राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाका लागि देशभरका चार हजार दुई सय ५० विद्यालय छनोट भएका छन् । आवेदन परेका ६ हजार नौ सय सय २१ मध्ये शिक्षा, विज्ञान, तथा प्रविधि मन्त्रालयले चार हजार दुई सय ५० विद्यालय छनोट गरी पाँच अर्ब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएका छन् । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्रीले शिक्षामा नयाँ कामको थालनी गरेको बताए । दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षा क्षेत्र भएकाले यसलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको ओलीको भनाइ थियो । ज्ञान मात्रै होइन, आचरणसहितको शिक्षा आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले तत्काल प्रक्रिया पूरा गरी कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएको जानकारी दिए । शिक्षासचिव रामप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक, सूचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले आवश्यकताका आधारमा भौतिक पूर्वाधार तगा शैक्षिक सामग्रीमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम बनेको बताए ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मत तथा संरक्षणका लागि ड्रइङ डिजाइन र लागत अनुमान हेरेको छ । लागत अधिकतम सीमा २५ लाखभन्दा बढी भएकोमा औचित्यतासमेत हेरी छनोट गरेको छ । यसरी छनोट गर्दा विद्यालय प्रबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) कार्यका लागि प्राप्त प्रस्तावहरू तथा लागत साझेदारीका लागि प्राप्त प्रस्तावहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
