प्रदेश सरकारका तीन वर्ष : विकास सुस्त

गण्डकीको पुँजीगत खर्चमा भएन सुधार

सरकार गठन भएको तीन वर्षमा गण्डकी प्रदेशले कानुन निर्माणमा उत्साहजनक प्रगति गरेको छ । तर, पुँजीगत बजेट खर्चिन भने विगतमा जस्तै सकस परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा विनियोजित बजेट १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । बाँकी पाँच महिनामा अघिल्ला वर्षकै दरमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्न पनि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई मुस्किल देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा उसले ६३.७१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । सो आर्थिक वर्षको ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार बजेटमध्ये ६३.७१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालूतर्फको कुल बजेट १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजारमध्ये ६ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ५० हजार ५ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको हो । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार बजेट मध्ये १३ अर्ब ९८ करोड ६४ लाख ३१ हजार नौ सय ५६ रुपैयाँ खर्च भएको हो । 

त्यसअघि आव ०७५/०७६ मा ६६.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये चालूतर्फ कुल बजेट आठ अर्ब ११ करोड ५५ लाखमध्ये पाँच अर्ब २३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाखमध्ये आठ अर्ब ७२ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुख्यमन्त्रीका रूपमा ४ फागुन ०७४ मा शपथग्रहण गरेका थिए । त्यसयता प्रदेश सरकारले ४६ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । 

सरकारले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटन पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्धन, ऊर्जाको विकास र विस्तार तथा विद्युतीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, जलस्रोतको विकास, सिँचाइ र नदी नियन्त्रण, खेलकुद पूर्वाधारको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, हरेक स्थानीय तहको केन्द्रलाई प्रदेशको राजधानीसँग जोड्ने सडक, प्रदेश सभा भवन निर्माण, बहुउपयोगी खेलमैदान, बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणलगायतका योजनामा बजेट भए पनि उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । 

जनताको अपेक्षाअनुसारको काम नभएको जनगुनासो आउँदा सरकार भने शून्यबाट काम सुरु गर्नुपरेको, आवश्यक कानुन नहुँदा काम गर्न नसकेको, कर्मचारी अभावको समस्या झेल्नुपरेको, संघले दोहोरो सूचीमा रहेका आवश्यक कानुन निर्माण नगरिदिएकोजस्ता कारण देखाएर उम्कने गरेको छ । 

सरकारले जनताको गुनासो प्रत्यक्ष सुन्न ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ र प्रदेशका हुने विकास निर्माणको कामको अनुगमनका लागि बार–रुम सञ्चालनमा ल्याए पनि त्यसले समेत उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन । हेलो मुख्यमन्त्रीमा सडक, खानेपानी, सरकारी कामकाजमा हुने ढिलासुस्तीलगायत बढी गुनासा आउने गरेको, तर कार्यान्वयन नदेखेपछि जनताले हेलो मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो गुनासो टिपाउन छाडेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । 

नियुक्तिपछि जोश र जाँगरका साथ अगाडि बढेका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारले संघीयताअनुसार अधिकार नदिएकोमा बरोबर गुनासो गरिरहन्छन् । अधिकार नपाएको भन्दै संघ सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्य यसअघि भदौ ०७५ मा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला गराई मुख्यमन्त्री सम्मेलन गरी नौबुँदे पोखरा घोषणापत्रसमेत तयार गरेका थिए । 

सरकार स्थापनासँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्र प्रदेशका हरेक घरमा पानीको धारासँगै बत्ती पु¥याउने लक्ष्यसमेत राखेको थियो । सो लक्ष्य कति पूरा भयो भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । 

तीन वर्षमा प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न भने सरकार सफल भएको छ । यस्तै, पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय स्थापनाको काम अघि बढेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको, स्वस्थ खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र उपभोगको बानी बसाउन स्याङ्जाको राम्दी र तनहुँको दमौलीमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिएको सरकारले उपलब्धि ठानेको छ । 

