२६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोडेर एक करोड जनतालाई लाभान्वित गर्ने लक्ष्यका साथ वर्ष ०६४/६५ मा सुरु भएको थियो आयोजना,
१० वर्षमा नसकिएपछि थपिएको ६ वर्षे म्यादअनुसार ०८० मा आयोजना सक्ने भनिएको छ, तर कतिपय ठाउँमा सर्भेसमेत भएको छैन
२६ जिल्लाको दुई सय १५ बस्ती जोड्ने र एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालिएको १३ वर्ष लागेको छ । तीन वर्षअघि नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको आयोजनाको काम अहिलेसम्म ५४ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । जब कि सुरुमा ३३ अर्ब लागत निर्धारण भएकोमा बढेर एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ ।
वर्ष ०६४/६५ मा सुरु भएको आयोजना ०७३/७४ मा सक्ने सुरुवाती लक्ष्य थियो । तर, निर्माणमा ढिलाइ भएपछि ६ वर्ष म्याद थपेर ०७९/८० निर्माण सक्ने भनिएको छ । तर, म्याद थपिएको तीन वर्षमा पनि कामले तीव्र गति समातेको छैन । त्यसैले आगामी तीन वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने लक्षण छैन ।
आयोजना सुरु गर्दा कुल लागत ३३ अर्ब ३६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा आयोजनाको रेखांकन परिवर्तन गरियो । त्यसपछि लागत बढेर अहिले एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पहिले सिन्धुलीको खुर्कोटदेखि पोखरासम्म सञ्चालनमा रहेकै राजमार्ग प्रयोग गर्ने भनिएको थियो । तर, पछि रुट परिवर्तन गरेर ओखलढुंगाबाट रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ हुँदै पोखरा जोड्ने नयाँ रेखांकन भयो ।
त्यस्तै, अन्य जिल्लामा पनि सानातिना रेखांकन परिवर्तन भएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालले बताए । ‘झन्डै चार सय किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्नुपर्दा लागत बढेको हो । आयोजना ढिलाइले लागत थोरै मात्र बढेको हो,’ उनले भने ।
धुलिखेलदेखि पोखरासम्म हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नै मध्यपहाडी राजमार्गका रूपमा प्रयोग गर्दा काठमाडौंमा ट्राफिक जाम अझ बढ्ने र झन् अव्यवस्थित हुने भन्दै सरकारले रुट परिवर्तन गरेको हो । त्यस्तै, अर्को कारण मध्यपहाडी राजमार्गलाई धेरै पहाडी जिल्लासँग सञ्जाल विस्तार गर्न पनि रुट परिवर्तन गरिएको थियो ।
ओखलढुंगा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोटलगायतका २२ सांसदले तत्कालीन विकास समिति, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पैरवी गरेका थिए । त्यसैले यो राजमार्ग ती जिल्लामा समेत पारिएको हो ।
थालनीमा १७ सय ७६ किलोमिटर भनिएको आयोजनाको लम्बाइ अहिले १८ सय ७९ किलोमिटर पुगेको छ । रुट परिवर्तन गर्दै जाने हो भने आयोजनाको लम्बाइ अझै बढ्नेछ । अहिले पनि लमजुङको सुन्दर बजार र बेंसीसहर, कास्की र लमजुङको सीमा जोडिने हेम्जा क्षेत्रलगायतमा समस्या रहेको छ ।
०८० मा सम्पन्न हुने टुंगो छैन
थपिएको म्यादअनुसार आयोजना ०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । तर, अहिलेसम्मको प्रगति विवरण हेर्दा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने देखिँदैन । आयोजना निर्माण थालिएको १२ वर्ष पूरा भइसकेको छ र अहिलेसम्म ५४ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । सडक विभागका अनुसार बढीमा तोकिएको समयावधिभन्दा एक वर्ष थप हुन सक्नेछ । आयोजना निर्देशनालयले भने अपवादबाहेक तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ ।
