सरकारले मंगलबार ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका हुन् ।
सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार दिउँसो नै अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।
यसअघि बैठकले वैधता पाउनका लागि अध्यक्षबाहेक चारजनाको उपस्थिति अनिवार्य थियो । जारी अध्यादेशमा बैठकले वैधता पाउनका लागि अध्यक्षबाहेक चारजनाको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक निकायमा एकलौटी नियुक्त गर्न हतारहतार अध्यादेश ल्याएका हुन् । तर, अध्यादेशपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहभागी नहुने भएपछि ओली संकटमा परेका छन् । बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेताको सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ ।
