कर्जा बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूको सिसिडी रेसियो (निक्षेप र प्राथमिक पुँजीको जोडको तुलनामा कर्जा लगानी अनुपात) मा दबाब बढ्न थालेको हो । ८ वाणिज्य बैंकको सिसिडी रेसियो ८० प्रतिशत नाघेको छ । यसअघि बैंकहरूले ८० प्रतिशतमा सिसिडी कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कोभिडका कारण राष्ट्र बैंकले यसलाई खुकुलो बनाएको थियो । राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरे पुग्ने व्यवस्था गरिदिएपछि बैंकहरूले सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाएका छन् ।
केही बैंकहरूले गत १ चैतमा निक्षेपको ब्याजदर सीमान्तदरमा वृद्धि गरेका थिए । तर, वैशाखमा ब्याजदर बढ्ने सम्भावना नभएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल बताउँछन् ।
‘अहिले मुद्दती निक्षेपलाई नै आधार मान्ने हो भने बैंकहरूसँग अझै करिब २ खर्ब ५० अर्ब लगानीयोग्य पुँजी छ,’ दाहालले भने, ‘सरकारले चैत अन्त्यमा खर्च केही बढाउने अपेक्षा छ, यसो भएमा निक्षेपको ब्याजदर खासै बढ्ने देखिँदैन ।’
ब्याजदर बढाउनैपरेमा केही बैंकले मात्र बढाउने सम्भावना रहेको दाहालको भनाइ छ । चैतसम्ममा केन्द्र सरकारले लक्ष्यको करिब ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । राष्ट्र बैंकको गत माघसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारी ढुकुटीमा करिब (स्थानीय तहसहित) २ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छ ।
कसलाई बढी दबाब
वाणिज्य बैंकहरूमध्ये अहिले पाँच बैंकहरू बढी दबाबमा देखिएका छन् । यिनको सिसिडी रेसियो ८२ प्रतिशत नाघेको छ । यस्तो अनुपात उच्च हुनेमा मेगा, नबिल, एनआइसी एसिया, प्राइम र सानिमा बैंक रहेका छन् । चैतमा पनि यीलगायतका थप केही बैंकले औसतमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर वृद्धि गरेका थिए । यसरी ब्याजदर बढाउनेमा एनआइसी एसिया, सन्राइज, नबिल, नेपाल एसबिआई, मेगा, लक्ष्मी, सेन्चुरी र नेपाल बंगलादेश रहेका छन् । नेपाल बैंक, हिमालयन, प्रभु र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो एक महिनामा भने वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी १ खर्ब रुपैयाँले बढेको छ भने निक्षेप मात्रै ४० अर्बले वृद्धि भएको छ । बैंकहरूको निक्षेप ६ चैतमा ३८ खर्ब ४० अर्ब र कर्जा लगानी ३४ खर्ब ३५ अर्ब भएको छ । समग्रमा बैंकहरूले निक्षेपको करिब ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गरेका छन् भने औसत सिसिडी रेसियो ७७ दशमलव ४० प्रतिशत आइपुगेको छ ।
