बैंकलाई सेयर कारोबारको ब्रोकर लाइसेन्स नदिने, तर धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीलाई एजेन्टसमेत राख्न दिने अनौठो नीतिलाई धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको छ । लगानीकर्ताको कारोबार खातामा पहँुच नदिने गरी धितोपत्र बोर्डले सेयर ब्रोकरलाई एजेन्ट राख्न दिने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्षबाट यसको अभ्यास सुरु गर्न सकिने धितोपत्र बोर्डले बताएको छ । ‘यससम्बन्धी निर्देशिका तयार भइसकेको छ,’ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ मा सामान्य संशोधन गर्नसमेत पठाउनुपर्नेछ ।’
बोर्डले केही समयअघि यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न निर्देशक डा. नवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । कमिटीले अध्ययन रिपोर्टसहित निर्देशिका नै तयार बनाइसकेको छ । कार्यान्वयनमा रहेको धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको व्यवस्थामा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएकाले संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन लागिएको अध्ययन समिति संयोजक तथा बोर्डका निर्देशक अधिकारीले बताए ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई सेयर ब्रोकरसम्बन्धी काम दिँदा बजार विस्तार भएर ग्रामीणस्तरसम्म पुग्न सक्छ । किनभने, प्रत्येक गाउँपालिकामा वाणिज्य बैंकको कम्तीमा एउटा शाखा पुगेको छ । त्यस्तै, धितोपत्र बजारमा ब्रोकरहरूले गर्ने चलखेल पनि कम हुन्छ । तर, बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयलाई धितोपत्र बोर्डले पन्छाउँदै आएको छ ।
बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन ०७५ सालमै राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको थियो । सो समय २० बैंकले आफ्नो प्रबन्धपत्र तथा विनियमावलीमा समेत संशोधन गरेका थिए । तत्कालीन सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा बनेको अर्थ उपसमितिले बुझाएको पुँजी बजार र मुद्रा बजार अध्ययन प्रतिवेदनले सर्तसहित बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख गरेको थियो ।
उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुअघि सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको सम्बन्ध र सेयर खरिद–बिक्री कारोबारको सीमा, भित्री कारोबार नियन्त्रणको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणाली, वास्तविक समय अनुगमनको व्यवस्था, वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा घटाउनुपर्नेलगायतका विषयमा काम गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । धितोपत्र बोर्डले भने अहिले पनि यी काम नभएकाले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन नसकिएको बताएको छ ।
यता ब्रोकरलाई एजेन्ट राख्न दिने विषयमा भने धितोपत्र बोर्ड आफैँ आक्रामक भएर लागेको छ । ‘१४ वर्षअघिदेखिको व्यवस्था धेरैले नबुझेकै कारण आधिकारिक प्रतिनिधिको अभ्यास प्रचलनमा ल्याउन सकिएन,’ अधिकारीले भने, ‘अब भने यसलाई बुझाएर अगाडि बढ्न लागेका छौँ ।’
धितोपत्र ऐन २०६३ र धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीले परिकल्पना गरेको आधिकारिक प्रतिनिधि हाल सोचिएको भन्दा फरक रहेको बोर्डकै केही अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘पहिले बजारमा ब्रोकरको कार्यालयमा नभई नेप्सेकै कार्यालयमा उपस्थित भिडबाट किनबेच आदेश लिइने गरिन्थ्यो,’ बोर्डका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘यसरी त्यही भिडबाट गरिने कारोबार (क्राइआउट प्रणाली) गर्दा त्यतिखेर नेप्सेको कार्यालयमा ब्रोकरले खटाउने कर्मचारीलाई आधिकारिक प्रतिनिधि भनिएको हो ।’ अहिले सोचिएको आधिकारिक प्रतिनिधिले ब्रोकरहरूको एजेन्टका रूपमा काम गर्ने हुँदा साझा लगानीकर्ता फस्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
