व्यवस्था फेरिने तर सीमान्तकृतहरूको हालत नफेरिने परिस्थिति रहिरह्यो भने नेपालमा शान्ति रहिरहला ?
खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालको राजनीति विचलनको बाटोमा हिँड्यो । नेकपा फुटिसकेपछि त नेपाली राजनीतिले यति धेरै बाटो बिराएको छ, जसको लेखाजोखा गरिसाध्य छैन । उनको मुख्य काम नै मानमर्दन भएको छ । मानमर्दन गर्ने क्रममा बाबुरामले धोती र कुर्ता लगाएकोमा उनले खिसिटिहुरी गरे । बाबुरामका सय खोट होलान् तर नेपालको बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट संघीयतालाई मनैदेखि आत्मसात् गर्ने नेता हुन्, बाबुराम । धोती र कुर्ता लगाएकोमा कसैलाई पनि जिस्काउनु सिंगो मधेसमाथिको अपमान हो, मधेसी समुदायमाथिको हेलाहोचो हो । तर, बाबुरामलाई खड्गप्रसादले यसरी जिस्काउँदा महन्थ ठाकुर वा उपेन्द्र यादवलाई कति दुख्यो त्यो बाहिर आएको छैन । प्रचण्डलाई कति दुख्यो वा दुखेन । हुन त ओलीले कसलाई बाँकी राखेका छन् र !
ओलीले अधिकारको माग गर्ने महिलालाई ट्याउँट्याउँ नगर्नू भनी सिंगो महिलावर्गको मुखमा ताल्चा झुन्ड्याउन खोजे । जनजातिले उठाएको पहिचानको मुद्दालाई जातीय राज्यको रूपमा जोडेर जनजातिको हुर्मत लिए । यसर्थ, ओलीले कसको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्दा पनि कसको गर्दैनन् भन्न सजिलो छ– मधेसको गर्दैनन्, महिलाको गर्दैनन्, जनजातिको गर्दैनन्, गरिबको गर्दैनन् । जसरी ०४६ को आन्दोलनमा राजाको निर्देशनमा पञ्चहरूले जनतालाई गाली गर्थे, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा विदेशीको बुई चढेको भनेर बारम्बार जनताको अपमान गर्थे, ओलीको अहिलेको दैनिकी त्यही छ, जनतालाई अपमान गर्नु, हेप्नु ।
सबै शासकले, तानाशाहले भूगोल आधारित राष्ट्रियताको मात्रै चर्चा गर्छन् । राष्ट्रियताको धेरै आयाममध्ये भूगोल पनि एउटा हो, तर त्यो मात्रै होइन भन्ने उनलाई मेसै छैन । मुख्य रूपमा राष्ट्रियता भनेको जनता हो, तिनको जीवनस्तर हो । सामुदायिक सद्भाव हो । सामूहिक संकल्प हो भन्ने जान्न उनले बिपी मात्रै पढे पनि पुग्थ्यो । तमाम नेपालीको जोडबलले छाप्न लगाएको चुच्चे नक्सा आफ्नो हजार गल्ती छोप्ने औजार बनाइएको छ । र, आफूलाई महेन्द्रको आधुनिक अवतार सावित गर्न हरसम्भव प्रयत्नरत छन् ।
अहिलेको मुख्य काम नेपाली मौलिकतामा आधारित समाजवादको बाटो पहिल्याउनु र संघीयताको साँचो अर्थमा कार्यान्वयन थियो । समाजवादको नेपाली बाटोबारे कुनै वेला छलफल गरौँला, यस लेखमा भने संघीयताकै चर्चा गरौँ । अहिले नेपालमा संघीयता छैन भन्दा छ । ओलीले विघटन नगरुन्जेल संघीय सांसद थियो । कामचलाऊ, अवैधानिक, अराजनीतिक भए पनि संघीय सरकार छ । प्रदेश सरकार छ, प्रदेश संसद् पनि छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिकासहितको स्थानीय सरकार छ । हेर्दा सबैथोक छ । तर, यो संघीय प्रणालीबाट जनताले जीवनस्तर फेर्न सकेनन्, किन ? किनकि यो संघीयतामा संघीयताको आत्मा छैन ।
संघीयतालाई केवल द्वन्द्व व्यवस्थापनको एउटा औजार बुझियो । जनयुद्धमा रहेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण अवतरणको माध्यम बुझियो । त्यसैले आत्मा र प्राणरहित संघीयता बन्यो । संघीयताको कार्यान्वयनभन्दा चुच्चे रेलको लोभ देखाइयो । भ्यु–टावरलाई मलजल गरियो । संघीयताको आत्मा भर्ने दिशामा ओली त लाग्ने सम्भावना नै थिएन, तर प्रश्न के हो भने प्रचण्डचाहिँ कति लागे ? यद्यपि, संघीयताको कार्यान्वयनमा बाबुरामले चिन्ता जाहेर गरेकै हुन् । प्रदेशको नाम गण्डकी राखेका दिन उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे– प्रतिगमनको यात्रा सुरु भयो है । बाबुरामको त्यो लेखाइले महन्थ र उपेन्द्रलाई कति झस्कायो वा झस्काएन ?
