संविधानवाद जिन्दावाद

कानुनी उपचारको खोजीमा गएको राजनीतिलाई नागरिकको चेतनाले प्रभावित गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता अलोकतान्त्रिक हो

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट संसद् विघटन भएलगत्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले मलाई फोन गर्दै बधाई दिए । अलमलिँदै मैले बधाई दिनुको कारण सोधेँ । जवाफमा नेता पौडेलले भने, ‘हिजो तपाईंले भोलि नै संसद् विघटन हुन्छ भनी गरेको अनुमान मिल्यो नि ।’ यो ठट्यौलीपूर्ण बधाई दिइरहँदा रामचन्द्र पौडेलमा अब देशले लिने मार्गबारे चिन्ता प्रस्ट देखिन्थ्यो ।  

संसद् विघटन भएको एक दिनअगाडि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग मेरो टेलिफोनमा लामो कुराकानी भएको थियो । कुराकानी ओलीको भावी कदमका विषयमा केन्द्रित थियो । मैले भोलि नै प्रमले संसद् विघटन गर्लान् भनी अनुमान गरेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीको छलकपट र छटपटी हेर्दा यस्तो अनुमान लगाउने ठाउँ प्रशस्त थिए । तत्काल कांग्रेस सभापति र संसद् विघटनविरुद्ध उभिने सवै घटकलाई अहिले नै मिटिङ गरेर रोक्न सकिन्छ कि भनी मैले पोडेललाई सुझाएँ । ‘देउवालाई भन्नुहोस् र विघटन रोक्न पहल गरिहाल्नुस्,’ मैले भनेँ ।

राजनीतिमा त्यसैले बाजी मार्छ, जसले समयमा ‘स्मार्ट मुभ’मार्फत् छक्का हान्न जान्दछ भन्छन् । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह ‘लोसे’ निस्किए । लोसे मात्र होइन, जनतासँग जोडिने गरी यिनले विषय पनि उठाउन रुचाएनन् । प्रम ओलीलाई जनताको कठघरामा उभ्याएर उनलाई पदमुक्त गर्ने संवैधानिक मार्ग प्रचण्ड–नेपाल समूहले लिनै चाहेनन् । त्यस्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्मार्ट राजनीतिज्ञ हुन्थे भने उनी बालुवाटार धाएर खुद्रा मसिना नियुक्तिका लागि प्रम ओलीसँग याचना नै गर्नुपर्दैनथ्यो । देउवालाई ज्योतिषको भनाइ सिद्ध गर्ने ठूलो अवसर विघटनपूर्व नै आएको थियो । उता प्रधानमन्त्री ओली देउवा र प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनभन्दा स्मार्ट निस्किए । अहिले उनको फुर्ती बढेको त्यही कारण हो । तर, यो निभ्न थालेको बत्तीको फुर्तीझैँ छ ।

रामचन्द्र पौडेल संसद्मा थिएनन् र उनीसँग संसदीय मोर्चामा अग्रणी भूमिका खेल्ने हैसियत नै कमजोर भइरहेको म बुझिरहेको थिएँ । भोलि नै विघटन हुन्छ भन्ने मेरो राजनीतिक विश्लेषण थियो, कुनै ठोस सूचनाबाट म अगाडि बढेको थिइनँ । तर, आफूले जे नहोस् भनेको नेपालको राजनीतिमा त्यही भइरहेको थियो, अर्थात् संसद् फेरि पनि विघटन । 

जे नहुनु थियो, त्यही भयो । अब के हुन्छ ? प्रम ओलीले पार्टी र आमनागरिकको मात्र विश्वास र भरोसा तोडेनन् । हामी जो वैचारिक रूपमा उनीसँग कहीँ मत्यैक्य राख्दैनौँ, तर सरकार पाँच वर्ष टिकोस् भनी सधँै कामना गथ्र्यौं, त्यो चाहना पनि पूरा भएन । मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई २०५१ को मध्यावधिपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिमा उनको गिर्दो राजनीतिक उचाई नगिचबाट देखेको थिएँ ।

कोइरालासँग सबैथोक थियो मध्यावधिपछि पनि, त्यसका बाबजुद उनी छटपटीमा थिए आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्न । गिरिजाप्रसाले त्यो अवसर पाए र उनले जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो साख पुनस्र्थापित गराए । तर, कैयन् राजनीतिकर्मी छन्, लामो संघर्ष र यातना सहेर पनि आस्थाको राजनीतिमा मात्रै अझै विश्वास गर्छन् । तिनको विश्वासमाथि एकपटक फेरि कुठाराघात भएको छ प्रम ओलीबाट । 