आयोजना समयमा सम्पन्न हुन मुख्य दुई चुनौती छन् । पहिलो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडकको विषयमा मुआब्जा नै वितरण भएको छैन । धादिङ, लमजुङ, कास्कीजस्ता जिल्लामा यस्तो समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहमा देखिएका समस्या समयमा समाधान नभए आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुनेछैन ।
दोस्रो, मध्यपहाडी राजमार्गको दुई ठाउँमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने भनिएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना र सुनकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएमा राजमार्गका लागि रेखांकन गरिएको ठाउँ डुबानमा पर्नेछ । यसले पनि आयोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ हुनेछ । तर, अहिलेसम्म यी जलविद्युत् आयोजना बन्ने–नबन्ने, कत्रो बन्ने भन्ने अनिश्चित छ ।
जलाशययुक्त ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रियामा लैजानेबारे अहिलेसम्म सरकार अनिर्णीत छ । सडक विभागले भने सुनकोसीमा जलाशय रहने ठाउँभन्दा सडक केही माथि नै रहने गरी रेखांकन गरेको छ । तर, बुढीगण्डकीमा भने १५ किलोमिटरजति डुबान क्षेत्रमा पर्ने देखिएको छ । त्यसको समाधान निकाल्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
आयोजनामा १२३ ठेक्का चालू अवस्थामा
अहिले आयोजनासँग एक सय २३ ठेक्का कार्यान्वयनमा रहेका छन् । यीमध्ये ६७ ठेक्काको म्याद सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरेर थपिएको हो । १६ ठेक्का भने रुग्ण अवस्थामा छन् ।
चालू आवमा तीन सय किलोमिटर कालोपत्रे र १५ पुल सक्ने लक्ष्य
चालू आर्थिक वर्षमा तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र १५ वटा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि १२ अर्ब ३२ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ । चालू वर्षका लागि अपुग बजेट माग गर्ने निर्देशनालयको तयारी छ । निर्देशनालयका अनुसार विनियोजित बजेट खर्च गर्नेबित्तिकै थप रकम उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षहरू (०७८/७९ र ७९/८०)मा कुल ६ सय ६६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने र ३१ पुल निर्माण सक्ने योजना छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि आयोजनाले साढे तीन सय किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने र १६ वटा पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, वर्षको अन्त्यमा एक सय सय १२ किलोमिटर कालोपत्रे भयो भने १५ वटा पुल सम्पन्न भए ।
लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोटमा आठ वर्षदेखि अलपत्र भेरीनदीको पुल । जिल्लामा यही आयोजनाका अरू दुई पुल पनि यही अवस्थामा छन् ।
आयोजना ढिलाइ किन ?
मध्यपहाडी राजमार्गका कैयौँ ठाउँमा अहिले पनि जग्गा अधिग्रहण हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लोकमार्गकै रेखांकनमा पर्ने वैदेशिक सहायताका अन्य सडकमा भने मुआब्जा वितरण गरिएको छ । सँगै जोडिएका दुई कित्तामध्ये एउटाको मुआब्जा वितरण भएको छ भने अर्काको भएको छैन ।
त्यस्तै, बजार क्षेत्रबाट सडक लैजानुपर्ने अवस्थामा घर भत्काउन तथा जग्गा उपलब्ध गराउन समस्या भएको छ । लमजुङको सुन्दर बजार, भोर्लेटार र रामबजार, धदिङको कटुन्जे र सेमजोङ क्षेत्रलगायतमा यो विवाद छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, मुआब्जा वितरणका लागि यथेष्ट बजेट नभएको हुँदा जग्गा प्राप्ति र साइट क्लियर हुन नसकी ठेक्का व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको छ । ‘त्यस्तै, रूख कटानको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको छ । विद्युत्का पोल, खानेपानीका पाइप व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले सहयोग नगर्दा पनि निर्माणमा ढिलाइमा भएको हो,’ सडक विभागका उपमहानिर्देशक नेपाल भन्छन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग तथ्यांकमा