आफ्नो लगानी क्षेत्रबारे ग्राहक नै जानकारी हुनुपर्ने भएकाले आधिकारिक प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्थालाई निरुत्साहित गर्न नहुने कतिपयको भनाइ छ । ‘वयस्क लगानीकर्ताहरूले गर्ने निर्णय सुझबुझपूर्ण हुँदैन भन्न मिल्दैन,’ नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले भने, ‘सरकारलाई मतदान गर्ने पनि यही वर्गका मानिस हुन्, तिनले गलत गर्छन् भन्ने अर्थ लगाएजस्तै हो, यसलाई निरुत्साहित गर्नु पनि ।’
भारतीय सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरेका नेपाली लगानीकर्ता तथा विश्लेषक विष्णु बस्याल पनि आधिकारिक प्रतिनिधिको अवधारणालाई गलत मान्न नहुने बताउँछन् । ‘सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि भारतमा सबब्रोकर हटाएर आधिकारिक प्रतिनिधिको अवधारणा ल्याइएको हो,’ बस्यालले भने, ‘त्यहाँ कुनै समस्या हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यसको सुनुवाइ ब्रोकरले गर्नुपर्छ, उसले नगरे एक्सचेन्जले, त्यहाँ पनि नभए लगानीकर्ताले सोझै सेबीका अधिकारीहरूसमक्ष कुरा राख्न सक्छन् ।’ लगानीकर्तालाई साक्षर बनाउने काम भने गरिरहनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बोर्डका अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले यस्ता ब्रोकर आधिकारिक प्रतिनिधिका लागि आवश्यक पाठ्यक्रमसमेत तयार गरिसकेको छ । यस्ता आधिकारिक प्रतिनिधिको परीक्षा धितोपत्र बोर्डले लिने र सदस्यता दिनेछ । यद्यपि, आधिकारिक प्रतिनिधिसम्बन्धी गुनासो सुनुवाइ वा दायित्व भने ब्रोकरमा निहित हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
‘विभिन्न मुलुकमा यस्ता आधिकारिक प्रतिनिधिलाई ग्राहकका लागि कारोबार गरिदिनेसम्मको अधिकार नै छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छैनौँ, यसले जोखिम कम हुनेछ ।’ यस्ता आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकलाई सेयरको डिम्याट खाता खोल्न, कारोबार गर्ने तरिका सिकाउनेलगायतका काम मात्र गर्ने अधिकारीले जानकारी दिए । आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकबाट पैसा उठाउने काम गर्न नपाउनेसमेत उनले स्पष्ट पारे ।
भारतको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यहाँ सन् २०१८ बाट सबब्रोकर हटाइएको छ । सबब्रोकरका रूपमा काम गरिरहेकाहरूले ट्रेडिङ मेम्बर वा अधिकारिक प्रतिनिधिकै रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सबब्रोकरको प्रचलन हुँदा यिनको दर्ता त्यहाँको प्रत्याभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी)मा हुने व्यवस्था रहेकोमा आधिकारिक प्रतिनिधि भने स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ । भारतमा आधिकारिक प्रतिनिधि हुन् १० कक्षा पास भएको भए पुग्छ भने सेबीले तोकेको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ फाइनान्सियल मार्केट्सले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्छ ।
विभिन्न मुलुकमा सबब्रोकर, रिमिसर्स वा आधिकारिक प्रतिनिधिले सेयर ब्रोकरका एजेन्टका रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । सबब्रोकरले रिमिसर्सले गर्ने सबै काम गर्ने भए पनि यो कुनै भौगोलिक स्थानमा कार्यालय खोलेरै रहेको हुन्छ । त्यस्तै, सबब्रोकरले शाखाका रूपमा सेयर ब्रोकरकै ब्रान्डलाई प्रयोग गर्छ भने रिमिसर्स करारमा काम गर्ने व्यक्ति हुन्छन् । यी दुवै आबद्ध सेयर दलालप्रति जिम्मेवार हुन्छन् ।
