०१७ सालको आन्तरिक तथा बाह्य भूराजनीति हेर्दा बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ हुनुमा प्रमुख र ‘लगभग’ एउटै कारण ‘तिब्बत’ देखिन्छ
लामो समयसम्म पुस १ गतेलाई महेन्द्रजयन्ती तथा संविधान दिवस भनेर जयजयकार गराइएको पुस्ताको सदस्य, म । तैपनि, चेतनाको अंकुरण हुँदैदेखि घरगाउँका ठूलाबडाले बिपीको बारेमा आदरभावका साथ खासखुस गरेको देखेर हुर्किंदा लागिरह्यो, सत्र सालको घटना हामीले देखे–बुझेजस्तो मात्र हो त ? त्यो महेन्द्र र बिपीको ‘व्यक्तित्वको द्वन्द्व’ को मात्र उपज थियो ? वा, त्यसका पछाडि कुनै गोप्य लेनदेन र त्यसबापत कतैबाट मिलेको आडभरोसा थियो ? केही दिनअघि ट्विटरमा मतसर्वेक्षणका लागि एउटा प्रश्न राखेँ– ‘साठी वर्षअघि ०१७ साल पुस १ गते महेन्द्रले बिपीको सरकार अपदस्थ किन गरे ?’ र, जवाफको विकल्पका रूपमा सबभन्दा बढी भनिएका–सुनिएका तीनवटा कुरा– व्यक्तित्वको टकराव, देश बचाउन, भ्रष्टाचारबाट आजित भएर राखेँ । थपमा अर्को विकल्प थियो, ‘अरू नै केही’ । मतदान गर्ने करिब दुई हजारमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ‘व्यक्तित्वको टकराव’का पक्षमा पर्यो भने जम्मा आठ प्रतिशत जतिले मात्र ‘अरू नै केही कारण थियो’ भने ।
प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वका कारण संविधान नै खारेज ?
राजासितै ‘व्यक्तित्वको द्वन्द्व’ पर्ने विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला निःसन्देह व्यक्तित्वशाली थिए । बाबुका पालादेखिको संघर्ष, बसाइँसराइ, शिक्षा, अध्ययनशीलता, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा सहभागिता आदिले खारिएका बिपी ००७ सालको क्रान्तिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका, पहिलो आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ मतले जितेर प्रधानमन्त्री भएका र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनिएका नेतासमेत थिए । तर, के ‘आफूसित व्यक्तित्वको द्वन्द्व पर्यो’ भन्ने निहुँमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ र गिरफ्तार मात्र होइन, बालिग मताधिकारबाट बनेको प्रचण्ड बहुमतको सरकारको खारेजी मात्र होइन, संसद्को विघटन मात्र पनि होइन, ००७ सालको क्रान्तिको भावनाअनुरूप ०१५ मा बनेको संविधान नै खारेज गर्न राजा महेन्द्र एक्लैले सक्ने कुरा थियो ? उनको त्यो आँटको अन्तर्यमा के थियो होला ?
उठ्नुपर्ने तर उठ्न नसकेका प्रश्न धेरै छन् । निर्वाचनको अठार महिनाभित्रै भएको ०१७ सालको ‘कु’लाई भारतले किन नदेखेजस्तै गर्यो ? त्यो त्यही भारत थियो, जहाँ बिपी पढे–बढेका थिए । त्यहाँको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी थिए । उनीसित मित्रवत् सम्बन्ध भएका नेहरूको भारतले ००७ सालको क्रान्तिमा बिपीलाई साथ दिएको थियो, तर त्यही भारत ०१७ सालमा बोलेन, किन ? भारतले मात्र होइन, बिपीसित राम्रो सम्बन्ध भएको चीन वा प्रजातन्त्रको हिमायती मानिएका वेलायत र अमेरिकाले समेत किन राजालाई साथ दिए ? यस्ता धेरै प्रश्न उठ्दैउठेनन् वा भनौँ, सरकारले सूचना विभागमार्फत निकालेको ‘नेपाल अधिराज्य’ले गरेको ‘राजा त के हो, म नै सर्वेसर्वा हुँ’ भन्ने ‘अहंकारी’ बिपीको चित्रणले धेरैको चित्त बुझाइदियो । स्कुलमा पढाइने ‘पञ्चायत’, कलेजमा पढाइने ‘नेपाल परिचय’ले रटाएको ‘संसदीय व्यवस्थाको असफलता र पञ्चायती प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावका कारण’ले धेरैलाई प्रश्न नै नगर्ने बनाइदियो । सत्र सालको कदमलाई अपरिहार्य ठहर्याउन सघाउने थप काम बिपीसँगै काम गरेका र पञ्चायत छिरेका ‘नेता’हरूको ‘संस्मरण’ले गर्यो ।
