परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइमा सरकार मात्रै दोषी नभएको दाबी गरेका छन् ।
संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले पदाधिकारी नियुक्तको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक पटकपटक कोरम पुग्न नसकेका कारण बस्न नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई अप्ठ्यारो पारौँ भन्ने दृष्टिले हेर्न नहुने बताए ।
उनले भने, ‘सरकारलाई अप्ठ्यारो पारौँ वा भागबन्डा चाहियाे भन्ने हिसाबले हेर्नुहुँदैन । बृहत् दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । परिषद्को बैठक पटकपटक कोरम नपुग्ने र रोक्नुपर्ने स्थिति बन्नुहुँदैन भन्ने मेरो आग्रह हो । लामो समय पदहरू खाली रहनु उपयुक्त होइन, तर यसमा सरकार मात्रैलाई भन्नु उचित हुँदैन भन्ने म ठान्दछु ।’
उनले समावेशी ढंगले नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकार प्रतिबद्ध र संविधानले गरेको व्यवस्थाप्रति अविचलित रहेको उल्लेख गरे ।
एकीकृत समावेशी ऐन बनाउने सवालमा सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले उपसभामुख सत्तारुढ दलको नहुने र प्रतिपक्षी दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले प्रतिपक्षी दलबाट पहल हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
समिति बैठकमा उपस्थित अधिकांश सदस्यले संवैधानिक निकायमा अविलम्ब नियुक्ति गर्न तथा नियुक्तिहरूलाई समानुपातिक र समावेशी गर्न माग गरेका थिए । समिति सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तीन वर्षसम्म पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताए ।
नियुक्ति भएर आएकाले पनि समाजलाई उत्साहित गर्न नसकेको भन्दै उनले नियुक्ति गर्ने व्यक्तिको रोस्टर बनाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । अर्की सदस्य पुष्पा भुसाल गौतमले संवैधानिक नियुक्तिहरू समावेशी र समानुपातिक गरिनेछ भनी संविधानको प्रस्तावनामा नै लेखिएको स्मरण गराउँदै सरकारले संविधानमा लेखेको कुरालाई किन पालना गरिरहेको छैन ? भनी प्रश्न गरिन् ।
त्यसैगरी समिति सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले समावेशी विधेयक संसदमा ल्याउन माग गरे ।
त्यसैगरी सांसद भीमसेनदास प्रधानले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी, न्यायपरिषद्का सदस्य र राजदूत पदमा नियुक्तिको सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने समावेशिताको विषयमा छलफल गर्न बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको भएपछि उनको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली बैठकमा सहभागी भएका हुन् ।
