नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री र सांसद भएर एमालेको कमिटीमा राखिएका नेता–कार्यकर्तालाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आफ्नोतर्फका संघीय मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । स्पष्टीकरण दिएर घर नफर्के कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
बैठकले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भएका संघीय मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र एमालेको कमिटीमा राखिएका संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई २४ घन्टाभित्र आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो । एमालेको केपी ओली समूहको बैठकले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका २३ नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको अर्को दिन माओवादी केन्द्रले एमालेतिर लागेका नेतामाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले फर्किन चाहनेका लागि समय दिएको र फर्किन नचाहनेलाई पार्टीले कारबाही गर्ने बताए । ‘एकैसाथ दुईवटा पार्टीको सदस्य कोही पनि रहन सक्दैन । हामीले उहाँहरूलाई स्थायी कमिटी बैठकबाटै स्थिति प्रस्ट पार्ने अवसर दिएका छौँ । फर्केर आउनुभयो भने स्वागत गछौँ, होइन भने राजीनामा दिनुपर्यो,’ पुनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजीनामा पनि नदिने, दुईवटा पार्टीका कमिटीमा पनि बस्ने भन्ने कुरा नियम र पद्धतिसंगत भएन । हामी कारबाही गछौँ ।’ उनले एमालेको संगठनमा नै बस्ने इच्छा भएकाहरूले कम्तीमा राजीनामा दिएर जानुपर्ने धारणा राखे ।
तर, खानेपानीमन्त्री मणि थापाले स्थिति नयाँ ठाउँमा पुगिसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्छु भन्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘हामी अहिले माओवादी केन्द्रमा छैनौँ, हामी नेकपाबाट पनि एमालेमा आइसकेका छौँ । अब पुरानो भइसकेको माओवादी केन्द्रलाई किन हामीले स्पष्टीकरण र राजीनामा दिने ? यो त उल्टो दिशाको यात्रा भयो,’ मन्त्री थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने । माओवादी केन्द्रले २४ घन्टाभित्र पत्र लेख्ने भनेर गरेको निर्णयमा उनले कसैसँग त्यस्तो कुनै अधिकार नभएको बताए । ‘कसले बुझ्छ उहाँहरूको पत्र ? पत्र पठाउनेहरूलाई कुनै नैतिक र राजनीतिक अधिकार नै छैन,’ उनले भने । थापाले नेकपा भंग भएर पूर्ववत् अवस्थामा आइपुग्दा एमालेमा माओवादी केन्द्रका करिब ३० प्रतिशत नेता–कार्यकर्ता रहेको बताए ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गएका केही मन्त्रीले ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले सरकार विघटन गरेपछि राजीनामा दिएका थिए । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भने ओलीसँगै रहने निर्णय गर्दै राजीनामा दिएका थिएनन् । नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी नेताहरू टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, प्रभु साहलाई सहरी विकास, मणि थापालाई खानेपानी र दावा लामालाई खेलकुदमन्त्री बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि दुवै पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता पूर्ववत् पार्टीमा सक्रिय भएका छन् ।
