रौतहटको गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानको बक्यौता रहेको रकममध्ये २५ करोड ३० लाख २७ हजार भुक्तानी गरिसकेको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले भुक्तानीमा कडाइ गरेपछि मिलले शुक्रबारबाट किसानलाई पैसा दिन थालेको हो ।
चार वर्षदेखि भुक्तानी रोकेको मिल व्यवस्थापन पक्राउ पर्ने डरले किसानको खातामा पैसा पठाउन बाध्य भएका हुन् । मिलले शुक्रबार १६ करोड ४४ लाख ७० हजार किसानको खातामा जम्मा गरेको थियो । त्यस्तै, आइतबार थप ८ करोड ८५ लाख ५७ हजार किसानको खातामा पठाएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ ।
मिलले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सेन्चुरी बैंकबाट किसानलाई खातामा पैसा पठाएको जनाएको छ । मिल व्यवस्थापनले बुधबारसम्म सबै किसानको बक्यौता चुक्ता गर्ने जिल्ला प्रशासनमा लिखित प्रतिबद्धता जनाएको छ ।श्रीराम सुगर मिलबाट किसानले ४१ करोड भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, मिल सञ्चालकले भने ३६ करोड मात्रै बक्यौता रहेको जिकिर गर्दै आएका छन् ।
मिलले वर्षौँसम्म भुक्तानी नदिएर झुलाएपछि किसानहरू अहिले काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनपछि सरकारले चिनी मिलका सञ्चालकलाई छलफलमा बोलाएर भुक्तानी दिलाउन सक्रियता देखाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले यसअघि नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिल र इन्दिरा सुगर मिल तथा सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले बक्यौता नदिए मिल सञ्चालकलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि इन्दिरा र अन्नपूर्ण सुगर मिलका सञ्चालक राकेश अग्रवाल तथा लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक सुशीला गोयलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।
किसानको आन्दोलन जारी
पछिल्लो ९ दिनदेखि आन्दोलनरत किसानहरूले ६ वटा मिलबाट ८९ करोड ४० लाख बक्यौता पाउनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलबाट १० करोड, इन्दिरा सुगर मिलबाट ८ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलबाट ४० लाख बक्यौता लिन बाँकी छ । त्यस्तै, सर्लाहीको अन्नपूर्णबाट ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलबाट ६ करोड तथा रौहतटको श्रीराम सुगर मिलबाट ३५ करोड लिन बाँकी रहेको किसानहरूले जनाएका छन् ।
तर, सरकारले भने श्रीराम, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र इन्दिरा गरी चार मिलबाट ६६ करोड रुपैयाँ मात्र बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको तथ्यांक राखेको छ । सोहीअनुुसारको बक्यौता असुल गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सक्रिय भएका छन् । यसैबीच बिहीबार बसेको संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिले सात दिनभित्र उखु किसानको सबै रकम भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो ।
