साझासँग बस खरिद गर्न दिएको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित फिर्ता मागेको सरकारले आफैँले बस सञ्चालन गर्न नसकेपछि पुनः साझालाई दिने निर्णय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग बस सञ्चालन गर्न अनुभव, जनशक्ति र संरचनाको अभाव
सरकारले गत वर्ष गरेको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मा साझा यातायातलाई दिने भएको छ । सोमबार (२६ माघ २०७७) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालन गर्ने जिम्मा साझा यातायातलाई दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकिएको छ सायद भोलि (बिहीबार)सम्म सार्वजनिक होला’ ती अधिकारीले भने ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई पत्र आएको पुष्टि गरेको छ । ‘पत्र खोलेर हेरिएको छैन, जे भए पनि भोलिसम्ममा सार्वजनिक भइहाल्छ’ ती अधिकारीले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार दुई हप्ताअघि नै विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मा साझा यातायातलाई दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भइसकेको थियो । बीचमा प्रस्तावमा नमिलेका विषय मिलाउने गरी पत्रको आवत–जावत भइरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले विद्युतीय बस खरिद तथा सञ्चालनको निर्णय भएको पुष्टि गरे पनि २६ माघ (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयमा यससम्बन्धी उल्लेख छैन । त्यस्तै, मंगलबार सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले पनि यससम्बन्धी केही बताएका थिएनन् । तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयसम्बन्धी विज्ञप्तिमा मुख्य–मुख्य निर्णय मात्र भनिएकाले विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनको जिम्मा साझालाई दिने निर्णय उल्लेख नगरिएको हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।
सरकारले बजेट उपलब्ध गराएको दुई महिनाभित्र बिजुली बस खरिद गर्न नसकेको भन्दै ६ माघ २०७६ मा सरकारले साझा यातायातलाई दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । तर, फिर्ता लिने निर्णय गरेको वर्ष दिन नाघ्दासमेत सरकारले बस खरिद गर्न नसकेपछि बाध्य भएर अहिले फेरि साझालाई नै बिजुली बस खरिद र सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यसले एकातिर समयको बर्बादी भएको छ भने, अर्कोतिर जनताले समयमा नै पाउने सेवा–सुविधाबाट सरकारकै कारण वञ्चित हुनुपरेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षमा मन्त्रालयले बिजुली बसको स्पेसिफिकेसन तयारी गरे पनि त्यसभन्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकार आफैँले सञ्चालन गर्ने कुनै अनुभव थिएन भने अर्कोतर्फ जनशक्ति र संरचनाको समेत अभाव थियो । यस्तो अवस्थामा साझा यातायातलाई बस सञ्चालनका लागि दिएर पछि फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय गलत रहेको यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालयले बिजुली बस खरिद गर्नका लागि अहिलेसम्म गरेको तयारी साझालाई बुझाउने भएको छ । अहिलेसम्म स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने काम सकिइसकेको छ । त्यस्तै, सरकारले साझालाई उपलब्ध गराएको ३ अर्ब लगानी सेयरका रूपमा साझा यातायातसँग रहनेछ ।
साझाले सरकारसँगको समन्वय र आफ्नो वार्षिक तथा व्यावसायिक योजनाअनुसार खर्च गर्न सक्ने गरी अघि बढाउन खोजिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार साझालाई दिएको रकम अझै सरकारलाई फिर्ता भइसकेको छैन । सरकारले साझालाई ३० असार २०७६ मा ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसपछि ३ साउनमा साझाले विज्ञ र सरकारी अधिकारीसमेत रहेको विज्ञ समिति गठन गरेको थियो ।
तर, १ असोज २०७६ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काम यथास्थितिमा राख्न साझालाई निर्देशन दियो । त्यसपछि २४ असोजमा साझाले बिजुली बस खरिद तथा सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर मन्त्रालयसँग सुझाब माग्यो । ६ पुस २०७६ मा साझाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ३ अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयर प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरेको थियो । तर, त्यसको एक महिनापछि सरकारले ब्याजसहित ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिने र खरिद तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसवेला सरकारले प्रदेश राजधानी र ठूला सहरहरूमा बिजुली बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर साझालाई रकम उपलब्ध गराएको थियो ।
