नेपालको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उच्चदरमा बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विभिन्न विकास साझेदारहरूले नेपाललाई १ खर्ब ८७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यो प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७१.५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सात महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोडको प्रतिबद्धता आएको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब र अनुदान ६० अर्ब ५२ करोड गरी कुल ३ खर्ब ५९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । माघ मसान्तसम्ममा विकास साझेदारहरूबाट १ खर्ब ६९ अर्ब २४ करोड ऋण र १८ अर्ब २० करोड अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता आएको हो । कुल वैदेशिक सहायतामा ऋणको अंश ९०.३ प्रतिशत र अनुदानको अंश ९.७ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोभिडका कारण स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको आवश्यकता बढेसँगै सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालनमा जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव दिलबहादुर क्षत्रीले बताए । सोही कारण प्रतिबद्धता उच्चदरमा बढेको उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई स्रोत चाहिएको छ, बजेटले पनि लक्ष्य लिएको छ, सोहीअनुसार विश्व बैंक, एडिबीजस्ता विकास साझेदारबाट धेरै प्रतिबद्धताहरू लिन सकिएको छ,’ उनले भने, ‘विकासका लागि सहयोग प्रतिबद्धता धेरै ल्याउन सक्नु सफलता हो, यो सकारात्मक विषय हो ।’
सबैभन्दा बढी सडकमा, पुनर्निर्माणमा कम
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये द्विपक्षीय सहायता ३.३ प्रतिशत र बहुपक्षीय सहायता ९६.७ प्रतिशत रहेको छ । कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा सबैभन्दा बढी सडक र सुशासनमा २८.८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पुनर्निर्माणमा ०.३ प्रतिशत आएको हो । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा २४.६ प्रतिशत र बजेटरी सहायताका रूपमा १२.६ प्रतिशत वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको हो ।
प्राप्ति भने पौने ३३ अर्ब मात्रै
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उच्चदरमा बढेको भए पनि प्राप्ति भने निकै कम देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सात महिनासम्ममा कुल ३२ अर्ब ८५ करोड वैदेशिक सहायता प्राप्ति भएको छ । यसमध्ये ७ अर्ब ४६ करोड अनुदान र २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ ऋण रहेको छ । प्रतिबद्धता र प्राप्ति बिलकुलै फरक भएको र कहिल्यै म्याच नहुने उपसचिव क्षत्रीले बताए । खर्च भएपछि शोधधर्ना भई सहायताअनुसारको रकम प्राप्ति हुने भएकाले प्रतिबद्धता र वास्तविकता नमिलेको उनले बताए । ‘जुन–जुन क्षेत्रका कार्यक्रम वा परियोजनामा सहयोगको प्रतिबद्धता आएको हो, त्यसमा काम नहुँदा प्राप्ति नदेखिएको हो,’ उनले भने, ‘खर्च भएपछि शोधभर्ना हुन्छ, अनि प्राप्त देखिन्छ ।’
