स्थानीय मिडियालाई बचाउन सकिन्छ ?

मागमा वृद्धि भए पनि सन् २०२० मा आयमा आएको उल्लेख्य ह्रासका कारण धेरै स्थानीय न्युजरुम नराम्ररी प्रभावित भए

कोभिड–१९ संक्रमणले पुनः एकपटक विश्वसनीय र सटिक सूचनामाथिको बृहत्तर पहुँचको महत्वलाई पुष्टि गरिदियो । महामारी अवधिभर विश्वभरका मानिस भाइरसबारे बुझ्न मात्र होइन, यसले अर्थतन्त्र र समाजमा पुर्याउने क्षतिबारे बुझ्न विश्वसनीय समाचारका स्रोतमा निर्भर रहे । यद्यपि सूचनाको संकलन गर्ने, तिनको सत्यतथ्य जाँच्ने र तिनलाई वितरण गर्ने पेसाकर्मीले भने यस अवधिमा अभूतपूर्व दबाबमाझ काम गर्नुपर्यो । 

महामारीमा जति पनि उद्योग प्रभावित बने तिनको उत्पादनको माग कम भएको देखियो । तर, मिडिया क्षेत्रको सामग्रीको मागमा भने एक थोपा पनि कमी देखिएन । बरु उल्टो नेल्सेनका अनुसार संकटको समयमा धेरै मानिस घरमा बसेकाले मिडियाको उपभोगमा ६० प्रतिशतसम्मले वृद्धि देखियो । सन् २०२० मा अमेरिकामा मिडियाको उपभोगले ऐतिहासिक स्तर हासिल गर्यो । यही ट्रेन्ड विश्वभर देखिन्छ । एसियाको उत्तरी भेगका देशमा महामारी अवधिमा मिडिया उपभोगमा पनि उच्च वृद्धि देखियो । कोभिड–१९ बारे जान्न धेरै जापानीले डिजिटल माध्यम रोजेको देखियो । त्यस्तै ताइवान र दक्षिण कोरियामा पनि टिभीको प्रयोग बढेको थियो । मागमा वृद्धि भए पनि सन् २०२०मा आयमा आएको उलेख्य ह्रासका कारण धेरै स्थानीय न्युजरुम नराम्ररी प्रभावित भए । घाटा यति उच्च थियो कि एक स्वतन्त्र पत्रकार कामिल एहमदले मिडिया क्षेत्रमा ‘ठूलो स्तरको अवसान (मास इक्स्टिन्सन)’ को चेतावनी दिए । 

सुखद समाचार के हो भने धेरै देशमा मिडिया क्षेत्रमा नयाँ प्रयास थालिएका छन् । यिनले न्युजरुमलाई सबल बनाउन सहयोग गर्न सक्छन् । यी प्रयासलाई चार बृहत्तर वर्गमा राख्न सकिन्छ : निजी लगानी, सार्वजनिक अनुदान, नयाँ व्यावसायिक मोडल र प्राविधिक प्ल्याटफर्मको सहयोगमा निर्माण भएका प्रयास । उल्लिखित सबैले मिडियालाई सबल बनाउन सघाउनेछन् । तर, तिनले परिणाम देखाउन समय लाग्न सक्छ । निजी लगानीको कुरा गर्दा गुगल न्युज इनिसियटिभ, पुलिट्जर सेन्टर र इन्टरन्युजले महामारीको समयमा आपत्कालीन अनुदान कोष निर्माण गरेका छन् ।

बढ्दो मागका बाबजुद घट्दो आयका कारण सन् २०२० मा धेरै स्थानीय न्युजरुम  खुम्चिए । तर, कैयौँ देशमा पछिल्लो समय भएका नवीन प्रयोगले केही आशा जगाएको छ । 

तर, यस्तो अनुदान सहयोगका लागि परेको निवेदन हेर्दा व्यक्तिगत अनुदान मात्र पर्याप्त नहुने देखियो । एक बृहत्तर, विस्तृत र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केन्द्रित रणनीतिको आवश्यकता देखिन्छ । मिडिया संस्थानलाई सहयोग गर्न चिरपरिचत मिडिया विकास विज्ञहरूले डोनरबीच समन्वय गरेर लगानी बढाउन सुरु गरेका छन् । उदाहरणका लागि सेन्टर फर इन्टरनेसनल मिडियाका मार्क नेल्सनले बिबिसी मिडिया एक्सनका जेम्स डिन र महा टाकीसँग मिलेर एक अर्ब डलरको ‘इन्टरनेसनल फन्ड फर पब्लिक इन्ट्रेस्ट मिडिया’ लाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । यसले विकासोन्मुख देशका पत्रकारितामा सहयोग गर्ने सरकारी विकास अनुदानलाई परिचालन गर्नेछ । 