बिपी मौका पर्दा महेन्द्रलाई बेवास्ता गर्थे र महेन्द्र पनि बिपीभन्दा सुवर्ण शमशेर प्रधानमन्त्री भएका भए यो व्यक्तित्वको टकराव हुन्न थियो र सबै ठीक हुन्थ्यो भन्ने भाष्य कालान्तरमा पञ्चायतले निर्माण गरेको ‘उत्पादन’ थियो, जसको बिक्रीका लागि आवश्यक पर्ने ‘ब्रान्ड एम्बेसडर’चाहिँ नजानिँदो किसिमले स्वयं बिपी कोइराला नै बन्न पुगे । निकै चर्का ‘म’वादी बिपीले पनि आफ्नो सरकार अपदस्थ गरिनुमा महेन्द्र आफ्नो ख्यातिसँग ‘डराउनु’ नै प्रधान हो भन्ने ठानिरहे (आत्मवृत्तान्त) । यस आलोकमा विचार गर्दा बिपी स्वयं नै ‘देश मेरै वरिपरि घुम्छ’ भन्ने भ्रमका सिकार थिए भन्ने देखिन्छ । तर, विश्वबन्धु थापाले ‘एउटै वनमा दुइटा बाघ नअटाउनु जस्तै हो महेन्द्र र बिपीको कथा’ भनेकैले यो भाष्य सही हुनुपर्ने देखिन्न । यद्यपि, धेरै त्यसैमा अल्मलिए । क्षेत्रीय राजनीतिक परिघटनाहरूको परिप्रेक्षमा ०१७ सालको काण्डलाई हेर्ने जाँगर कसैले चलाएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय राजनीतिको उम्दा जानकारी राख्ने बिपी स्वयंले त जेलमा लामै समय पाउँदा पनि आफू अपदस्थ हुनुका कारण केलाएर केही लेखेनन् भने अरूबाट के आशा गर्नु र ? तर, के अहिलेसम्म सबै चुप लागे भन्दैमा सत्र सालको राजनीतिक ‘कु’का कारण कसैले पनि खोतल्नु नहुने हो त ? यसबारे थाहा भएका केही र केही नयाँ कोणहरूबाट खोजबिन गर्नुपर्छ कि भन्ने विचारबाट यो लेख प्रेरित छ ।
आन्तरिक कारण
सत्र सालको ‘कु’का थोरै मात्र आन्तरिक र धेरै बाह्य कारण देखिन्छन् । आन्तरिक कारणमा राजा महेन्द्रको कांग्रेस र अझ कोइरालाप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण अनि कांग्रेसभित्रको शक्तिसंघर्ष र बिपीभन्दा कनिष्ठ नेताहरूको व्यक्तिगत आकांक्षा प्रमुख देखिन्छन्, जसका बारेमा धेरैले विभिन्न कोणबाट लेखिसकेका पनि छन् । बिपी ‘आफ्ना मान्छे’ बनाउने, थप्दै जानेमा चुके वा भनौँ, त्यो उनको प्राथमिकतामै परेन । त्यसैगरी, उनले आफूप्रतिको समर्थनलाई निःस्वार्थ र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध मानिसको निःसर्त समर्थन मात्र ठाने । तर, कुरा त्यसो मात्र पनि थिएन । मुलुकभरबाट, त्यसमा पनि मधेसबाट लगभग सबै जमिन्दारलाई चुनावमा उठाएर सांसद बनाएको दलले सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा भूमिसुधारका कुरा गर्यो र बिर्ता तथा जमिन्दारी प्रथा अन्त्यसँगै जमिनको स्वामित्वमा हदबन्दी लगाउने कुरा उठायो । यो सरकारमा सहभागी कतिपयलाई निको लागेको थिएन । सरकारको त्यस नीतिबाट घाटा हुनेले बिपीलाई खुलेर साथ दिँदैनन् भन्ने चतुर महेन्द्रलाई थाहा नहुने कुरै भएन । काठमाडौंबाहेक अन्य सहर तथा पूरै मधेसमा सेना र प्रहरीको त्यति उपस्थिति नभइसकेको त्यो समयमा राजाको कदमविरुद्ध कांग्रेसका नेताहरूले स्थानीयस्तरमा ठूलो विद्रोह नगर्नुको मुख्य कारण बिपीप्रतिको यस्तै असन्तुष्टि नै हो भन्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक रूपमै भारतीय राजदूतको आलोचना गरेर ‘राजदूत भनेको राजदूतजस्तै भएर बस्नुपर्छ, उसले आफूलाई मुजफ्फरपुरको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरम्यानजस्तो ठान्नु हुँदैन । उसले आफ्नो ठाउँ कहाँ हो, त्यो बुझ्नुपर्छ’ भन्ने बिपी कोइराला एकातर्फ थिए भने अर्कातर्फ चाहिँ भारतले आफूलाई वास्तविक राजा बनाइदिएकामा हरदम बोलीमा लोली मिलाइरहेको अनुगृहीत राजसंस्था ।
कांग्रेस ००७ सालदेखि नै शक्तिका लागि निरन्तरको किचलोमा थियो । पन्ध्र सालको विजयपछि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री एकै व्यक्ति हुनुहुँदैन भनेर बिपीलाई एक पद छाड्ने दबाब दलभित्रै थियो । तर, खासमा त्यही दिन (पुस १ गते) तरुण दलको अधिवेशनको उद्घाटनपछि रामेछाप जाने र फर्केर सुवर्ण शमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्तमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्ने तयारी गरेका (पहिलो संसद्, जगत नेपाल) बिपीलाई सोही दिन पक्राउ गर्ने र जननिर्वाचित सरकार नै अपदस्थ गर्ने हदसम्मको कदमका पछि यो ‘पार्टीको आन्तरिक किचलो’ वाला थ्योरी पनि त्यति पत्यारिलो लाग्दैन ।
