यक्ष र महासचिव राखेर अरू सबैलाई हटाएका छन् । अर्को, विधानमा महाधिवेशन तयारी समिति गठन गर्नै पाइँदैन । केन्द्रीय कमिटी नै महाधिवेशन आयोजक कमिटी हुन्छ । तर, उनले नयाँ बनाएका छन् । साथै हाम्रो पार्टीको सदस्य पनि नभएको व्यक्तिलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य बनाए । यी सबै विषयका आधारमा केन्द्रीय कमिटीका भनिएका निर्णयमा हाम्रो आपत्ति छ भनेका हौँ ।
आयोगलाई तपाईंहरूले दिनुभएको निवेदनलाई आधार मान्ने हो भने पार्टीमा ओलीको भूमिका के हो ?
सिंगो पार्टीमा कोही पनि व्यक्ति सर्वाधिकारसम्पन्न हुँदैन । हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो पद्धति नै छैन । सामूहिक नेतृत्व छ । एकजना व्यक्तिले मनलाग्दी कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन । अध्यक्ष हुन्, तर सर्वाधिकारसम्पन्न होइनन् । अध्यक्षले सबै निर्णय गर्न पाउँदैन । सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटी हो । ओलीले त केन्द्रीय कमिटीलाई ध्वस्त बनाए । महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाए । महाधिवेशनले चुनेका पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबैलाई स्वाट्टै खारेज गरे जुन अधिकार उनलाई छैन ।
निवेदनको निर्णय दिन आयोगले अलमल गर्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
आयोगले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । हामी केही समय पर्खिन्छौँ । निर्णय नआएपछि अर्को स्टेप चाल्छौँ ।
अर्को स्टेप भनेको के हो ?
आयोगले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने भन्ने नै हुँदैन । नेपाली जनताको करबाट तलब खाएर आयोगमा बसेपछि जनताका प्रतिनिधिले आग्रह गरेको विषयमा निर्णय नदिने भन्ने नै हुँदैन । यदि निर्णय आएन भने हामी वैधानिक हिसाबले आवश्यक स्टेप चाल्छौँ ।
आयोगसँग निवेदनको जवाफ कहिलेसम्म पर्खिनुहुन्छ ?
हामीले हाम्रा कुरा वैधानिक बाटोबाट निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेका छौँ । बाँकी के गर्छ भन्ने आयोगको विषय हो ।
