सरकारले जारी गरेको भू–उपग्रह नीतिअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्तरिक्षमा भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भू–उपग्रह स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता नियुक्तिका लागि प्राधिकरणले आशयपत्र मागेको हो ।
परामर्शदाताले भू–उपग्रह स्थापनाका लागि कम्पनी मूल्यांकन गर्ने आधार र छनोटपछि त्यसको प्रमाणीकरणसम्म गर्न सहयोग गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । आशयपत्रको मूल्यांकन ४० प्रतिशत योग्यता, ५० प्रतिशत अनुभव र १० प्रतिशत क्षमताका आधारमा गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
आशयपत्र मूल्यांकनका आधारमा संक्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका कम्पनीले मात्र प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पेस गर्न पाउनेछन् । आशयपत्र संक्षिप्त सूचीमा पर्न सम्बन्धित कम्पनीले न्यूनतम ६० स्कोर प्राप्त गर्नुपर्नेछ । इच्छुक कम्पनीहरूले आगामी २७ गतेभित्रमा आशयपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको परिचालन गरिने
भू–उपग्रहसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन गरिने भएको छ । सरकारले भू–उपग्रह नीति जारी गर्दै सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत तथा साधनको समेत परिचालन गरिने बताएको छ । त्यस्तै, भू–उपग्रह स्थापना गर्दा लाग्ने लागत न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपायहरूको खोजी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएको छ ।
त्यस्तै, भू–उपग्रह सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिने भएको छ । छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । तर, नियमनको कार्य भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकेको निकायले गर्नेछ ।
भू–उपग्रहको निर्माण, प्रक्षेपण, स्थापना, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण केन्द्र सञ्चालनजस्ता कार्यहरूमा आवश्यकताका आधारमा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था वा कम्पनीसँग साझेदारी गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
सन् १९८० मा बहुविधागत परियोजना नेसनल रिमोट सेन्सिङ सेन्टरमार्फत पहिलोपटक भू–उपग्रह प्रविधिको प्रयोग वनसम्बन्धी गतिविधिको नियमनका लागि गरिएको थियो । यस प्रविधिका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क बढाउन सन् १९८२ मा सगरमाथा भू–उपग्रह केन्द्र स्थापना भएको हो ।
नापी विभागबाट सन् १९८८ देखि ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टमलाई जग्गाको नापजाँचको प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि सञ्चार भू–उपग्रहलगायतका आधुनिक प्रविधिहरूको उपयोग गरिने तथा विपद् पूर्वानुमान तथा व्यवस्थापनका लागि सञ्चार भू–उपग्रह उपयोग गरिने विषयमा विगतमा केही नीतिगत प्रयासहरू भएको पाइन्छ ।
सन् २०२२ भित्र नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने
सन् २०२२ भित्र नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने भएको छ । विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट बढी संवेदनशील हुन सक्ने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो । भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले २०७६ साल असारमा भू–उपग्रह नीतिसमेत जारी गरेको छ ।
सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा प्रभावकारिता ल्याउन नेपालका लागि भू–उपग्रह प्रविधि एक उपयुक्त माध्यम हुने सरकारको अपेक्षा छ । मुलुकभर सञ्चार सेवा–सुविधा पुर्याउन, मौसम पूर्वानुमान तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न र नेभिगेसन सेवा सञ्चालन गर्न यो प्रविधिको विशेष महत्व रहनेछ ।
नेपालले अहिले विदेशी मुलुकका भू–उपग्रह सेवाप्रदायक कम्पनीहरूबाट शुल्क तिरेर नेपालमा रहेका सेवाप्रदायक संस्थाहरूले भू–उपग्रहमा आधारित सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । यस प्रकारको सेवा लिएबापत मुलुकबाट उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्राको बहिर्गमन भएको छ ।
दूरसञ्चार तथा टेलिभिजन प्रसारण सेवाका लागि सन् २०१८ को अन्त्यसम्ममा करिब ५ सय ६७ मेगाहर्ज भू–उपग्रह ब्यान्डविथ प्रयोग भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठनले नेपाललाई १२३.३ डिग्री पूर्व–देशान्तरको अर्बिटल स्लटमा सी–ब्यान्डमा ३ सय मेगाहर्ज र केयू ब्यान्डमा ५ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ र ५० डिग्री पूर्व–देशान्तरका अर्बिटल स्लटमा समेत केयू ब्यान्डमा ५ सय मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डविथ उपलब्ध गराएको छ ।
