सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्बद्ध पक्षबीच पर्याप्त गृहकार्य र छलफल नभएकाले संवैधानिक परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएको स्पष्ट पारेका छन् । सभामुखको सचिवालयले मंगलबार यसबारे प्रेस नोट जारी गरेर बैठकमा सहभागी नहुनुको कारण खुलाएको छ । तर, प्रेस नोट जारी हुनुअगाडि नै सभामुखको सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बैठकमा आउन नसक्नेबारे जानकारी गराएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने सभामुखको अवरोधका कारण अध्यादेश ल्याउनुपरेको दाबी गरेको छ ।
'पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमका कारण आइतबार अनुपस्थि'
संवैधानिक निकायमा प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्त तथा विविध गरी दुई एजेन्डामा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बिहान ९ बजे परिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, सभामुखले आफैँ अध्यक्षता गर्ने गरी आइतबार बिहान साढे ८ बजे ‘संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’ बैठक बसाल्न थालेकाले परिषद् बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराइएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार यसबारे प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच समेत शनिबार साँझ छोटो टेलिफोन संवाद भएको थियो । आइतबारको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासमेत सहभागी नभएपछि बैठक नै बस्न सकेको थिएन ।
‘परिषद् सदस्यबीच पर्याप्त गृहकार्य र छलफल नभएकाले मंगलबार बिहान अनुपस्थित’
आइतबार बैठक बस्न नसकेपछि परिषद्को अर्को बैठक तिनै कार्यसूची राखेर मंगलबार बिहान ९ बजे बोलाइएको थियो । तर, सोमबार साँझ नै सभामुखको सचिवालयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने सूचना दिएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यस दिन सभामुखको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीकहाँ सन्देश पठाएको थियो, ‘सम्बद्ध सबै पक्षसँग गृहकार्य भएजस्तो लागेन । हामीबीचमा पनि छलफल भएन । यस्तो अवस्थामा परिषद्को बैठक बसेर पनि योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन । निष्कर्षमा नपुग्ने र ठोस योगदान पुर्याउन नसक्ने बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराउँछौँ ।’
मंगलबार सभामुखको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा पनि यसको पुष्टि गरिएको छ । ‘जहाँसम्म आज (मंसिर ३० गते) को संवैधानिक परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएको विषय छ, यसमा सम्माननीय सभामुखज्यूले बैठकको पूर्वतयारी, गृहकार्य, आपसी परामर्श र आवश्यक समन्वय अभावका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन एवं दूरगामी महत्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ भन्ने उहाँको स्पष्ट मान्यता छ ।’ सभामुख नगएपछि गणपूरक संख्या पुगेन र बैठक नै बस्न सकेन ।
‘अध्यादेश जारी भएकाले थप छलफलको खाँचो रहेको भन्दै मंगलबार साँझको बैठकमा अनुपस्थित’
बिहान बैठक बस्न सम्भव नभएपछि परिषद्को बैठक साँझ ५ बजे बोलाइएको थियो । ‘बिहानको बैठकलाई निरन्तरता’ दिँदै साँझ बैठक बस्दै छ, उपस्थिति हुनुहोला भन्ने सूचना परिषद्बाट पुगेको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । तर, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सामान्य सूचनाका आधारमा आउन सम्भव नहुने जानकारी उनको सचिवालयले गरायो ।
यहीबीचमा सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो, लगत्तै राष्ट्रपतिले जारी पनि गरिन् । यसले संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी विवाद र मतभेद झन्झन् पेचिलो बनाइदियो । त्यहीबीचमा दिउँसो ३ बजेतिर अन्य सदस्यलाई जस्तै सभामुखलाई पनि परिषद्को तर्फबाट एक कर्मचारीले म्यासेज लेखेर बैठकमा उपस्थितिको आग्रह गरेका थिए । तर, सभामुखको सचिवालयले कार्यविधिभन्दा बाहिरबाट बोलाइएको मात्रै नभई नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएको तथा थप छलफल र गृहकार्यको खाँचो रहेको भन्दै साँझको बैठकमा सहभागी नहुने सूचना दिएको थियो । त्यसैअनुसार साँझ ५ बजेको परिषद् बैठकमा सहभागी भएनन् ।
मंगलबार साँझ प्रेस नोटमार्फत सभामुखको सचिवालयले भन्यो, ‘नेपालको संविधान, संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधिको शासन, शक्ति पृथक्कीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई यहाँनेर स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी रहने संवैधानिक परिषद्को बैठकले लिने निर्णयले दूरगामी महत्व राख्छ भन्ने विषयलाई सम्माननीय सभामुखज्यूले गहिरोसँग आत्मसात् गर्नुभएको छ । उहाँ संघीय संसद्को गरिमा कायम राख्दै संवैधानिक परिषद्को मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति सदैव सचेत हुनुहुन्छ ।’ अध्यादेशपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी दलका नेता पनि सहभागी भएनन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय भन्छ– सभामुखले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेकाले अध्यादेश
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्न बाध्य भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सभामुख सापकोटाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य निर्वाह नगरेको बताएका छन् । ‘सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यविपरीत बहिष्कार गर्नुभएका मंसिर २८ र ३० गते संविधानबमोजिम आयोजित संवैधानिक परिषद्का दुईवटा बैठक । जब कि सभामुख त पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष रूपमा कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था रहेको छ,’ सल्लाहकार थापाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
