प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार र राज्यले गर्ने कामको भेद छुट्याउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक परिषद्मा रिक्त पदहरूको पूर्ति गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग नियमित संवादमा रहेका विपक्षी दलका नेता देउवा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि भने झस्किएका छन् ।
शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्ति जति पनि छन्, ती सबै राज्यले गर्ने हो, सरकारले होइन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई ती सबै नियुक्ति सरकारले गर्ने भन्ने लागेको रहेछ । संविधानले नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रतिपक्षी दलको नेतासमेतको सहभागिता परिषद्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । तैपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबै आफैँले गर्ने हो भन्ने भ्रम छ ।’
संसदीय दलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्दै संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत छ, यो तत्काल फिर्ता गरिनुपर्छ,’ बैठकपछि प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले भने । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख निर्वाचन गर्न सत्तासीन दलले आलटाल गरिरहेको भन्दै त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन सांसदले प्रश्न उठाएका थिए । तर, दलको बैठकले आधिकारिक निर्णय भने गरेन । जनताको आवाज उठाउने र कानुन बनाउने थलो संसद्लाई अप्रत्याशित ढंगले स्थगन गरी जनप्रतिनिधि र संसद्को भूमिकालाई संकुचित बनाएर अनिर्णयको बन्दी बनाएको कांग्रेसको ठहर छ ।
कांग्रेस संसदीय दलले कोरोना भाइरसका कारण रोग र भोगले प्रताडित भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिद, वाइड तथा न्यारोबडी खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र यती होल्डिङसँग सम्झौताजस्ता अनियमितताका प्रकरणमाथि छानबिन नभएकोप्रति निन्दा गर्दै कांग्रेसले यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यस्तै, उखु कृषकले उखु बिक्रीबापतको भुक्तानी पाउनका लागि काठमाडौंको चिसो सहेर लगातार पाँच दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेकोप्रति पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘लामो समयदेखि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाउँदा कृषकहरू ऋणमाथि ऋण बोक्न बाध्य छन्, आफ्नो पसिनाको मूल्य प्राप्तिका लागि सरकारसँग हारगुहार गर्दा पनि भुक्तानी नपाउनु कृषकमाथिको अन्याय हो,’ प्रमुख सचेतक खाणले भने ।
बैठकले किसानले पाउनुपर्ने तुरुन्तै भुक्तानी गरी दोषी उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै, मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका– १ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको अपहरणपश्चात् हत्या भएकोप्रति समेत कांग्रेसले भत्र्सना गरेको छ । ‘राजनीतिक प्रतिशोधका नाममा नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको हनन भएको छ, सरकारले आमजनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन,’ कांग्रेसले भनेको छ, ‘नागरिकका जिउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो ।’
