नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजी पे प्रालिलाई भुक्तानी सेवाप्रदायकको अनुमति प्रदान गरेको छ । डिजी पे नेपालमा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी सेवाप्रदायकका रूपमा काम गर्ने उद्देश्यसहित ०७४ सालमा दर्ता भएको हो ।
डिजी पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवाकर पाण्डेले नेपालमा नगदरहित समाज निर्माणका लागि डिजी पेले पेमेन्ट सर्भिस गेटवेका रूपमा मात्र काम नगरी मुलुकभित्र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागिसमेत पहल गर्ने बताए । राष्ट्र बैंकबाट औपचारिक अनुमति प्राप्त गर्नुभन्दा अघि नै डिजी पे लोकप्रिय भइसकेको पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार हालसम्म गुगल प्लेस्टोरबाट ५० हजार र आइओएस प्लेटफर्मबाट १० हजारभन्दा अधिक डिजी पे डाउनलोड भइसकेको छ ।
विभिन्न खालका मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू, ब्युटी प्याजेन्ट आयोजकहरू, विभिन्न ब्रान्डका विक्रेता तथा ग्राहकमाझ लोकप्रिय भइसकेको पाण्डेको दाबी छ । उनले भने, ‘डिजी पेका माध्यमबाट वस्तु किनमेल (इकमर्स), फोन सेवा रिचार्ज, विद्युत्, खानेपानी, इन्टरनेट आदिको भुक्तानी मात्र होइन, आफ्नै नजिकको स्थानमा आधारित कार्यक्रमको आयोजना, त्यस्ता कार्यक्रममा संलग्नता र सहभागिता, डिजिटल भोटिङसहितका कार्य सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।’ नेपालमा डिजिटल भोटिङ सेवा सुरु गर्ने डिजी पे पहिलो वालेट भएको उनको भनाइ छ ।