१० वटा स्थानीय तहमा प्रहरीचौकी तथा कार्यालय निर्माण, खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउनका लागि “एक घर एक धारा” अभियान र उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणाअनुसार उज्यालो प्रदेश अभियान सञ्चालन एवं कार्यान्वयन गरिएको, काठेपोललाई स्टिल पोलले विस्थापन गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिइएको, पुणीटारमा औद्योगक क्षेत्र स्थापना गर्ने कार्य अघि बढेको, ६ वटा स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम स्थापनाको कार्य, कोभिडले व्यावसायिक र सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीहरूलाई निब्र्याजी कर्जा उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय जीवनरक्षा कोष स्थापना, निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित तथा अभिवृद्धि गर्न लगानी अनुकूलन वातावरणको अध्ययन कार्य सुरु, फेवातालमा सिल्टेसन बाँध निर्माणलगायतका कामलाई सरकारले आफ्नो तीन वर्षको उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । 

सरकारमा काम गर्ने इच्छा देखिएन : कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेता, कांग्रेस संसदीय दल
दुईतिहाइको सरकार भए पनि काम गर्ने इच्छा शक्ति देखिएन । सरकार खरायोको गतिमा कुद्नुपर्नेमा कछुवा गतिमा अघि बढ्यो, जसका कारण बजेट खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेन । कोरोना कहरमा जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । सरकार एक्सनमा जान सकेन । शान्ति–सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भने पनि यसतर्फ प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो गर्छु, त्यो गर्छु भने पनि कुराअनुसार काम हुन सकेन । 

प्रदेश २ मा चर्चित कार्यक्रम नै अलपत्र

सुरुवातका वर्षमा केही राम्रा कार्यक्रम ल्याएर चर्चा बटुलेको प्रदेश २ सरकार पछिल्ला वर्ष सुस्त देखिएको छ । विकास निर्माणमा गति बढाउन नसकेको यो सरकारमाथि फजुल खर्च तथा आर्थिक अपारदर्शिताको औँला उठिरहेको छ । सुरुवातमा निकै चर्चित बनेका केही महŒवपूर्ण कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरतासमेत दिन सकेको छैन । 

तर, आइतबार आफ्नो तीनवर्षे सफलता सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री महोम्मद लालबाबु राउतले ९३ बुँदे उपलब्धि पढेर सुनाए । उनले पछिल्लो तीन वर्षमा ३९ वटा कानुन बनाएर उपलब्धि गरेको दाबी गरे । 

बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान, एक सहिद परिवार एक रोजगारी, ३९ विधेयक प्रमाणीकरण, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणलगायतलाई उपलब्धिका रूपमा मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरे । 

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारको तीन वर्षको उपलब्धि सुनाइरहँदा संघ सरकारको हस्तक्षेपकारी नीति तथा कर्मचारी अभावका कारण समस्या भइरहेको अभिव्यक्ति दिन पनि बिर्सेनन् । यद्यपि, उनले प्रदेश सरकार विभिन्न चुनौतीका बाबजुद सुशासन स्थापित गर्न कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जनाए । 

ठूलो चर्चा गरिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रमअन्तर्गत २४१ वटा विद्यालयका १४ हजार किशोरीलाई साइकल वितरण गरिएको तथा सात हजार छोरीको खातामा शिक्षा बिमाको रकम गराइसकेको सरकारले जनाएको छ । तर, यसो भन्दै गर्दा मुख्यमन्त्रीले पछिल्लो केही महिनादेखि यो कार्यक्रमअन्तर्गत बिमा पोलिसीको रकम टुंगो नलाग्दा कार्यक्रम नै प्रभावित भइरहेको विषय भने उल्लेख गरेनन् । 

मुख्यमन्त्रीले विभिन्न विद्यालयका छात्राहरूका लागि एक सय छात्रामैत्री शौचालय निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत २७ वटा पोखरीको संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिकस्थलहरूमा ६० वटा शौचालय निर्माण, २० वटा इनार तथा १०५ वटा ह्यान्डपाइप वितरण गरेको जनाए ।

मुख्यमन्त्रीका अनुसार विभिन्न ३० वटा पुल निर्माण, २४० डिप ट्युब–वेल, तथा ३३ वटा पावरड्रिल ट्युब–वेल निर्माण गरी प्रदेशको करिब पाँच हजार ४३० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पु¥याइसकेको र थप १६ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अवस्थामा रहेको छ । सरकारले विभिन्न जिल्लामा २६ धर्मशाला, नौ दलित भवन, आठ ज्येष्ठ नागरिक भवन, तथा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार ११ घर निर्माण भई हस्तान्तरण गराइएको छ । 