आयोजनाको सुरुको कुल लागत : ३३ अर्ब ३६ करोड
संशोधित कुल लागत : एक खर्ब एक अर्ब ५० करोड
थपिएको लागत : ६८ अर्ब १४ करोड
आयोजना थालनी भएको आर्थिक वर्ष : ०६४/६५
आयोजना सम्पन्न गर्न तोकिएको वर्ष : ०७३/७४
आयोजना निर्माण सम्पन्न तोकिएको संशोधित वर्ष : ०७९/८०
थपिएको समयावधि : ६ वर्ष
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ कात्तिकसम्मको कुल खर्च: ५६ अर्ब ९६ करोड
अहिलेसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति : ५४ प्रतिशत
अहिलेसम्मको समष्टिगत वित्तीय प्रगति : ५६ प्रतिशत
चालू आवको बजेट : ८ अर्ब १७ करोड
गत आवको बजेट : १२ अर्ब ११ करोड
आयोजनामा निर्माण गर्नुपर्ने पुल : १२९ (८४ सम्पन्न, १७ निर्माणाधीन, २८ प्रक्रियामा)
सडकको कुल लम्बाइ : १८७९ किलोमिटर
कालोपत्रे भइसकेको : ९२८ किलोमिटर, कालोपत्रे गर्ने प्रक्रियामा : ६३० किलोमिटर, ग्राभेल भइरहेको ९९ किलोमिटर र ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी : ३२१ किलोमिटर
कार्यान्वयन हुने क्षेत्र : पहाडी क्षेत्रमा पर्ने २६ जिल्ला (पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, रुकुम–पूर्व, रुकुम–पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी डडेलधुरा र बैतडी)
धेरै ढिला भयो, तर ०८० सम्म बन्छ
शिवप्रसाद नेपाल उपमहानिर्देश कसडक विभाग
आयोजना धेरै ढिला भइसकेको छ । मुख्यतः पूर्वनिर्धारित रेखांकन परिवर्तन भएकाले आयोजनाको लागत वृद्धि भएको हो । पहिले एक हजार सात सय किलोमिटर रहेको सडक अहिले झन्डै एक हजार नौ सय किलोमिटर पुगेको छ । समयमा काम सम्पन्न नहुँदा मूल्यवृद्धिका कारण पनि लागत वृद्धि भएको हो ।
स्थानीय इस्युले पनि ढिलाइ भएको हो, स्रोतको अभाव पनि भएको हो । केही ठाउँमा ठेकेदारको कमजोरी पनि भयो । ढिलाइ जेसुकै कारणले भएको होस्, अब तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । तर, अझै दुई सय ३५ किलोमिटरजतिको ठेक्का लाग्न नै बाँकी छ । ०७८ पुससम्ममा सबै ठाउँमा ठेक्का सम्पन्न भयो भने ०८० को मध्यसम्ममा आयोजना सम्पन्न हुनेछ । तर, यसका लागि सबै पक्षले उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।
जाजरकोटमा मध्यपहाडी लोकमार्गका तीन पुल आठ
वर्षदेखि अलपत्र, लमजुङमा नौ किलोमिटर सडक सर्भेसमेत भएन
जाजरकोट/मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत जाजरकोटमा भेरी नदीको पुल आठ वर्षदेखि अलपत्र छ । ठेकेदारको लापरबाहीले रुकुम पश्चिमको चौरजहारी र जाजरकोटको कुदु जोड्ने पुलको जगसमेत पूरा भएको छैन । अन्य दुई पुल पनि अलपत्र भएकाले यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
तीन वर्षभित्र पुल निर्माण सक्ने गरी वाइपी कन्स्ट्रक्सन, ललितपुरले मध्यपहाडी आयोजना कार्यालयसँग ०६९ सालमा सम्झौता गरेको थियो । १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन पुलको अहिलेसम्म टावर जगसमेत पूरा भएको छैन । पुल निर्माण नहुँदा रुकुम र जाजरकोट सडक सञ्जालमा जोडिन सकेका छैनन् भने स्थानीय झोलुंगेपुलबाट आवतजावत गर्न बाध्य छन् ।
