समाचारअनुसार कोरोना भाइरस महामारीको अन्त्य सुरुवात भइसकेको छ । तीनवटा खोपको परीक्षणको निकै उत्साहप्रद नतिजा आएको छ र थप खोपको नतिजा आउने आशा गरिएको छ । तर, खोपको आगमन अन्त्यको सुरुवात नभएर लामो पर्खाइको सुरुवात मात्र हुनेछ । किनकि, अहिले गरिएको उत्पादन प्रक्षेपणअनुसार धनी मुलुकसमेतमै खोप पुग्दैन, गरिब राष्ट्रको त सम्भावना नै देखिँदैन ।
यस्तो अवस्थामा पनि अमेरिका, ब्रिटेन र युरोपेली संघले खोपलाई सर्वसुलभ बनाउने प्रस्तावनामा किन अवरोध गरिरहेका छन्, बुझ्न सकिँदैन । भारत र दक्षिण अफ्रिकाले अक्टोबरमा कोरोना भाइरसका खोप निर्माता कम्पनीले खोपमा प्याटेन्ट लगाउन नहुने आह्वान गरेका थिए । यसका लागि ती दुई मुलुकले विश्व व्यापार संगठनमा एउटा प्रस्तावना नै प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावनामा ती दुई मुलुकले अनुरोध गरेका थिए कि संगठनले आफ्ना सबै सदस्यलाई यसका लागि मानाओस् ।
विश्व व्यापार संगठनको ट्रेड रिलेटेड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) नामक सन्धिले औषधिसम्बन्धी एकाधिकारको व्यवस्था गरेको छ । भारत र दक्षिण अफ्रिकाले वर्तमान ‘असाधारण परिस्थिति’मा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थाले ‘पहुँचयोग्य चिकित्सकीय उत्पादनमा अवरोध पुर्याइरहेको’ले निलम्बन गर्न भनेका हुन् । कोरोना भाइरसको खोपमा प्याटेन्ट छुट हुँदा हरेक देशका औषधि उद्योगले खोपको जेनेरिक भर्सन उत्पादन गर्न सक्छन् ।
जुन अवस्थामा अहिले प्रक्षेपण भएजस्तो खोपका लागि लामो प्रतीक्षा गर्नुपर्दैन । तर, यो विचारलाई अमेरिका, युरोपेली संघ, ब्रिटेन, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, जापान, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र ब्राजिलले तत्कालै विरोध जनाए । विश्व व्यापार संगठनको नोभेम्बरमा भएको अर्को बैठकमा पनि यस विचारको विरोध भयो । फेरि अघिल्लो हप्ता पनि यस प्रस्तावमाथि असहमति जाहेर भयो । हाम्रो गणनाअनुसार झन्डै सय देशले प्रस्तावनामा सहमति जनाउँछन्, तर विश्व व्यापार संगठनको सबैजसो निर्णय सर्वसम्मतिमा हुने भएकाले मुठ्ठीभर देशले अत्यधिक बहुमतको चाहनामा तगारो हाल्न सक्छन् (संगठनमा १६४ देश छन्) ।
समाचारमा आएअनुसार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिले बैठकमा ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको सुरक्षाले नवप्रवर्तन तथा प्रतिस्पर्धालाई सघाउने र यी दुई कुरा खोप तथा उपचारको शीघ्र वितरणका लागि सबैभन्दा उत्तम मार्ग’ रहेको बताए । युरोपेली संघका प्रतिनिधिले पनि ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारले कोभिड–१९ सम्बन्धी औषधि तथा प्रविधिमा साँच्चै अवरोध भएको’ कुनै प्रमाण नभएको बताए ।
बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार निलम्बन गरिएन भने गरिब राष्ट्रको त परको कुरा, धनी राष्ट्रले समेत आफ्ना सबै नागरिकलाई लामो समयसम्म खोप पु र् याउन सक्नेछैनन्
खोप निर्माणका लागि अनुसन्धान भइरहँदा मोर्डेनाले मात्रै अनुसन्धान तथा प्रिअर्डरका लागि करदाताको २.५ अर्ब अमेरिकी डलर पैसा प्राप्त गरेको थियो । फाइजरले पनि जर्मन सरकारबाट खोप विकासका लागि ४५.५ करोड डलर अनुदान पाएको थियो । त्यसबाहेक उसले अमेरिका र युरोपेली संघबाट ६ अर्ब डलर खरिद प्रतिबद्धतास्वरूप रकम पनि पाएको थियो ।