नेपालमा राजनीति अमर्यादित हुँदा ती अबोध राजनीतिकर्मी परिवारको पीडा र व्यथाको अध्ययन अनुसन्धान नै भएको छैन । म नख्खुजेलमा बस्दा नक्सलवादी भनिने झापा विद्रोहबाट जेल परेका धेरै युवासँग कुराकानी हुन्थ्यो । यदाकदा अहिले पनि हुन्छ । ती अधिकांश छेउ–किनाराका कम्युनिष्ट छन् अहिले । अबोध कांग्रेसको कुरै नगरौँ, ती बर्माबाट भाग्न बाध्य पारिएका रोहिंग्या मुसलमानभन्दा पनि आफ्नै देशमा पीडित छन्, आफ्नै पार्टीबाट प्रताडित छन् । 

कांग्रेस जहाँ चुकेको थियो ,कम्युनिस्टलाई त्यहीँ अपार सम्भावना थियो । कम्युनिस्टले सरकार सामान्य रूपमा पाँच वर्ष मात्र चलाउन सकेको भए नागरिकको भरोसा र विश्वास मात्र होइन, ती अबोध सीमान्तकृत राजनीतिकर्मी पनि संविधानप्रति आश्वस्त हुन्थे । आफ्नो विगतको त्याग र बलिदानप्रति न्याय गर्न सक्थे, र सबैभन्दा ठूलो आफ्नो सन्तान र कुटुम्बबाट भोगिरहेको अपमानबाट पनि केही त्राण पाउँथे । अब फेरि ती धिक्कारिनेछन् ‘तिमीहरूले देश डुबायौ’ भनेर । देश डुबाउने भस्मासुर टोलीको नेतृत्व यतिखेर प्रम ओली गर्दै छन् । 

राजनीति पेसा बनाउनेहरूका लागि नाफाको व्यापार भयो भनी धेरै होहल्ला राजधानीमा चलिरहन्छ । यो होला, तर यस्तो नाफाको व्यापार नबनाउने र आदर्शका लागि लड्ने ठूलो जमात नेपालको गाउँघर, सहरमा शान्त रूपमा बसेको छ । ती कांग्रेस भएर पनि कांग्रेस छैनन्, ती कम्युनिस्ट भएर पनि कम्युनिस्ट छैनन् । तिनको विश्वास छ, कोहीले त केही गर्लान् नि देशका लागि भनेर । जसरी कांग्रेसमा भएका शान्त कांग्रेसी क्रमशः निथ्रिए र कम्युनिस्टको विस्तार हुन सहज भयो, नेपालमा । अब कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुवै स्खलित हुँदा राजनीतिक परिस्थिति फरक पर्नेवाला छ ।

कैयन् राजनीतिकर्मी छन्, जो लामो संघर्ष र यातना सहेर पनि आस्थाको राजनीतिमा अझै विश्वास गर्छन् । तिनको विश्वासमाथि एकपटक फेरि कुठाराघात भएको छ ओलीबाट ।

जान रविन्सन बेलायत क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयकी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थिइन् । पोस्ट केन्सियन अर्थशास्त्रमा उनको भूमिका अद्वितीय छ । भारतको ‘एक्सिडेन्टल’ प्रम मनमोहन सिंह यिनको चेला मानिन्छन् । जान भारतलाई परस्पर विरोधी विचार पनि सत्य हुन समय नलाग्ने देश हो भनी अनुमान गर्थिन् । उनी भन्थिन्, ‘भारत महाशक्ति राष्ट्र हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ त्यस्तै भारत संसारको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र हुने अनुमान पनि गर्न सकिन्छ । किन यस्तो भन्दा जान भन्थिन् ‘भारत युनिक’ छ, अर्थात् भारत आफ्नो किसिमको एउटा मात्र देश छ विश्वमै । कुनै कुराको अनुमान गर्न नसकिने ।

भारतझैँ नेपाल पनि परस्पर विरोधी भावनाले भरिएको देश हो । यहाँको राज्य चरित्रबारे कुनै पनि कुराको अनुमान लगाउन सकिन्न । यहाँको संविधान र कानुन पढेर नेपाली मात्र होइन, विश्वका कुनै नागरिक आश्वस्त हुन सक्दैनन् । यहाँ राजनीतिज्ञ डाक्टर छन, वकिल छन्, इन्जिनियर छन् । प्रम ओलीको त के कुरा गर्नु, उहाँलाई त सर्वोच्चले बनाएको संवैधानिक पिठ प्रमुख बनाए पनि हुने । सबथोक जानेका छन् ।