‘कु’पछि राजाको भाषणको सारमा आएको भ्रष्टाचारबारे त केही भनिरहनुपर्ने देखिँदैन । उपत्यकाका केही साहु–महाजनको असन्तुष्टिबाहेक भ्रष्टाचारले त्यति धेरै जरा गाडिसकेको कुनै भरपर्दो प्रमाण भेटिँदैन, र त्यस्तो थियो नै भने पनि त्यति भ्रष्ट भनिएको मन्त्रिमण्डलमा रहेका थुप्रै मन्त्रीहरू पञ्चायती व्यवस्थाका तर्फबाट तुरुन्तै पुरष्कृत भएबाट पनि त्यो आरोप स्वतः कमजोर हुन्छ । हो, प्रत्यक्ष शासन गर्ने महत्वाकांक्षा महेन्द्रमा थियो नै, तर कांग्रेसको अठार महिने शासनकालको धेरै समय विदेश भ्रमणमै बिताएका महेन्द्रसँग बिपीको त्यस्तो व्यक्तिगत कुराकानी र द्वन्द्व हुने मौका नै धेरै परेको देखिँदैन, भलै पश्चिम नेपाल भ्रमणका बखत देखिएको जनताको राजाप्रतिको ‘मोह’ले महेन्द्रलाई स्वयं सर्वेसर्वा हुन उत्साहित गराएको होस् ।
राष्ट्रको अस्तित्वको ‘मिथ’ र देश बचाउने कुरो
सत्य के हो भने कमजोर देशले बलियो देशसँग निहुँ खोज्न सक्दैन । ब्रिटिस राजले भनेको खुरुखुरु नमानेको भए नेपाल भन्ने देश नै सायद रहने थिएन । तैपनि, लडाइँ स्थगित गरेर अंग्रेजसँग सुगौली सन्धि गर्नु गलत थियो भन्ने अमरसिंह थापाको जस्तो ‘अतिराष्ट्रवादी’ सोच हुनेको यहाँ कहिल्यै अभाव भएन । त्यसवेलाको नेपाल र उसको हैसियतबारे कुरा गर्न धेरैलाई रुचि नलाग्नुको कारण पनि यही हो । अंग्रेजले ‘मलाई बाँध बाँध्न यो जमिन चाहियो’ भन्नेबित्तिकै नेपालको भूमि उसलाई दिएर उसैको तजबिजले दिएको पानी र चाँदनी–दोधारामा चित्त बुझाएर बस्नु चन्द्र शमशेरको कूटनीति होइन, बाध्यता थियो । सीमानदीको पानीमा बराबरीको हक खोज्नेसम्मको हैसियत नभएका वेला ‘जमिन दिन्नँ’ भन्नुपथ्र्यो भनेर आजका दिनमा विश्लेषण गर्नु फगत बुद्धिविलास मात्र हुन जान्छ । अर्को देशलाई आफूमा गाभ्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न र दबाब झेल्न सक्ने त्यो समयमा ब्रिटिस इन्डिया र पछि भारत दुवैले ‘गाभ्दा’ फाइदा नदेखेर मात्र नेपाल स्वतन्त्र रहेको कुरो यथार्थ हो । भारत स्वतन्त्र हुनेबित्तिकै सरदार बल्लभभाइ पटेलको हिमाली राज्यहरू भारतमा विलय गर्ने प्रस्तावमा नेहरू सहमत नहुनुको कारण यही थियो । थुप्रै भू–राजनीतिक कारणहरू नभएका भए राजाले चाहेर मात्र नेपाल स्वतन्त्र रहन सक्ने कुरो थिएन । महेन्द्रमाला र सोसरहका पुस्तकमा वीररसका कथा पढेर आत्मरतिमा रमाउनेलाई त अरू पनि पढ्ने सुझाब दिन मात्र सकिन्छ ।
राणाशासनको अन्त्य हुनेबित्तिकै पनि देशमा प्रजातन्त्र ल्याइदिन योगदान दिएबापत दक्षिणलाई दक्षिणा दिनुपरेकै हो, त्यो पनि उसले मागेबमोजिमको । राणाशासन हटाइदिन मद्दत गरेबापत भारतले नेपाल आफ्नो स्वार्थमा चल्नुपर्छ भन्ने चाह्यो र त्यहीअनुसारको व्यवहार गर्न थाल्यो । कोसी सम्झौता त्यस्तै बाध्यता थियो, नेपाली शासकको । कोसीको सट्टा त्रिभुवन राजपथ बनाइदिने प्रस्तावलाई दुवैले ‘विन–विन सिचुएसन’ माने । अझ त्यो राजपथका कुरामा त त्रिभुवनले भारतको सामरिक स्वार्थ हेरेर लामो र घुमाउरो बनाएकै ठीक हुन्छ भनेकै भरमा नेपालले त्यस्तो अप्ठ्यारो बाटो उपहार पाएको थियो । त्यस्तै बाध्यताका उपज थिए, गण्डक र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सम्झौता अनि तिब्बती सिमानामा भारतीय सैनिक पोस्टहरू राख्ने कुरा पनि । दुनियाँलाई देखाउन ‘नेपालले अनुरोध’ गरेको पत्राचार भए पनि त्यो सिमानामा पोस्टहरू राख्ने काम नितान्त भारतको स्वार्थमा भएको थियो भन्ने कुरो छर्लंग छ ।
सात सालको क्रान्तिपछिका घटनाहरू हेर्दा भारतले पनि राजा वा बिपीमध्ये को बढी बफादार हुन्छन् भनेर समयक्रममा बिस्तारै थाहा पाउँदै गएको देखिन्छ । सात सालको क्रान्तिमा भारतीय भूमिका, त्यसमा पनि भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहको भूमिकालाई लिएर बिपीको असन्तुष्टि पटक–पटक सुनिएको थियो । सार्वजनिक रूपमै भारतीय राजदूतको आलोचना गरेर ‘राजदूत भनेको राजदूतजस्तै भएर बस्नुपर्छ, उसले आफूलाई मुजफ्फरपुरको डिस्ट्रिक्ट बोर्डको चेयरम्यानजस्तो ठान्नु हुँदैन । उसले आफ्नो ठाउँ कहाँ हो, त्यो बुझ्नुपर्छ ।’ भन्ने बिपी कोइराला एकातर्फ थिए भने अर्कातर्फ चाहिँ भारतले आफूलाई वास्तविक राजा बनाइदिएकामा हरदम बोलीमा लोली मिलाइरहेको अनुगृहीत राजसंस्था । यस अर्थमा मन्त्रिपरिषद्मै भारतीय दूतका कुरामा हरदम सहमत हुने त्रिभुवन अब भारतलाई सजिला लाग्नु स्वाभाविक थियो । हैसियतले भ्याएसम्म राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने र आफ्नो स्वार्थ नभएका बिपी नेहरूलाई त्यति भर पर्दा लागेनन् नै । नेपालले भारतसँग मात्र घनिष्ट सम्बन्ध नराखेर दुवै छिमेकीसँग उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेमा बिपी विश्वस्त देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीकालमै उनले भारतभन्दा पहिला चीनको भ्रमण गर्न लागेका थिए, भलै पछि भारतको व्यापक दबाबले हतार–हतार भारत जानुपर्यो । स्वतन्त्रतासँगै विभाजन पनि बेहोरेका भारत र पाकिस्तानबीचको तितो सम्बन्धका कारण भारतको सहयोगले राणाशासनको अन्त्य गरेको नेपालले पाकिस्तानसँग दौत्य सम्बन्ध राख्न सकिरहेको थिएन । भारत ‘रिसाउला’ भनेर त्रिभुवन मात्र नभई महेन्द्र पनि आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि सम्बन्ध राख्न डराए नै । त्यस्तै, सोभियत गुटको भारतले इजरायलको अस्तित्व नै नमानेको समयमा नेपालले इजरायलसँग सम्बन्ध राख्ने कुरो त कल्पनातीत थियो । र, पन्ध्र सालपछि बिपीले यी दुवै काम गरेर भारतलाई थप चिढ्याएको देखिन्छ । जससित गुम्न सक्ने कुरा धेरै छन्, त्यसैले बढी सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्छ भन्ने कुरा नेहरूलाई राम्ररी थाहा थियो । आफ्नै सत्तासमेत सजिलै छाड्न सक्ने स्वभावका बिपीभन्दा पुस्तौँपुस्तापछिका सन्तानलाई समेत राजा बनाउने दायित्व भएका महेन्द्र उनका लागि सजिला पात्र हुन सक्थे ।
यसरी भारतलाई बिस्तारै बिपी वा नेपाली कांग्रेसभन्दा राजतन्त्र उचित लाग्न थालेको देखिन्छ । उसले आफ्नो स्वतन्त्रताको धङधङीबाट अलिक पर आउनेबित्तिकै आवधिक चुनावबाट फेरिइरहने दलको सरकारभन्दा दशकौँ रहने सरकारसँग सम्बन्ध राख्न र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन सजिलो हुने रहेछ भनेर बुझ्दै गयो । यही सहजताका उपज थिए, भुटान र नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र अनि कालान्तरको सिक्किम विलय । त्यस्तै, दुवै छिमेकीसँग ‘देखादेख’ उस्तै सम्बन्ध राख्दछु भनेर हाकाहाकी बोल्दिने बिपीभन्दा आफ्नो राजसंस्था फर्काइदिएकामा अनुगृहीत शाहवंश भारतका लागि सजिलो हुने ठहरियो । त्यसैले ‘राष्ट्र बचाउन बिपीलाई जेल हालेको’ भन्ने तर्कमा पनि कुनै दम देखिँदैन ।
बाह्य कारण
लगभग स्थापित गराइसकिएको संकथन हो, बिपी प्रधानमन्त्री छँदा नेपालको विदेश नीति भारतीय इच्छामा चलेको थियो । त्यसले अगाडि भन्छ, पाकिस्तान र इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रसंगबाहेक बिपीका लगभग सबै वैदेशिक नीति नेहरूसँगको परामर्शकै उपज थिए । आफ्नो कथित ‘भारतपरस्तरता’का कारण बिपीले चीनसँग सीमा समस्या हल गरेनन्, सगरमाथाको चुचुरो आफ्नातिर पर्छ भनेर अत्तो थापे, कोदारी राजमार्ग बनाउन मानेनन्, अनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा गर्ने आफ्नो भाषणसमेत नेहरूबाट अनुमोदन गराएका कुरा पटक–पटक भनिआइएको छ । साबित गर्न खोजिएको छ कि ‘बिपी प्रधानमन्त्री भइरहेमा नेपाललाई पनि भुटानजस्तो आफ्नो पकडको देश बनाइरहन पाइने कुरामा नेहरू निश्चिन्त थिए ।’ यी सबै वा यीमध्येका केही मात्र कुरालाई तथ्य मान्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, नेहरूले आफ्ना बफादार बिपीलाई ००७ सालमै प्रधानमन्त्री किन बनाएनन् ? त्यस्ता ‘पिछलग्गु’ बिपीलाई महेन्द्रले अपदस्थ गरेर जेल हाल्दा किन चुप बसे ? भारतको आडबेगरै महेन्द्रले बिपीलाई हटाएर पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरे भन्ने आत्मरतिपूर्ण भाष्यबाट अलिक बाहिर हेरौँ । सोही समयको भू–राजनीति र हाम्रो हैसियतको आलोकमा हेर्दा केही फरक पो देखिन्छ कि ?