यो संघीय प्रणालीबाट जनताले जीवनस्तर फेर्न सकेनन्, किन ? किनकि यो संघीयतामा संघीयताको आत्मा छैन । संघीयतालाई केवल द्वन्द्व व्यवस्थापनको एउटा औजार बुझियो ।
अहिलेको संघीयता राजा महेन्द्रले परिकल्पना गरेको भए पनि यस्तै गर्ने थिए । किनभने राजा महेन्द्रले जिल्ला, अञ्चल बनाउँदा जनजातिहरूलाई एउटै जिल्लामा राखेनन् । एकै भेग र थातथलोका मगरलाई तनहुँ र पाल्पामा विभाजित गरिदिए । जसका कारण हरेक जिल्लामा मगरहरू अल्पमतमा परे, उनीहरू आफ्नो राजनीतिक सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने भएनन् । महेन्द्रीय स्कुलले मुलुकभरका जनजातिलाई यसरी नै क्षतविक्षत् गरेको छ । राज्यको सम्पूर्ण शक्ति लगाई एउटै भाषा एउटै भेषको नीति अगाडि सारेर महेन्द्रले जनजातिहरूलाई हिन्दूकरण गरे । हुम्लाका संघीय सभासद् छक्कबहादुर लामाले मसँग गरेको एउटा वार्तालाप सम्झिन्छु । उनको नाम जेवाङ थियो, तर उनको नामलाई जनजातिजस्तो भयो भनेर छक्कबहादुर बनाइयो । हिन्दूकरण व्यक्तिको नाममा गरियो, गाउँमा गरियो ।
कुरा मगरको मात्रै होइन, अत्यन्तै सीमान्तकृत चेपाङ समुदायलाई पनि राजा महेन्द्रले धादिङ, गोरखा, मकवानपुर र चितवन चार जिल्लामा विभाजित गरिदिए । चेपाङको थातथलोलाई चार जिल्लामा बाँडेर उनीहरूको एकताको भावना तोडियो । त्यो क्षेत्रलाई चेपाङको थातथलो मानेर उनीहरूका निम्ति एउटा राजनीतिक शासकीय एकाइ बनाउन मिल्थ्यो, तर अहिलेको संघीयताले त्यसो गर्न जरुरी नै ठानेन । यसले पनि राजा महेन्द्रकै नीतिलाई निरन्तरता दियो । फलतः संघीयताले पनि चेपाङलाई चारै जिल्लामा विभाजन गरिदियो । त्यसैले, उनीहरू संस्कृति जोगाउन नसक्ने भए, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पाएनन् । मधेसभित्रको विविधताको सन्दर्भमा पनि कुरा मगर र चेपाङको जस्तै हो ।
हिजोका सहयात्रीद्वय प्रचण्ड र बाबुरामलाई मेरो प्रश्न– के यही संघीयताको निरन्तरताले नेपालको अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतहरूले लाभ लिन सक्लान् ? सक्दैनन् । यो आत्माविहीन संघीयताले त्यहाँसम्म परिवर्तनको स्वाद पु¥याउनै सक्दैन । त्यसैले, अब संघीयताको पुनर्संरचना जरुरी छ । पुनर्संरचनाभित्र संविधानको पुनर्लेखन तानिएर आउँछ । भाषा, संस्कृति र थातथलोको आधारमा प्रदेश संरचना निर्माण गरेर साना चेपाङ, माझीजस्ता समूहलाई संरक्षण क्षेत्र, स्वशासित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा राजनीतिक एकाइ निर्माण गरी राजनीतिक सहभागितामा अवसर दिनुपर्छ ।
जब पहिचानको मुद्दा आउँछ, वर्गीय कुरा अगाडि सारेर एकथरी कम्युनिस्ट जालेमाले बनाउन माहिर छन् । अझ परम्परागत किताबी कम्युनिस्ट त एक कदम अगाडि बढेर भन्छन्– कुरा जातको होइन, वर्गको गर्नुपर्छ । नेपालमा वर्गीय उत्पीडन पनि छ र जातीय उत्पीडन पनि छ । तर, नेपालमा एउटा यस्तो पण्डित तप्का छ, जसका लागि माक्र्स, लेनिन र माओले शोषण र उत्पीडनका सबै कुरा लेखे, नेपाल भन्ने देश लेखेनन् । त्यसै भएर ऊ मान्न तयार छैन ।
हो, नेपालमा उत्पीडन वर्गीय पनि छ, नेपालमा थप जटिलता छ भन्न मात्रै खोजिएको हो । अझ नेपालमा त जो वर्गीय रूपमा उत्पीडित छ, ऊ जातीय रूपमा पनि उत्पीडित छ । किन मधेसी दलितहरू सबभन्दा गरिब छन् ? किन वर्गीय रूपमा कमजोर भएका जनजातिहरू बढी सामाजिक उत्पीडनमा छन् । यसरी एउटै वर्ग, राज्यबाट पनि उत्पीडित छ, वर्गीय उत्पीडनमा पनि छ र सामाजिक उत्पीडनमा पनि छ । के यी सबै उत्पीडनलाई एकै ठाउँमा राखेर नेपाली समाजलाई विश्लेषण गरिनुपर्दैन ? मुख्य कुरा के हो भने नेपालको वर्ग र जातको सम्बन्ध हाम्रै सन्दर्भमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।