प्रमले संसद् विघटन संविधानतः सही हो भनिरहँदा संविधानविज्ञ सुभाष नेम्वाङले मुखमा टेप लगाएर बस्न रुचाए । भारतमा तत्कालीन प्रम इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाउँदा भारतीय कांग्रेसका कैयन् वरिष्ठ वकिलले इन्दिराको तानाशाहीविरुद्ध जयप्रकाश नारायणसँग आन्दोलनमा उत्रिन रुचाए । नेपालमा ‘पार्टी कोट’ लगाएका वकिलले कालो कोटको अपमान गर्न रुचाएको देख्दा उदेक लाग्छ । 

कम्युनिस्ट एकतापछि झन्डै तीन वर्षदेखि नेपालमा दुईतिहाइको सरकार थियो । अनुमान थियो, यो पाँच वर्षसम्म निर्बाध चल्नेछ । यसले निम्न र श्रमजीवी लाखौँ नेपालीको जीवनलाई सम्बोधन गर्नेछ भन्ने थियो तर भएन । प्रम ओलीमा त्यो बाटो हिँड्न रुचि नै थिएन । तसर्थ फेरि भारत नपसी ती श्रमजीवी र निम्न वर्गको जीवन गुजारा नहुने परिस्थिति यथावत् रह्यो । कोरोनाबीच पनि ती भारत पसे । कोरोना महामारीका वेला पनि नेपालीहरू जुन संख्यामा भारत पस्न बाध्य भएको नेपालका टेलिभिजनमा प्रसारित भयो, त्यसले कुन नेपालीको आँखा रसाएन होला ।

नेपाली भारतविरोधी हुन् । भारत नेपालविरोधी हो । भारत गरिब नेपालीको सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता मित्र पनि हो । जान रविन्सनले यसै भन्थे होलिन् नेपालबारे ‘युनिक छ यो देश’ भनी टिप्पणी गर्दा । थप उनी भन्थिन् होला ‘नेपालका कम्युनिस्ट खाँटी छन्, यिनले समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता दिनेछन्’ भनेर । तत्कालै जानलाई यो पनि भन्नुपथ्र्यो होला, नेपालका कम्युनिस्ट ‘कमाऊ–निस्ट’ हुन् भनेर । 

संसद् विघटनसँगै नेपालको राजनीति यतिखेर सर्वोच्चको संवैधानिक पिठमा पुगेको छ । अब यो राजनीतिको अखडा भएको छ, सबैका लागि । अखाडामा को–को उत्रेका छन् जित्नका लागि, हेरौँ । राष्ट्रपति छिन्, प्रम छन्, कांग्रेस सभापति देउवा छन्, प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धन छ, सर्वोच्च अदालतभित्र संवैधानिक पिठ अर्थात् अखडा छ र कालो कोटधारी वकिलहरू छन् । अखडामा हुने यी सबै दन्तबझान अबोध जनता र कार्यकर्ताको नाममा रचिँदै छ । नेतालाई यो थाहा नभए पनि जनतालाई थाहा छ, यो अखडाभन्दा ठूलो अखडा नेपालभूमि र यहाँ बस्ने झन्डै तीन करोड नागरिक हुन् । 

संवैधानिक पिठलाई नागरिक चेतनाले सडकबाट सहयोग गर्दै छ । संवैधानिक पिठलाई आमनागरिकको विचारले प्रभावित गर्छ भन्ने मानिन्छ, विश्वमै । आमनागरिकले स्थिर विचारलाई कुनै माध्यमद्वारा प्रकट गर्छन् भने पिठ पनि त्यो विचारभन्दा बाहिर जान सक्दैन भन्ने उदाहरण लोकतान्त्रिक देशले पेस गरेका छन् । यहीँनेर कांग्रेस नेता देउवा चुकेको आममानिसको बुझाइ छ । 

कानुनी उपचारको खोजीमा गएको राजनीतिलाई नागरिकको चेतनाले प्रभावित गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता सर्वथा अलोकतान्त्रिक र निजी स्वार्थबाट प्रेरित हो । संवैधानिक पिठले आफ्नो निर्णय दिने नै छ तर नागरिक चेतनालाई प्रस्फुटन हुनबाट रोक्ने उद्यम गर्नु अराजनीतिक विषय हो । लामो समय लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका कांग्रेस सभापति देउवालाई मैले यो कुरा स्मरण गराउन आवश्यक थिएन होला ।