चीनले तिब्बत हडपेपछि भारतीय प्रभुत्वमा रहेका अरुणाञ्चलका थुप्रै भाग अनि अक्साईचीनलगायत केही ठाउँ चीनको कब्जामा गएकाले भारत–चीन वैमनस्य बढ्दै गइरहेको थियो । कथंकदाचित चीनले नेपाल पनि आफूमा गाभ्यो भने मैदानी इलाकामै आमनेसामने हुनुपर्ने डर भारतलाई अचाक्ली थियो । यसै परिप्रेक्षमा चिनियाँ सैनिक गतिविधि नियाल्न नेपालको उत्तरी सीमामा पनि सैन्य निगरानी चाहियो र घुमाउरो पाराले नेपालको अनुरोधमा आउटपोस्ट राख्न भारतीय सेना नेपाल आइसकेको थियो । अनि बिपी कोइरालाको दुर्भाग्य, उनी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा दुई महिनाअघि मात्र दलाई लामा चीनबाट भारत निर्वासनमा गए । त्यसपछि तिब्बत छाडेर भारत जाने लहर चल्यो र त्यसका लागि नेपाली भूमि उपयोग हुन थाल्यो । शरणार्थी ओसारपसार र सिमानाको विद्रोहमा अमेरिका पनि जोडिन आयो । तर, चीनसँग सम्बन्ध सुधारिरहेका बिपी नेपाली भूमिलाई यो काममा प्रयोग हुन नदिने पक्षमा उभिए । बिपीले सार्वजनिक रूपमै नेपालको उत्तरी सीमाबाट भारतीय आउटपोस्टहरू हटाउनुपर्छ भनेर भन्नु र अमेरिकी जासुसी संस्था सिआइएको हस्तक्षेपविरुद्ध उभिनु कालान्तरमा उनका लागि घातक ठहरियो । यसरी भारतलाई नेपालमा आफ्नो अनुकूलको सरकारको अझ बढी जरुरत भएको समयमा एकातिर बिपी भारतबाट टाढिँदै गएको देखिए भने अर्कातिर भारतले ‘मित्रताको हात’ बढाउनेबित्तिकै हात मिलाउन तयार राजसंस्था देखियो । सत्र सालको ‘कु’पछि भारतबाट सात सालको जस्तै सशस्त्र संघर्ष गर्न खोजेका सुवर्ण शमशेरलाई नेहरूले ‘हामी तिम्रा लागि चीनसँग लड्न सक्दैनौँ, सशस्त्र आन्दोलन बन्द गर’ भनेर किन भने होलान् भन्ने जस्ता प्रश्नहरूको उत्तरमा चीन होइन, महेन्द्रसँग सम्बन्ध राम्रो बनाइराख्ने चाहना भेटिन्छ ।
अमेरिकालगायत उत्तर एट्लान्टिक राष्ट्रहरूको सामरिक चासोको तिब्बत मामिलाका लागि एउटा ‘यस म्यान’को आवश्यकता हुनु र भारतका लागि दीर्घकालीन रूपमा उससित बढी निर्भर, निहुँ नखोज्ने सरकार अनि दिगो ‘यस म्यान’को रूपमा राजा महेन्द्र सही विकल्प ठहरिनु नै बिपी अपदस्थ हुने प्रमुख कारण हुनुपर्छ ।
शासनको सुरुमै चीनले भ्रमणको निम्तो दिएर त्यत्रो मानमनितो गरी बिपी र नेपालप्रति निकै उदारता प्रदर्शन गरेको थियो । बिपी पनि नेपाली भूमिलाई चीनका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने पक्षमा प्रतिबद्ध थिए । तर, भ्रमणकै क्रममा माओसँग नेपाल–चीन सीमा विवादका सम्बन्धमा सगरमाथाको चुचुरो नेपालको हुनुपर्छ भन्ने अडान लिएका बिपीले फेरि केही महिनापछि नेपालको सिमानाभित्र आएर चिनियाँ सैनिकले नेपाली नागरिकको हत्या गरेको वेला एकदमै कडा अडान लिइदिए । जसका कारण अन्ततोगत्वा चीनले क्षमायाचनासहित क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्यो । त्यो कुरो तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईलाई मन नपर्नु स्वाभाविक थियो । एउटा कमजोर र सानो छिमेकीले यति सानो कुरामा ‘बखेडा निकालेको’ आफ्नै आँटले होइन, आफ्नो दुस्मन देशको आडमा हो र त्यो उसलाई निको लागिरहेको छैन भन्ने आशय चाउ एनलाईले नेपालका समकक्षीलाई लेखेको पत्रको व्यहोराबाट पनि बुझ्न सकिन्छ ।
भारत र चीनसित सन्तुलित सम्बन्ध राख्न खोजे पनि सम्भवतः बिपीका बारेमा फैलाइएका कथाहरूको कमजोर विश्लेषणका कारण चीन पनि बिपीप्रति त्यति आश्वस्त हुन सकिरहेको थिएन । त्यसैले ‘तिब्बती गडबड’मा नेपाल चीनको पक्षमा छ भनेर कुरा गरेर फर्किएका बिपी उसलाई त्यति विश्वासिला लागेनन्, ‘भारतपरस्त’ नै लागिरहे । फलतः चीन नेपालको सत्तासंघर्षप्रति निरपेक्ष बनिदियो । यसरी बिपीले न भारतलाई आफू भरपर्दो भएको प्रत्याभूति दिन सके, न त चीनलाई नै ।
बाँकी विश्व ?