पुल निर्माणका लागि ल्याएका एक्स्काभेटर, टिपर, मिक्स्चरलगायत मेसिन निर्माणस्थलवरिपरि अलपत्र अवस्थामा छन् । गत आर्थिक वर्षमा ठेकेदार नै नदेखिएको भेरी नगरपालिका– १३ का वडाध्यक्ष गोपाल बटालाले बताए । म्याद पटकपटक थपिए पनि पुल निर्माण नभएको मध्यपहाडी लोकमार्ग, योजना कार्यालय दैलेखले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार चौरजहारीतर्फ पिलर तथा फाउन्डेसनको काम पूरा भए पनि कुदुतर्फको काम अझै हुन सकेको छैन । लोकमार्गअन्तर्गतकै कुदुदेखि दैलेखको सुयाँडा–जाजरकोटखण्डको छेडागाड थलहलगायत खोलाका पुल पनि अलपत्र परेको आयोजनाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत लमजुङखण्डमा करिब नौ किलोमिटर सडकको भविष्य अन्योलमा छ । जिल्लामा पर्ने ४५ किलोमिटर सडकमध्ये सुन्दर बजारमा आठ किलोमिटर र मध्यनेपालको एक किलोमिटर सडकखण्डमा आयोजना र स्थानीयबीच सहमति हुन नसकेकोले सर्भेसमेत भएको छैन ।
जिल्लाभित्र पर्ने लोकमार्गको ३६ किलोमिटर सडकको निर्माण भइरहे पनि सुन्दर बजार र भोर्लेटार क्षेत्रमा विवाद समाधान भएको छैन । लमजुङमा ०७२ बाट निर्माणकार्य सुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्गमा हालसम्म ४५ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये ३६ किलोमिटर सडकको ५० प्रतिशत काम सकिएको छ ।
सुन्दर बजार संघर्ष समितिका संयोजक उत्तम गुरुङले अहिलेको सडकबाट लोकमार्ग बनाउन नदिने बताए । ‘लोकमार्गको मापदण्डअनुसार दायाँबायाँ ३१–३१ मिटर फराकिलो बनाएमा बजार ध्वस्त हुन्छ, विकासका नाममा बस्ती उठाउन पाइँदैन,’ उनले भने । लोकमार्गको मापदण्ड लागू गरिए सार्वजनिक संरचनासहित आठ सय १३ घर विस्थापित हुनेछन् ।
सुन्दर बजार नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज मिश्रले बस्तीभित्र सडक पार्न खोजिएकाले सहमति नभएको बताए । नगरसभाले मानवबस्ती नभएको पाउँदी खोलाको तीरैतीर सडक निर्माण गर्न सुझाब दिएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना गोरखाका प्रमुख रामबहादुर गुरुङका अनुसार लोकमार्गअन्तर्गत लमजुङमा पर्ने चेपेनदी–पाउँदीखण्डमा कालोपत्रे भइसकेको छ ।
पटकपटक म्याद थप्दा कामै नगरी समय गुजार्दै ठेकेदार
बाग्लुङ/ लोकमार्गको एक सय ४२ किलोमिटर सडक बाग्लुङमा पर्छ । जसमध्ये जिल्लाको पश्चिम खण्डमा सडक कालोपत्रे भएर सवारी आवागमन सहज भएको छ । तर, सदरमुकामसँग जोडिएकै घोडाबाँधेतर्फको २५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे नहुँदा बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे भएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बुर्तिबाङबाट ६७ किलोमिटर सडक दुई घन्टामा पार गरेर घोडाबाँधेसम्म आएका सवारीसाधनलाई त्यहाँबाट २५ किलोमिटरको दूरी पार गर्न थप दुई घन्टा सास्ती व्यहोर्नुपर्छ । लोकमार्गको बाग्लुङ बजारदेखि–अक्षेतेखण्डको १३ किलोमिटर सडक सिद्धिसाई कन्स्ट्रक्सन र अक्षेतेदेखि घोडाबाँधेसम्मको १२ किलोमिटर सडक सूर्य कन्स्ट्रक्सनले निर्माण जिम्मा लिएका थिए । तर, दुवै कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप गर्दै कामै नगरी समय गुजार्दै आएका छन् ।
दैनिक सयौँ सवारीसाधन चल्ने र हजारौँ नागरिक यात्रा गर्ने सडक अलपत्र अवस्थामा हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कुनै भूमिका नदेखिएको स्थानीय नरेन्द्र कँडेल बताउँछन् । ‘निर्माण सुरु भएको १३ वर्ष बितिसक्यो । सडक कालोपत्र गर्ने भनेर निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएको पनि चार वर्ष बितिसकेछ । काम नहुँदा हामीले दैनिक सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ,’ कँडेलले भने, ‘हामीले हरेक निकायमा गुनासो गरेका छौँ, सुनुवाइ कहीँकतैबाट भएको छैन ।’