देउवाको ‘म यता न उताको’ भन्ने भाकाको भक्तपुरमा सम्प्रेषित अभिव्यक्तिमा मालपोतमा काम गर्ने लेखनदासको सोच देखिन्छ । यो बाटो र सोच गलत हो । यदि त्यस्तो सोच र समझबाट कांग्रेस नेता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध लड्थे भने संसद् पुनस्र्थापना सम्भव नै थिएन । निर्वाचन वा सत्तामा तत्कालै जाने लोभ पाल्ने कि संविधानको रक्षा गर्न अहिले एकलव्य भएर लाग्ने लोकतन्त्रवादीले ।  

नागरिकबीच प्रस्ट स्थापित राजनीतिक प्रावधानलाई प्रमले कानुनी उपचारमा हालेर देशलाई नै भिरमा पुर्याएका छन् । एउटा सुदूर दुर्गम गाउँमा बस्ने किसानले पनि बुझेको छ, संविधानसभाबाट जारी संविधानमा सितिमिती संसद् विघटनको प्रावधान नै छैन भनेर । प्रम ओलीको संसद् विघटनको कदमले राजनीतिक दल र वकिल मात्र होइन, किसान र मजदुर पनि संविधान पल्टाएर फेरि पढ्न बाध्य भए ।

देशको सर्वश्रेष्ठ विधानलाई संविधान भनिन्छ । राज्य र नागरिकको व्यवहारलाई संविधानमार्फत रेगुलेट गरिन्छ । प्रम ओली संविधानअन्तर्गत छन् कि छैनन्, यसको छिनोफानो सडकदेखि सर्वोच्चसम्म घन्किनुपर्छ । म ठोकुवा गरेर भन्छु प्रम ओली पूर्णतः गलत छन् र उनले असंवैधानिक काम गरेका छन् । उनलाई यतिखेर कसैले प्रम भन्नु पनि गैरकानुनी हो । उनी बलजफ्ती प्रमको कुर्सीमा आसीन छन् । भारतको संविधानवादको यात्रामा संकटकालको समयबाहेक संवैधानिक पिठले सरकारको मुख हेरेको छैन भनिन्छ । निःसन्देह कोर्टको निर्णय सरकार र नागरिकको हैसियतबीच चलेको द्वन्द्वबाट अप्रभावित हुँदैन ।

नागरिकको हैसियत सडकमा छ र स्वतन्त्रताको हुन्छ । राज्यको मनोमानीविरुद्ध हुन्छ । सरकारको हैसियत शक्तिको हुन्छ तर प्रम ओलीको शक्ति ‘खालबाट उठेको भोर जुवाडे’झैँ भएको छ । म सर्वोच्चमा सरकारको सेटिड. छ भन्ने कुरा पत्याउँदिनँ । यस्तो शंका गर्ने जमात राजधानीमा ठुलो छ । अनुमानै गर्न नसक्ने व्यवहार त नेताहरूले देखाउँछन्, स्वार्थको लागि । सर्वोच्चको निर्णय सवै स्वार्थभन्दा माथि हुन्छ भनिन्छ । तर पनि म संसद् विघटनको कानुनी उपचार मात्र पर्खिएर बस्ने कांग्रेस सभापति देउवाको कुरासँग सहमत छैन, बरु म रामचन्द्र पौडेलको कुरासँग सहमत छु । ‘संविधानको रक्षा गर’ भन्ने पौडेलको अर्जुनदृष्टिलाई म तारिफ गर्छु । 

म नागरिक हुँ यो देशको । वर्तमान संविधानका कैयन् कुराहरूसँग मेरो असहमति छ । संविधानमै कैयन् अन्तरविरोध पनि छन् । तर, नेपाली समाजलाई सभ्य र असभ्य कुन बाटो हिँडाउने भन्दा सभ्य बाटो नै म रोज्छु । नेपाललाई देशी–विदेशीको क्रीडास्थल बनाउन नदिन पनि म सभ्य बाटो रोज्छु । सभ्य बाटोको राजमार्ग संवैधानिक मार्गबाट मात्र हिँड्न सकिन्छ, यतिखेर । भन्छन्, संविधानको आत्मा संविधानवादमा हुन्छ भनेर । म कानुनको विद्यार्थी होइन तर पनि भन्छु संविधानवाद जिन्दावाद !