दुर्भाग्यवश, त्यसवेला बाँकी विश्वले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि भारत वा चीनसापेक्ष मात्र थियो । र त ०१८ साल असोजमा राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणमा सगरमाथाको चुचुरो साझा भन्ने सहमति हुनेबित्तिकै कोदारी राजमार्ग निर्माणको सम्झौता भयो । यो राजमार्ग र आर्थिक सहयोग बिपीले माओलाई लगभग मनाएको ‘सिमाना पानीढलो, चुचुरो नेपालको’मा भएको ‘फेरबदल’को प्रत्यक्ष उपहार थियो र परोक्ष उपहार थियो, पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको दिगो समर्थन । सोही वर्ष नेहरूको अमेरिका भ्रमणमा केनेडी र उनका बीच छलफल भएपछि अमेरिकाले निकालेको ‘पोजिसन पेपर’ मा भनिएको छ– ‘नेपालको राजनीतिक भविष्य आफ्नो मुलुकमा विकसित घटनालाई प्रभावित गर्न सक्ने अथवा नसक्ने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भारतको क्षमताबाट निर्धारित हुनेछ । त्यसैले हामीले भारतसँग नेपालमा रहेका हाम्रा साझा अभिरुचिबारे कहिलेकाहीँ अनौपचारिक छलफल गर्ने गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री नेहरूको अमेरिका भ्रमणलाई नेपालसम्बन्धी भारतीय नीतिबारे जानकारी पाउने अभूतपूर्व अवसरका रूपमा हामीले लिएका छौँ’ भनिएको रहेछ । ती ‘कहिलेकाहीँका अनौपचारिक छलफल’ के थिए त ?
भर्खरै द्वितीय विश्वयुद्ध सकिएर नेटो र वार्सा प्याक्टरूपी दुई ध्रुवमा विभाजित महाशक्ति आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बढाउन दिलोज्यानले लागिरहेको त्यो समयमा ‘प्रजातन्त्रका मिसनरी’का रूपमा अमेरिकी युवालाई एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकमा स्वयंसेवक बनाएर पठाउने कामलाई अझ व्यापक बनाउने प्रयत्न चलिरहेको थियो । पञ्चायतको सुरुवातसँगै जस्तो अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीले स्थापना गरेको ‘पिस कर्प’का स्वयंसेवक भारत र नेपालमा छ्यापछ्याप्ती देखिए । सोही समयमा तिनै ‘पिस कर्प’का कार्यकर्ता अमेरिकी जासुस हुन् भनेर नाइजेरियाको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको आन्दोलन पनि यहाँ सम्झनायोग्य हुन आउँछ । संयोग मात्र पनि हुन सक्छ, सत्र सालको सत्तापलटलगत्तै तिब्बती विद्रोहीलाई हतियार आपूर्ति, उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक चेकपोस्टको निरन्तरता, स्युचाटार र जोमसोम विमानस्थल, तिब्बतीको भारत निर्वासनमा सहयोग तथा देहरादुनमा ‘स्पेसल फ्रन्टियर फोर्स’ स्थापना र अमेरिकी र भारतीय गुप्तचर संस्थामार्फत तिब्बती गुरिल्लाका लागि तालिम सञ्चालनजस्ता गतिविधि सुरु भए वा बढे । यी सबैमा प्रत्यक्ष–परोक्ष सहयोग गर्न महेन्द्र जति मित्र देखिए, त्यति बिपी हुने थिए त ? सम्भवतः यो कुराको आकलन ती ‘मित्रराष्ट्र’ले पहिले नै गरेको हुनुपर्छ र त्यसै आधारमा सत्र सालको लेनदेन भएको हुनुपर्छ भन्न सकिने आधार निकै छन् ।