एस्ट्राजेनेकाले पनि खोप विकास गरिरहँदा सरकारी अनुदान हासिल गरेको थियो । उसले अनुसन्धान र खरिद प्रतिबद्धतास्वरूप अमेरिका र युरोपेली संघबाट दुई अर्बभन्दा बढी रकम पाएको थियो । यी तथ्यांकले पनि प्रस्ट पार्छ, कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप विकास गरेका कम्पनीले खोपका लागि आंशिक वा पूर्ण रूपमा करदाताको पैसा लिएका थिए । त्यस अर्थमा खोप निर्माणमा जनताकै कर प्रयोग भएको छ । तर, अहिले खोप बनेपछि पुनः आममानिसले पैसा खर्चनुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसमाथि खोप शीघ्र पाउने सम्भावना पनि कमै छ ।
खोप विकास गरिरहेका कम्पनीले बताएअनुसार पनि सन् २०२१ को अन्तिमसम्म अमेरिका, क्यानडा, जापान र युरोपेली संघले ५० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाउन सक्छन् । सबैभन्दा धनी राष्ट्रहरूको यो अवस्था छ भने अन्य देशको के अवस्था, आफैँ अनुमान गर्न सकिन्छ ।
एस्ट्राजेनेकाले भारत, ल्याटिन अमेरिकाका औषधि निर्माताहरूसँग औषधि सम्झौता गरेर गरिब राष्ट्रमा औषधिको पहुँच सहज बनाउने वाचा गरेको छ । उसले खोपबाट मुनाफा पनि नलिने घोषणा गरेको छ । तर, एस्ट्राजेनेकाले पनि सन् २०२१ को अन्तिमसम्म तीन अर्ब डोज औषधि मात्र निर्माण गर्न सक्ने बताएको छ । यतिले विश्वको २० प्रतिशत जनसंख्यालाई मात्र खोप लगाउन सकिन्छ ।
विगतका विभिन्न अवस्थामा औषधि निर्माता कम्पनीले औषधि निर्माण प्रक्रियामा प्याटेन्ट लगाउँदा औषधिको मूल्य अकासिएको उदाहरण छ । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई संरक्षण गर्ने अमेरिकामा इन्सुलिनको मूल्य छोइनसक्नु छ । कोभिड–१९ कै उपचारका लागि प्रयोग भइरहेको रेम्डेसिभिर नामक औषधि पनि अमेरिका र युरोपमा यही कारणले अभाव देखिन्छ ।
धनी मुलुकमा रेम्डेसिभिर उत्पादनमा एकाधिकार हासिल गरेको गिल्ड साइन्सले मे महिनामा १२७ देशसँग लाइसेन्सिङ सम्झौता हस्ताक्षर गरेर ती देशमा औषधिको जेनेरिक संस्करण बिक्री गर्न अनुमति दियो । परिणामस्वरूप पश्चिममा अभाव देखिएको रेम्डेसिभिर विकासोन्मुख देशमा सहज रूपमा पाइन्छ, त्यो पनि दशको एक भाग मूल्यमा ।
विगतमा सम्पन्न मुलुकका सरकारले पनि शक्तिशाली औषधि कम्पनीलाई दबाब दिएको उदारण छ । सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि अमेरिकामा एन्थ्राक्सको आक्रमणको जोखिम बढ्यो । त्यसको औषधि मानिएको सिप्रोफ्लाक्सोसिनको ठूलो परिणाम बजारमा माग भयो । सरकारले यो औषधिको कम्पनीलाई औषधिको प्याटेन्ट बाइपास गर्ने धम्की दिएपछि औषधिको मूल्य घटाइएको थियो ।
कोभिड–१९ को उपचार तथा खोपबारे छलफल गर्न विश्व व्यापार संगठनको अर्को बैठक डिसेम्बर १० का लागि तय गरिएको छ । डिसेम्बर १६–१७ मा विश्व व्यापार संगठनको सबैभन्दा ठूलो निर्णय गर्ने निकाय महासभाको बैठक बस्दै छ । त्यसमा पनि अमेरिका, युरोपेली संघ तथा ब्रिटेनले आफ्नो अडान पुनः राख्ने अनुमान छ ।
यद्यपि, विश्व व्यापार केन्द्र्रमा अत्यधिक संख्याका विकासोन्मुख मुलुकको दबाबका कारण धनाढ्य मुलुकलाई पनि तिनका औषधि कम्पनीलाई कम मूल्यमा खोप विश्वव्यापी गर्न दबाब पर्न सक्छ । अचल प्रभाला औषधिमा पहुँचसम्बन्धी अभियान एक्सेसआइबिएसबी परियोजनाका संयोजक हुन् भने अर्जुन जयदेव र डिन बेकर वरिष्ठ अर्थशास्त्री हुन् ।
