नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको रिक्त सदस्यमा विवादास्पद यती समूहसँग सम्बद्ध इश्वरी पौडेललाई नियुक्त गरेर सरकारले यती समूहप्रतिको अत्यधिक झुकाब फेरि प्रदर्शन गरेको छ । इश्वरी पौडेल यसअघि पाथीभरा विकास समितिमा बसेर यती समूहको मुख्य लगानी रहने केबुलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सयौँ रोपनी जमिन ८० वर्षका लागि सित्तैमा उपलब्ध गराउने भूमिकामा थिए । यसअघि यती समूहकै लगानी रहेको अल्टिच्युड एयरका अध्यक्ष फुरगेल्जे शेर्पा निगम सञ्चालक समितिका सदस्य भइसकेका छन् । यसरी नेपालको वायुसेवा सञ्चालनमा स्वार्थ रहेको यती समूहका सदस्यलाई नेपाल वायुसेवा सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्त गरेर कर्पोरेट प्रशासन र सार्वजनिक संस्थाको हितसम्बन्धी सामान्य मान्यतालाई सरकारले सीधै उल्लंघन गरेको छ ।
यती समूह आन्तरिक बजारमा यती एयरमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमको प्रतिस्पर्धी हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हिमालयन एयरमार्फत प्रतिस्पर्धा गरिरहेको संस्था हो । सामान्यतया, जनउत्तरदायी शासन प्रणाली भएका देशमा सुशासनका लागि एउटा शर्त नै मानिन्छ कि स्वार्थ बाझिने व्यक्ति या संस्थाको प्रतिनिधिलाई यस्ता नियुक्तिमा स्थान दिइँदैन । शेर्पा र पौडेलको नियुक्ति सीधै नेवानिको हितसँग बाझिन्छ । उनीहरूले गर्ने निर्णयले नेपाल वायुसेवा निगमको भन्दा निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीको र त्यसमा पनि यती समूहको स्वार्थलाई सहयोग पुग्छ भन्ने मानिन्छ । अहिले नै यती समूहले सरकारले र निगमले गर्ने निर्णयलाई प्रभावित गरेर आफ्नो लाभका लागि नेवानिका स्वार्थविपरीत काम गर्दै आइरहेको छ । यती समूहसँगको ओली सरकारको लगाव नयाँ भने होइन ।
अहिले नै यती समूहले सरकार र निगमले गर्ने निर्णयलाई प्रभावित गरेर आफ्नो लाभका लागि नेवानिका स्वार्थविपरीत काम गर्दै आइरहेको छ । यती समूहप्रतिको अत्यधिक मोहले ओली सरकारको समाजवादप्रतिको ओठेभक्ति मात्र उदांगोे पार्छ ।
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री ओलीले सामान्य औपचारिक प्रक्रियासमेत पूरा नगरी यती समूहको हिमालय एयर चार्टर गरेर चीन भ्रमण गरेका थिए । पछिल्लो कार्यकालमा ओली र उनको संरक्षणमा गोकर्ण रिसोर्टको लिज प्रकरण, दरबारमार्गको जमिनको लिज प्रकरण, स्पेनका लागि राजदूत नियुक्ति प्रकरणमा समेत यती समूहलाई सहयोग गरिएको छ । यी घटनाले एउटा व्यापारिक घरानाका प्रति सरकारको अत्यधिक झुकाब रहेको तथ्य सार्वजनिक गर्छन् । यी विवाद संसददेखि सदनसम्म उठेका छन् । सत्ताधारी दलभित्र समेत यो विषयलाई विवादास्पद रहेको भनेर सरकारसँग उत्तर खोजिएको छ । तर, सरकार न नैतिक मूल्यलाई पच्छ्याउँछ न सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन्छ । बरु जनता प्रश्न गर्दै गर्छन् आफू यतीको सेवामा लागिरहने ढिठ मनोवृत्तिको सिकार भएको जस्तो देखिन्छ ।
यो घटनाले वर्तमान सरकारको नेतृत्व आसेपासे पुँजीवाद अर्थात् क्रोनी क्यापिटालिजमको संरक्षणमा सक्रिय छ भन्ने पनि पुष्टि गर्छ । यस्तो पुँजीवादले सीमित मानिसलाई छिट्टै धनी बनाउँछ, त्यसबाट हुने लाभको बाँडफाँटबाट राजनीतिक नेताहरू र प्रशासनका उच्च अधिकारीले हिस्सेदारी पाउँछन् । यही लाभांशका लागि हुने एक–अर्काको संरक्षण र सहयोगले एउटा नवधनिक वर्गको उदय हुन्छ जसले कानुन र राज्यका आधारभूत आर्थिक सिद्धान्तलाई चुनौती दिन्छ । राज्यका स्रोतहरूको दुरुपयोग गरेर लाभ लिने रेन्ट सिकिङ क्लासको विकासले देशलाई क्रमशः चरम आर्थिक असमानता र अविकासतिर धकेल्छ जसले सामाजिक अशान्तिलाई जन्म दिन्छ । यती समूहप्रतिको अत्यधिक मोहले ओली सरकारको समाजवादप्रतिको ओठेभक्ति मात्र उदांगो पार्छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस् : राष्ट्रिय ध्वजाबाहकमाथि ज्यादती : निगम बोर्डमा अर्का सदस्य पनि यती समूहकै
परीक्षण नै नगरेको जहाजमा प्रधानमन्त्रीलाई चीन उडाउने यतीका लागि देशको कानुन मजाक मात्रै