सत्र सालको घटनाको पृष्ठभूमि बुझ्न राजा महेन्द्रको सघन विदेशयात्राबारे पनि केही टिप्पणी आवश्यक देखिन्छ । सोह्र साल चैतको अन्त्यमा रानी रत्न र सुवर्ण शमशेरलाई लिएर विदेश भ्रमणमा निस्किएका महेन्द्रले जापान, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, अस्ट्रिया, स्विट्जरल्यान्ड, इरान, अफगानिस्तान र भारतमा गरेर लगभग चार महिना बिताए अनि साउनमा नेपाल फर्केलगत्तै फेरि असोजमा बेलायत र भारतको पुनः भ्रमण गरे । र, यी सबै भ्रमणबाट नेपाल फर्किएको एक महिनापछि उनले बिपीलाई गिरफ्तार गरे । विदेशमा केही खिचडी पाकेन होला त ? सत्र सालको बैसाखमा अमेरिकामा भएको राजकीय भ्रमण र राजा महेन्द्रप्रति अमेरिकाले देखाएको उच्च सम्मान पनि कतै यही खिचडी पाकिरहेको संकेत त होइन ? नेपाललाई सगरमाथाको देश भनेर इज्जत दिएको ‘रमाइलो’भन्दा अलिक पर सोच्ने हो भने विनामतलब कसैले पनि कसैलाई भाउ नदिने समयमा त्यसवेला पाएको सम्मान अस्वाभाविक देखिन्छ । अझ नेपाली शासकमध्ये छोटो समयमा नै दोहो¥याएर अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गर्ने सौभाग्य पाउनु त्यति सानो कुरो हैन । त्यसरी नै सो भ्रमणको केही महिनापछि कात्तिकमा भएको बेलायत भ्रमणका बखत राजा महेन्द्रले बेलायती सरकारबाट पाएको महत्व पनि सायद अकारण थिएन ।
यसैगरी प्रश्न उठ्छ कि ती लामा विदेश भ्रमणहरूबाट महेन्द्र नेपाल फर्किएपछि भारतीय प्रधानसेनापति केएस थिमैया किन नेपाल आए र किन उनी नेपालमै रहँदा बिपी पक्राउ परे ? यी सबै कुराको केही सम्बन्ध छ कि छैन ? चितवनको जंगलमा सिकार खेल्नबाहेक तिनले जवाहरलाल नेहरूको कुनै सन्देश पनि बोकेर आएका हुनुपर्छ । त्यसो भए त्यो सन्देश के थियो ? पूर्ण बहुमतसहितको सरकार अपदस्थ गर्दा जनविद्रोह नहोस् भन्नाका खातिर नेहरूले राजालाई कांग्रेसकै केही हस्तीलाई हात लिने, कम्युनिस्टलाई हातमा लिने अनि भारतको विरोध गरेर नेपाली जनमानसमा लोकप्रिय हुने र सत्ता टिकाउने रणनीतिक सल्लाह तिनै थिमैयाहस्ते त पठाएका थिएनन् ? शंका गर्न सकिन्छ । पञ्चायतको प्रारम्भिक कालमै सीमासम्बन्धी स–साना किचलो देखिन्छन् । अरू त अरू, महात्मा गान्धीको चाहनाअनुरूप बलवन्त रायको रिपोर्टमा सुझाइएको गाउँ पञ्चायत, पञ्चायत समिति र जिल्ला परिषद्को तल्लो तहको शासन प्रणालीसम्बन्धी सुझाब लगभग सोही रूपमा नेपालमा प्रयोग गर्नलाई त्यो ‘पञ्चायती व्यवस्था’ भन्ने नामसमेत भारतबाटै कोसेली पो पाइएको हो कि ?