जब जनजातिले पहिचानको कुरा गर्छन्, त्यसलाई साम्प्रदायिकतासँग जोडिन्छ । मधेसले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा पनि साम्प्रदायिकतासँगै जोडिन्छ । ०४६ को परिवर्तनपछि ०४७ सालमा मधेसको अधिकारको कुरा गर्दा गजेन्द्रनारायण सिंह खुलामञ्चबाट लखेटिएकै हुन् ।
वास्तवमा नेपालमा जनजाति समुदाय अत्यन्तै असाम्प्रदायिक समुदाय हो । त्यही भएर रामचन्द्र पौडेलले मगर मत पाएर तनहुँमा पटक–पटक जिते । अहिले पनि राई समुदायको बाहुल्य भएको खोटाङबाट विशाल भट्टराई निर्वाचित भएर आएका छन् । योगेश भट्टराई ताप्लेजुङबाट जनजाति क्षेत्रबाटै निर्वाचित भएका हुन् । प्रचण्ड रोल्पाबाट पनि निर्वाचित भए र सर्लाहीबाट पनि निर्वाचित भए । जनजातिहरू साम्प्रदायिक भएको भए के यो सम्भव थियो ? के मध्यमहाडको खास–आर्य बाहुल्य क्षेत्रले अशोक राई र महन्थ ठाकुरलाई निर्वाचित गराउला ? तर पनि जानजाति र मधेसीले जहिले पनि साम्प्रदायिकताको आरोप खेपिरहनुपर्ने भाष्य नै सबभन्दा उदेकलाग्दो छ ।
यो भाष्य कसरी निर्माण भयो ? कसरी प्रसार भयो ? यसमा धेरै माथापच्ची गर्न जरुरी छैन । नेपालमा अल्पसंख्यकहरूले ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा भाग लिनै पाएनन् । केही वर्चस्वशाली वर्गले नेपालको ज्ञान निर्माण र वितरणको प्रक्रियामा सारै ठूलो नियन्त्रण र वर्चस्व राख्यो । त्यही ज्ञान सानैदेखि पढाइयो । त्यही ज्ञान लिएर धेरै पुस्ता हुर्कियो । त्यसैलाई सत्यका रूपमा स्थापित गरियो । जनयुद्धले यो शृंखलालाई तोड्न खोजेको थियो तर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जनयुद्धका नायकहरू नै पुरानो र परम्परागत खोटी ज्ञानको छहारीमा निमग्न हुन पुगेका छन् । राजनीतिक दलभित्र दलितहरू छन्, तर ती पनि बाहुनकरण भएका छन् । अनौठो, ती दलितहरूलाई थाहै नदिई व्रतबन्ध गरिन्छ र बाहुनकरण गरिन्छ । दलभित्र जनजातिहरू पनि छन्, ती पनि बाहुनकरण छन् । अशोक राईहरू कम र स्वार्थवश बाहुनकरण हुने शेरधन राईहरू बढी भएको देश हो यो । मधेसको हकमा पनि मधेसीहरू दलमा छन् । धेरै त रामवरणजस्ता दुरुस्त पहाडिया छन् । पहाडलाई जस्तो सेवा चाहिएको थियो, रामवरणले दिए । मेधसीलाई पनि पहाडियाकरण गरेर वैकल्पिक ज्ञानको साँचो नै बन्द गरिनेछ ।
अन्तिममा, पञ्चायतमा पनि मधेसी, दलित, जनजातिको हालत उही, बहुदलीय व्यवस्थामा पनि उही, गणतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि अवस्था उही । व्यवस्था फेरिने तर सीमान्तकृतहरूको हालत नफेरिने परिस्थिति रहिरह्यो भने नेपालमा शान्ति रहिरहला ? यही परिस्थिति रहिरह्यो भने नेपालमा नयाँ द्वन्द्व हुन सक्छ, त्यो भनेको जातीय द्वन्द्व हो । त्यसो भएमा मुलुक र सबैले चर्काे मुल्य चुकाउनु पर्नेछ ।
अहिले प्रचण्ड–माधवहरू आन्दोलनमा छन् । के यो आन्दोलनलाई बाबुराम, उपेन्द्र, महन्थ, प्रचण्ड–माधव, दलित, जनजाति, मधेस, महिला सबैको आन्दोलन बनाउन सकिँदैन ? सकिन्छ । तर, त्यसका लागि यो आन्दोलन ओलीलाई फाल्न मात्रै हुुनुहुँदैन । यो आन्दोलन नयाँ समाजवादी यात्रा तयार गर्न, संघीयताको साँचो कार्यान्वयन गर्न, जनजाति, मधेसी, महिला, दलितको उत्पीडनको अन्त्यका लागि हुनुपर्छ ।