त्यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट प्रत्येक प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच किलोमिटर सडक निर्माण सुरु भएको, ५० किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ७४ दशमलव नौ प्रतिशत किलोमिटर पक्की सडक तथा १७० किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण गरिएकोलाई सरकारले उपलब्धि मानेको छ । मधेस आन्दोलनका २७ जना सहिद परिवारलाई सरकारी जागिर तथा घर–परिवारको जोहोका लागि गाईभैँसी वित्तरण गरेको छ ।

त्यसैगरी, हरित प्रदेशअन्तर्गत एक करोड ४१ लाख वृक्षरोपण, चुरे जोगाऊ मधेस बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न २५ वटा पालिकामा कार्यक्रम, प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि १९२ वटा पर्यटकीय संरचनाको मर्मत–सम्भार तथा निर्माणलाई उपलब्धिको सूचीमा राखिएको छ । कृषिमा आधुनिकीरण गर्न किसानहरूलाई एक सय ट्र्याक्टर, पिकअप, सोलारपम्प, कटर वितरणका साथै सहुलियतदरमा बीउ उपलब्ध गराउने गरेको सरकारले जनाएको छ । 

संघीयता कार्यान्वयनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको र सोहीअनुरूप संघीय सरकारविरुद्ध ६ वटा मुद्दा सर्वोच्च्चमा दायर गरेकोलाई प्रदेश सरकारले उपलब्धिको सूचीमा समावेश गरेको छ । प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन प्रमाणीकरण भइसकेको र प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

कोभिडकालमा कुशल  व्यवस्थापन गरेको दाबी 
प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारले सर्वसाधारणको उपचार तथा राहतमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लकडाउनलाई सफल बनाउनुका साथै सर्वसाधारणको उपचारमा सहजता तथा स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थापन आठवटै जिल्लामा  गरेको छ । 

त्यसैगरी, प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गर्न मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको गठन तथा प्रदेशमातहत रहेका सबै अस्पतालको स्तर उन्नतिको गरेको सरकारले जनाएको छ । कोरोना महामारीमा गरिब विपन्नहरूमा दुई चरणमा राहत वितरण गरेको, किसान, पशुपालन किसान गरी ४० हजार किसानको कृषि कर्जाको ब्याज सरकारले तिरेकोलाई प्रदेश सरकारले उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । 

कर्णालीमा तीन वर्षमा आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे

जटिल भौगोलिक विकटतायुक्त कर्णाली प्रदेशले तीन वर्षमा जम्मा आठ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गर्न सकेको छ । सो अवधिमा १६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल र आठ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

पाँच वटा सडक पुल, १२ वटा झोलुंगेपुल निर्माण गरिएको, जनता आवास कार्यक्रममार्फत १३ सय ३५ घर बनाइएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार आयोजित कार्यक्रममा सुनाए । ‘४२ हजार ४५४ थप जनसंख्यामा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको छ, ४२ सय हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने काम भएको छ,’ शाहीले भने, ‘प्रदेश अस्पताललाई तीन सय शड्ढयामा स्तरोन्नति र जिल्ला अस्पताललाई ५० शड्ढया हुने गरी पूर्वाधार विकास तथा जनशक्ति व्यवथापन गरिएको छ ।’

बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने नाराका साथ ६ हजार पाँच सयभन्दा बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए । ‘छोरी–बुहारी, दलित, जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित तथा सहिद परिवारका सन्ततिहरूलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ ।’

तेस्रो वार्षिकोत्सवमा ओली पक्षका सांसदलाई खबर भएन
कर्णाली प्रदेशको तेस्रो वार्षिकोत्सवमा नेकपा केपी ओली पक्ष र कांग्रेसका सांसदलाई खबर नगरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकार विपक्षी दल र ओली पक्षलाई खबर नै नगरी वार्षिकोत्सव मनाएको हो । आफूहरूलाई कुनै जानकारी नगराइएकाले वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपस्थित नभएको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘म अहिले गृहजिल्लामा छु । एक–दुई दिनअघि खबर भएको भए कार्यक्रममा उपस्थित हुन्थेँ ।’ उनले भने, ‘खबर नभएका कारणले अन्य साथीहरू पनि जिल्लामा नै हुनुहोला ।’

त्यस्तै, ओली पक्षका सांसदहरूलाई वार्षिकोत्सवका विषयमा जानकारी नदिएको ओली पक्षका सांसद गुलाबजंग शाहले बताए । ‘मलाई कुनै खबर भएको छैन ।’ उनले भने, ‘खबर नभएकाले म कार्यक्रममा गइनँ ।’