लोकतन्त्रको पहरेदार कांग्रेस नै हो, विगतका दुई जनआन्दोलन र संविधान निर्माण पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो
अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै पनि संविधानको धज्जी उडाउँदै संसद् विघटन गरेका छन् । नेकपा सरकारका विगतका अलोकतान्त्रिक कदम र सर्वसत्तावादी व्यवहारको परिणाम नै अहिलेको संसद् विघटन हो । प्रधानमन्त्रीको यो कदम घोर प्रतिगामी छ । संसद् विघटनको यो सिफारिसले देशमा लोकतन्त्र संस्थागत भएको हेर्न चाहने आमनागरिकको आशामा तुसारापात गरिदिएको छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीसहितको राजनीतिक स्थायित्व नेपालको वर्तमान संविधानले कल्पना गरेको एउटा प्रमुख विषय हो । तर, नेकपाको सरकार सुरुवाती दिनदेखि नै असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमतर्फ अग्रसर देखियो । सरकारका यस्ता असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमलाई झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टीका नेताले नियन्त्रण गर्न इच्छा नदेखाएकाले र उनीहरू संविधान र लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान् हुनुको साटो अधिनायकवादतर्फ नै लालायित भएकाले नै आज राष्ट्र अस्थिरताको ठूलो भुमरीमा परेको छ । नेकपाका यी क्रियाकलापले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै कमजोर तुल्याउने र प्रतिगामीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्य भएको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताका विरुद्धमा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने क्रियाकलापको दुःखद परिणाम आमनेपालीले भोग्नुपरेको छ । यो घटनाले लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मूल मर्मअनुरूपको व्यवहारले मात्र स्थायित्व दिन्छ, तर लोकतन्त्रको आवरणमा गरिने सर्वसत्तावादी व्यवहारले विनाश निम्त्याउँछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । ओलीको यो कदमले षड्यन्त्रपूर्वक लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने र आमजनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट निर्मित संविधानमाथि नै धाबा बोल्ने सम्भावनालाई इङ्गित गरेको छ । अतः लोकतन्त्रप्रति आस्था राख्ने हामी सम्पूर्ण नेपाली पुनः एकपटक लोकतन्त्रको रक्षार्थ सजग र सचेत हुनुपर्ने भएको छ । लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ सडकमा ओर्लिनु हाम्रो कर्तव्य हो । यो कर्तव्य निभाउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघ–संगठन र आमनागरिकलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु ।
लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान नेपालीको ७० वर्षको संघर्ष र बलिदानको परिणाम हो । यसलाई कसैले कम आँक्ने काम नगरोस् । संविधानसभाको दुई–दुईपटकको निर्वाचनमार्फत सुनिश्चित गरिएको लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली, जसको जगमा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरिएका छन्, त्यो जग कसैको स्वार्थका लागि भत्काउनु भनेको नेपाल र नेपालीका विरुद्ध गरिएको बेइमानी ठहर्छ । विगत लामो समयदेखि नेपाली राजनीति अस्थिर हुनुको कारक लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत हुन नसक्नु हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत नहुनुको प्रमुख कारक लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको राजनीतिक निष्ठा र आदर्शप्रतिको प्रतिबद्धताभन्दा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नै सर्वोपरी ठानिनु हो भन्दा फरक पर्दैन । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य यसको प्रमाण हो ।
स्थिर राजनीति र तीव्र आर्थिक तथा सामाजिक विकास नेपाली जनताको चाहना हो । तर, जनचाहनाविपरीत नेकपाको सरकारले संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै एकपछि अर्को बहुलठ्ठीपूर्ण कार्य गर्दै गयो । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई लज्जापूर्ण तरिकाले उल्लंघन गर्नु, संविधानको मर्मविपरीत गुठी विधेयकजस्ता विधेयक ल्याउनु, विनाकुनै मापदण्ड हचुवाका भरमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्नु, निर्वाचनमा हारेकालाई संसद्मा ल्याउनु, संसद्लाई उपेक्षा गर्दै अध्यादेश ल्याउनु, संवैधानिक अंगहरूमा तीन–तीन वर्षसम्म पनि नियुक्ति नगर्नुजस्ता कार्य नेकपा सरकारले संविधानको भावनाविपरीत गरेका क्रियाकलापका केही उदाहरण हुन् ।
अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्रमा आस्थावान् हरेक नागरिक संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ चनाखो हुनु आवश्यक छ । अन्यथा धमिलो पानीमा माछा मार्नेको यहाँ कमी छैन । संकटको यो अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधानको नै अपहरण गर्ने प्रयास पनि हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय लज्जाको तहमै भ्रष्टाचार, लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा प्रहार, कमजोर सेवा प्रवाह तथा लहडको भरमा राज्य सञ्चालन सरकारका चरित्र बने । अहिले आएर संसद् विघटन गर्नु ठीक पहिले राष्ट्रका महत्वपूर्ण संस्थालाई कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लागू गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तानाशाही नियत स्पष्ट पारेका छन् । देश अहिले कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । आमनागरिक यो महामारीबाट कसरी बच्ने, उपचार खर्चको जोहो कसरी गर्ने, महामारीका कारणले आएको आर्थिक शिथिलताको मारबाट कसरी बच्ने भन्ने कुरामा चिन्तित छन् । एकातर्फ सरकार आमनागरिकका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न पूर्णतया असफल रह्यो भने अर्कोतर्फ देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्यो ।
लोकतन्त्रप्रति अनास्था ः नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीको मूलभूत चरित्र अवसर पाउनासाथ लोकतन्त्र कमजोर बनाउने नै रह्यो । लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताका नाममा कांग्रेसलाई उपयोग गरेर अवसर र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख हुने अभीष्ट उनीहरूमा देखियो । २१औँ शताब्दीको बदलिँदो परिवेशमा नेपालमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति आस्था र विश्वास पैदा हुन्छ कि भन्ने आशा आमनागरिक र नेपाली कांग्रेस पार्टीले गरेको हो । कांग्रेसको राजनीतिक विश्वास, लोकतान्त्रिक पद्धति, कानुनी शासन, नागरिक अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा आमनागरिकका निमित्त सहज र गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध छौँ भनी कांग्रेससँग ०४६ तथा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा सहकार्य गरेका वामपन्थीको आजको क्रियाकलाप हेर्दा यी प्रतिबद्धताप्रति उनीहरू इमानदार हुन सकेको देखिएन । वामपन्थीले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य– मान्यताप्रति प्रहार गर्न कहिल्यै छाडेनन् ।
०४६ र ०६२/०६३ का जनआन्दोलन देशमा अवरोधविहीन लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणालीको स्थापनार्थ भएको थियो । भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, निर्वाचित प्रतिनिधिबाट निर्मित संसद्को सर्वोच्चता, हरेक नीति–निर्माणका प्रक्रियामा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता, कानुनी शासन लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधारस्तम्भ हुन् । राज्यका तीनवटै अंग– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै अधिकार हुन्छन्, जसको सन्तुलनमा जनभावना प्रतिबिम्बित भएको हुन्छ । तर, गत तीन वर्षको अवधिलाई मूल्यांकन गर्दा के देखियो भने संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सरकारले संसद्लाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन खोज्यो । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार अदालतलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न सरकार तल्लीन रह्यो । संसदीय समितिको कुरा नसुन्ने तथा निर्वाचनमा पराजितलाई संसद्मा प्रवेश गराउने घटना देखियो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका आधारभूत मान्यतालाई पूर्णतया उपेक्षा गरियो ।
