नुवाकोटको रातमाटेमा निर्माण हुने सबस्टेसनका लागि आवश्यक जग्गाको ६० प्रतिशत मुआब्जा वितरण गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल)का कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले बताए ।
एमसिएले कार्यान्वयन गर्न लागेको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण थाल्नुअघिको काम अहिले धमाधम भइरहेको बिहीबार विदुरमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले जानकारी दिए । लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, रातमाटे–दमौली–बुटवल सीमा प्रसारण लाइनको सबस्टेसन निर्माणका लागि नुवाकोटको बेलकोटगढी नपा–७, रातमाटेको ३ सय ८५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।
९४ परिवारको १ सय ८४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो । त्यसमध्ये ९१ जग्गाधनीलाई ६६ करोड ५० लाख क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए । अधिग्रहण गरिएका सबै परिवारको विद्यमान जीवनस्तर नखस्किने गरी क्षतिपूर्ति दिनुका साथै उनीहरूलाई जीविकोपार्जन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी तालिमसमेत उपलब्ध गराउने निर्देशक विष्टको भनाइ छ ।
संसद्ले कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नगरे पनि अनुमोदनअघिका पूर्वतयारीका कामहरू भने अहिले भइरहेको कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए । ‘अहिले भइरहेका कामहरू पूर्वतयारीका कामहरू हुन् । अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, डिजाइनलगायतका कामहरू हुन् । यी कार्य भइरहेका छन्,’ विष्टले भने, ‘संसद्ले अनुमोदन गरेपछि निर्माणमा मुख्य कार्य सुरु भएर पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनेछ ।’
हालसम्म आयोजनामा नेपाल सरकारको १ अर्ब र अमेरिकी अनुदानको १ अर्ब ५० करोड खर्च भइसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना प्रसारण लाइन ३ सय १५ किलोमिटर लामो रहेको छ । दोहोरो सर्किटको ४ सय केभीको प्रसारण लाइन र तीनवटा सबस्टेसन निर्माण हुनेछन् । त्यसमध्ये रातमाटे सबस्टेसन नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र आधुनिक किसिमको हुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्दा सम्झौता अनुमोदन नभई एमसिसी फर्किए पनि अहिलेसम्म खर्च भएको अनुदान रकम भने नेपालले फिर्ता गर्नुनपर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका नेपालस्थित उपनिर्देशक सञ्जय पौडेलले बताए ।
नेपालले विद्युत्बाट आर्थिक आर्जन गर्नका लागि यो प्रसारण लाइन नेपालले बनाउनैपर्ने र यसले नेपालको हित हुने कार्यकारी निर्देशक विष्टले बताए ।
बाहिर हल्ला चलेजस्तो आयोजना सम्झौता अनुमोदन गरेका देशको सार्वभौमसत्तामाथि दखल पुग्नेमा कुनै सत्यता नभएको उनले बताए । ‘नेपालले अन्य दाताहरूसँग गरेका सम्झौताहरूभन्दा एमसिसीसँगको कम्प्याक्ट सम्झौता निकै लचिलो छ । काम गरेपछि कुनै अवरोध नआओस्, काम तोकिएको समयमा सम्पन्न होस् भन्न मात्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएको हो,’ विष्टले भने ।