एक्काइस सालको सुरुमै नेहरूको मृत्यु हुनु, भारत फेरि पाकिस्तानसँग लड्नु, भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग अमेरिकाको अति नै तिक्त सम्बन्ध बन्नु र भारतमा अमेरिकाको उपस्थितिबारे सोभियत मित्रले कचकच गरिरहनुजस्ता कारणले गर्दा भारत र अमेरिकाको तिब्बत मामिलाको सहकार्यमा आँच आयो र अन्ततोगत्वा तिब्बती शरणार्थी ओसारपसारदेखि देहरादुनको ‘स्पेसल फ्रन्टियर फोर्स’को गुरिल्ला ट्रेनिङसम्ममा भइआएको अमेरिकी सहयोग बन्द भयो । यसरी एकातिर यसै समयमा भारत र चीनबीचको युद्धमा भारतीय पराजयपछि चीन बलशाली देखिनु र अर्कातिर अमेरिकाले भारतलाई छाड्नुले बल्ल महेन्द्रको विदेश नीतिमा ‘यु–टर्न’ ल्यायो । नत्र त त्यसअघि चीनकै प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई नेपाल भ्रमणमा आउँदासमेत महेन्द्र देशभित्र बस्ने जरुरत नठानेर आफैँ विदेश भ्रमणमा निस्किएका थिए । केही वर्षअघि मात्र चीनलाई कम आँकेर त्यहाँका उच्चपदस्थ नेताको औपचारिक भ्रमणमा देशमै नबसेका राजाले नयाँ भूराजनीतिक आकलनपछि त्यही चीनसित अबचाहिँ नजिकिनुपर्ने रहेछ भनेर बुझे । तर, विकास सहयोगका बदलामा चीनविरोधी गतिविधिमा अंकुश लगाउने जति नै वाचा गरे पनि भारतसँग नेपाली भू–भागमा रहेका उसका आउटपोस्ट हटाउने कुरा गर्ने साहस उनमा निकै पछि मात्र आयो । तर, लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको भू–भाग मिच्न नदिने, त्यहाँका भारतीय सैनिक हट्नुपर्छ भन्ने, तिब्बतको सिमानामा नेपालबाट हुने विद्रोहका घटना रोक्ने र नेपाललाई तिब्बती शरणार्थी भारत जाने बाटो बनाउन नदिने हिम्मत जीवनपर्यन्त गरेनन् ।
अमेरिकालगायत उत्तर एट्लान्टिक राष्ट्रहरूको सामरिक चासोको तिब्बत मामिलाका लागि एउटा ‘यस म्यान’को आवश्यकता हुनु र भारतका लागि दीर्घकालीन रूपमा उससित बढी निर्भर, निहँु नखोज्ने सरकार अनि दिगो ‘यस म्यान’को रूपमा राजा महेन्द्र सही विकल्प ठहरिनु नै बिपी अपदस्थ हुने प्रमुख कारण हुनुपर्छ । कालान्तरमा भारत गएका वेला ऋषिकेश शाहलाई नेहरूले ‘फगत बिपीलाई मात्र निकाल्नु भनेको किन संसद् नै भंग गरेको ?’ भनेर गरिएको प्रश्न (राजनीति र कूटनीति, रमेशनाथ पाण्डे) ले पनि त्यो सत्र सालको राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा अरूवेला जस्तै विशुद्ध भारतीय इच्छामा भएको राजनीतिक परिवर्तन थियो भन्ने कुरालाई थप पुष्टि गर्छ । महेन्द्रले युरोप र अमेरिकाको पटक–पटकको भ्रमणमा चीन मामिलामा आफूलाई बिपीभन्दा भरपर्दो व्यक्तिका रूपमा स्थापित गरेको हुन सक्ने सम्भावनाको कुरा मात्र भयो, तर अमेरिकाका साथै बेलायत पनि महेन्द्र के गर्दै छन् भन्नेबारे जानकार र सहमत थियो भन्ने चाहिँ शाही ‘कु’को दुई महिनाभित्रै भएको बेलायतकी महारानी एलिजाबेथको नेपाल भ्रमणले पनि प्रस्ट पार्छ ।
यस अर्थमा सत्र सालको शाही ‘कु’ पनि अमेरिकालगायत उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठनका शक्तिहरूको सहमतिमा चीनसँग बढ्दो वैमनस्यका बीच ‘तिब्बत’ कार्डलाई उपयोग गरेर चीनलाई ‘साइज’मा ल्याउन भारतले नेपालमा गरेको ‘सत्तापलट’बाहेक अरू केही थिएन कि त ? यसरी सो समयको आन्तरिक तथा बाह्य भूराजनीति हेर्दा बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ हुनुमा प्रमुख र ‘लगभग’ एउटै कारण ‘तिब्बत’ देखिन्छ ।
बिपीले ‘राजाले मलाई रुचाउँदैनन् भने म प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार छु । सुवर्णजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने राजाको इच्छा रहेको हो भने म विरोध गर्दिनँ’ भनेकै भरमा त्यो राजा र बिपीबीचको व्यक्तिगत मनमुटाव थियो र त्यो नै सो ‘कु’को प्रमुख कारण थियो भनेर आजसम्म चलिरहेको बहस गलत ट्र्याकमा पो छ कि त ? सायद भारत र अमेरिकाका खुफिया एजेन्सी तथा सरकारहरूबीच नेपाल सम्बन्धमा भएका कुराकानी र पत्राचारहरूको अध्ययन गरेर सो समय के भएको थियो भनेर थप जानकारी हासिल गर्ने वेला पो हो कि ? ‘सान्दाजु’ले जीवनपर्यन्त न महेन्द्र, न नेहरू, न गिरी वा पाण्डे बुझे, न भूराजनीतिमा कुन वेला कसको ‘यस म्यान’ बन्नु पर्दोरहेछ भन्ने कुरो बुझे । बाँकी कांग्रेसीका माझ पढ्ने बुझ्ने काम त ऊवेलै सान्दाजुले गर्दिसक्नुभएकाले बेकारमा किन दिमाग खियाउने भन्ने सोच हावी नभएको हो भने थुप्रै सहायक कारणबारे यति धेरै चर्चा हुँदा अहिलेसम्म छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूको सो समयमा देखिएको १८० डिग्रीको मौनता र संलग्नताबारे थप विवेचना होस् भन्ने चाहना छ । चीन, भारत र ‘राष्ट्रवाद’ फेरि एकदमै सान्दर्भिक भएर आएको अहिलेकै अवस्थामा यो पर्दा उघ्रियो भने ‘राष्ट्रवाद’ बेचेर राजनीतिक जीविका चलाउने दोकान पनि अन्ततः बन्द हुन्थ्यो कि ?