पार्टीको आन्तरिक शक्ति–संघर्षमा कमजोर हुँदैमा संसद् विघटन गरेर देश र आमनागरिकको भविष्यमाथि नै खेलबाड गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदै होइन । संसद् विघटनको यो विस्मयकारी कदमका पछाडि नेकपाभित्रका नेताको अहंकार र व्यक्तिगत स्वार्थको टकराव स्पष्ट देखिन्छ । यहाँनेर यक्ष प्रश्न के हो भने ओली र प्रचण्डबीच चलेका आरोप–प्रत्यारोपका आधार केही छन् कि छैनन् ? दुईजनाबीच सुलह भएको भए के हाम्रो लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधान ठीक मार्गमा हिँड्न सक्थ्यो ? के लोकतन्त्रको संवद्र्धनमा त्यसले सहयोग पु¥याउँथ्यो ? यी विचारणीय प्रश्नको जवाफ राजनीतिक पण्डितले सुझाउँदै जालान् । वाइडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, गोकर्ण काण्ड, बुढीगण्डकी काण्ड, औषधि खरिद काण्डहरूले लोकतन्त्र र सुशासनमाथि चुनौती पैदा गरे । यी काण्डका बारेमा नेकपाका नेताहरूले स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ ।
वर्तमान संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले पनि लहडको भरमा संसद् विघटन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको हो । अतः ओलीको वर्तमान कदम गैरसंवैधानिक रहेकोमा कुनै द्विविधा राख्नु आवश्यक छैन । ओलीको सिफारिसलाई गहन र गम्भीरतापूर्वक नलिई आँखा चिम्लिएर साथ दिने राष्ट्रपतिको कदमले आमनागरिकमा राष्ट्रपतिको भूमिका, इमानदारिता र निष्पक्षतामा संशय उत्पन्न गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको भूमिका : लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षणमा केन्द्रित रही जनतामाझ जानु र जनमत बटुल्नु कांग्रेसको पहिलो कार्यभार हो । अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र गैरसंसदीय काम र व्यवहारविरुद्ध डटेर मुकाबिला गर्नु कांग्रेसको कर्तव्य नै हो । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ अग्रमोर्चामा रहनु र आमनागरिकलाई सोहीअनुसार साथ लिएर हिँड्नु नेपाली कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो । संसद् विघटनले राजनीतिक तरलता बढाएको छ । देशमा देशी–विदेशी तत्वले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रविरुद्ध खेल्न पाउने सम्भावना बढेको छ । यसविरुद्ध खबरदारी गर्नु नेपाली कांग्रेसको अर्को जिम्मेवारी हो । अहिलेको गम्भीर परिस्थितिको सामना गर्नका निमित्त पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त राख्नु आवश्यक छ । साथै भ्रातृ संस्थाहरूलाई पनि दरिलो र व्यवस्थित बनाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो ।
इतिहासको यो कठिन घडीमा कांग्रेसले नै निकास दिन सक्षम रहेको गौरवपूर्ण इतिहासको स्मरण गर्दै आजको यो कठिन घडीमा पनि ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रको पहरेदार र पर्याय कांग्रेस नै हो । विगतका दुई जनआन्दोलन र संविधान निर्माण पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा भएको हो । कांग्रेसले अहिलेको आन्दोलन र भोलिको सरकारको नेतृत्व गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै कांग्रेसले महाधिवेशनको पनि इमानदारीपूर्वक तयारी गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको अवस्थामा लोकतन्त्रमा आस्थावान् हरेक नागरिक संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ चनाखो हुनु आवश्यक छ । अन्यथा धमिलो पानीमा माछा मार्नेको यहाँ कमी छैन । संकटको यो अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधानको नै अपहरण गर्ने प्रयास पनि हुन सक्छ । यसप्रति सचेत रहनु आवश्यक छ ।
अन्तमा, नेपाली कांग्रेस मध्यमार्गी पार्टी हो । अतः वाम र दक्षिणपन्थ नेपाली कांग्रेसका मुद्दा हुन सक्दैनन् । यी दुवै अतिवादबाट राष्ट्रलाई जोगाउँदै जनताको भावनाअनुरूप जुनसुकै चुनौती सामना गरेर भए पनि लोकतन्त्रलाई सुरक्षित अवतरण गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो । आमनागरिक नेपाली कांग्रेसबाट त्यही चाहन्छन् ।
(लेखक पूर्वउद्योगमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
