भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले आगामी ५ महिनाभित्र ५० हजार सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने भएको छ । आयोगले असार २०७८ सम्ममा कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले अहिलेसम्मको कार्यप्रगति र भावी लक्ष्य पनि प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
आयोगले हालसम्म ७४ जिल्लाका ४ सय १ स्थानीय तहसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र व्यवस्थित बसोवासी व्यवस्थापन कार्यका लागि समझदारी गरिसकेको छ । त्यस्तै, १४ स्थानीय तहमा लगत संकलन कार्य जारी राखेको उनले बताए ।
२०७७ साल फागुनसम्ममा ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी एक सय स्थानीय तहको लगत संकलन सम्पन्न गरी कम्तीमा ५ लाख परिवारको विवरण संकलन गरिने उनले बताए । यस्तै, २०७८ असारसम्ममा १ सय स्थानीय तहको नापजाँच कार्य सम्पन्न गरी कम्तीमा ५० हजारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिने उनले बताए ।
तीव्रता दिन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई निर्देशन दिए ।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै वास्तविक भूमिहीनको लगत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै मापदण्डभित्र परेकालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन दिनेछैनौँ, अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘काम र परिणाम पनि त्यहीअनुसार आउने गरी काम गर्नुहोस् ।’