मिडिया क्षेत्रमा आएको टेक्टोनिक रूपान्तरणका लागि जति नै ठूलो भए पनि कुनै एक–दुई अग्रसरता मात्र स्थानीय समाचारलाई टिकाउन पर्याप्त हुनेछैन । मिडिया उद्यमी यभोन लिउ यस सन्दर्भमा मिडिया उद्योगले प्रविधि उद्योगबाट धेरै सिक्न सक्ने मान्छन् । प्रविधि उद्योग लामो समय टिक्न लगानीकर्ताको बलियो सञ्जाल निर्माण गर्छन् । त्यो कुरा मिडियाकर्मीले सिक्न सक्ने उनको विचार छ । यही विचारलाई पछ्याउँदै रिपोर्ट फर अमेरिकाका सह–संस्थापक स्टिभ वाल्डम्यानले एक अभियान सञ्चालन गरेका छन् । उनले आफ्नो अग्रसरताले अमेरिकाको झन्डै ६ हजार ७०० निजी स्वामित्वमा रहेका समाचारपत्रलाई समुदाय केन्द्रित र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र निकायमा रूपान्तरण गर्न सघाउने आशा गरेका छन् । वाल्डम्यानले एक गैरनाफामूलक कोषको निर्माण गर्नेछन् र त्यसमार्फत उमेदवार प्रकाशनलाई छान्नेछन् । छनोटमा परेका प्रकाशनको कर्पाेरेट संरचना बदलेर तिनलाई वित्तीय रूपमा स्वतन्त्र बनाउने उनको प्रस्ताव छ । 

स्थानीय पत्रकारिताको सहयोगार्थ प्रत्यक्ष सार्वजनिक लगानीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यस सम्बन्धमा पनि महात्वाकांक्षी प्रस्तावहरू अघि सारिएका छन् । अस्ट्रेलिया, नर्वे र सिंगापुरले मिडिया तथा फ्रिलान्सरहरूलाई अनुदान दिए । तर, ती सहयोग आवश्यकताको तुलनामा कमै देखिएका छन् । स्वतन्त्र पत्रकारितालाई सहयोग गर्ने मामिलामा अमेरिकाको कमजोर इतिहास छ । तर, अमेरिकाले पनि स्थानीय समाचार संस्था तथा गुणस्तरीय रिपोर्टिङलाई अनुदानमार्फत सघाउने कानुन लागू गर्ने प्रयास गरेको छ । उदाहरणका लागि अघिल्लो जुलाईमा अमेरिकामा कंग्रेसमा गएको ‘लोकल जर्नालिजम सस्टेनेबिलिटी एक्ट’ यसैतर्फको प्रयास हो । 

यस मोर्चामा सबैभन्दा ठूलो तरंग अस्ट्रेलियाको प्रस्तावित एक नयाँ फ्रेमवर्कले उत्पन्न गरेको छ । त्यो कानुन मिडिया संस्थान र प्रविधि कम्पनीबीचको शक्ति असन्तुलन कम गर्ने उद्देश्यले ल्याइन लागिएको हो । अर्थशास्त्री रोड सिमको नेतृत्वमा रहेको अस्ट्रेलियाको प्रतिस्पर्धा निगरानी गर्ने निकायले तयार पारेको कानुनले गुगल र फेसबुकलाई तिनमा आउने समाचारको पैसा तिर्न बाध्य बनाउनेछ । अफ्रिकादेखि युरोप र अमेरिकासम्मका सरकारले यस प्रयासलाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् । कठिन समयमा साहसिक कदमको माग हुन्छ । यसैले सरकारले अल्पकालीन सहयोगमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरेर एक दिगो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

(एन्या स्किफ्रिन कोलम्बिया विश्वविद्यालयका वरिष्ठ लेक्चरर हुन्) 
प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट