एकीकृत नेकपा कायम गर्न दुई अध्यक्षमध्ये मुख्यतः प्रचण्ड बढी जिम्मेवार हुन् र हुनुपर्छ । यस्तो विचार धेरैको छ । दुई कारणले, पहिलो–नेकपा एकीकरणको सूत्रधार भएकोले एकताकै भूमिकामा रहनुपर्नेछ ।
दोस्रो– नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षसमेत समकालीन राजनीतिमा सबैभन्दा शिखर राजनीतिज्ञ पनि हुन् । शान्ति प्रक्रियाका एक प्रमुख नेता हुन् । किनकि शान्तिप्रक्रियाका राजनीतिक उपलब्धि अझै सुरक्षित भइसकेको छैन ।
कमजोरी अध्यक्ष दुवैका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीलाई उपेक्षा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सहमतिमा निर्णय गरौँ स्थायी समितिले त्यसै ग¥यो । तर, सहमतिमा के थियो ? प्रधानमन्त्रीले ख्याल ख्याल ठान्नुभएछ । बहुमतीय निर्णय मान्दिनँ भन्नु पार्टी एकीकरणको विशिष्टतामा गलत थिएन । परन्तु सहमतीय निर्णय पालन नहुँदा बहुमतको पारो चढ्नु पनि अनुचित होइन । सत्तामा सवार भएर आफू शक्तिशाली भएको देखाउनुहुन्थेनस् आफू सत्ताको गैँडामाथि सवार भएको देखाउनुहुन्थेन । किनभने गैँडाले कहिलै सवारी चलाउँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीले आवधिक समयको लागि सरकार सञ्चालन गर्न पार्टीमा निर्णय भएकै हो । यो निर्णयमा तोकिएकै समय अवधिसम्मका लागि पार्टी अडिनुपथ्र्यो । सरकार सञ्चालन जिम्मा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीका कतिपय कमजोरी सहन गर्न सक्नुपर्छ । ठूला र महान् कुरा गर्नेहरूले चित्त पनि फराकिलो पार्न सक्नुपर्ने हो । देखिएका र सुनिएका विवादका कारण पार्टीलाई संकटमा पार्नुहुन्थेन ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आजको दिनलाई हेरेर निर्णयहरू गर्ने होइन, भोलिका परिणामको स्थितिबाट कदम चाल्न उचित हुन्छ । प्रधानमन्त्री राष्ट्रको जिम्मेवार भएकोले एकाध घटना र विचारबाट विचलित बन्नुहुन्न ।
किनकि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि असंख्य नागरिक अज्ञात आलोचकहरूले समेत चुनावमा दिएको मतको सही सदुपयोग होस् दुरुपयोग नहोस्, यस अर्थमा यो सरकार सफल होस्, असफल नहोस् कामना गर्छन् ।
अहिलेको नेकपाको विवाद सत्ताकेन्द्रित देखिएको छ । प्रम केपी ओलीको श्वेच्छाचारित कार्यशैलीबाट आजित भएकाहरूको विद्रोेहजस्तो भएको छ । जब कि प्रधानमन्त्रीका कतिपय मुभमेन्टहरूले राष्ट्र र संघीय संविधानमाथि आघात पु¥याउने कार्य भइरहेछ– तर नेकपाको ध्यान अन्तै छ । बहसका विषयवस्तु पार्टीका आन्तरिक मामिला केन्द्रित बनेका छन् ।
‘बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु’ जस्तै भयो भारतीय ब्युरोक्य्राट रअ का प्रमुख सामन्त गोयलको आकस्मिक भ्रमण । प्रधानमन्त्रीसँगको तीन घन्टाको लामो गोप्य बैठकमा के भयो ? प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपले देशवासीलाई सुसूचित गर्न आवश्यकता ठान्नुभएन ।
तर, त्यो भेट बैठकलगत्तै सरकारी लेटर हेडमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हटाएर ‘नेपाल सरकार’ काम काज प्रचलनमा ल्याउने सरकारको निर्णय भएछ । त्यसको जानकारी सरकारीमातहतकालाई सर्कुल भएपछि मात्र मिडिया सामाजिक सञ्जालमा आयो । यो विषयलाई ठूला मिडियाले कभरेज गरेको देखिएन ।
सरकारका सो निर्णय असंवैधानिक छ । सरकारको हरकतले संघीयताको मर्ममाथि पहिलो प्रहार भएको संकेत गरेको छ । आशंका छ कि भारतको संविधानमा संघात्मक व्यवस्था भए पनि केन्द्रशासित प्रणाली लागू भइरहेछ । त्यसैलाई नमुना बनाउन खोजेका त होइनन् हाम्रा प्रधानमन्त्रीले ?
नाम मात्रैको संघीयता भए पनि संविधानको मर्मअनुरूप लागू नभए पनि नेपालको संविधानको मूलतत्व भनिएको संघीयता र समावेशिता तुहाउने छल गर्दै त छैन ? कतै भारतको जस्तै केन्द्रमुखी शासन प्रणालीझैँ लागू गर्न प्रधानमन्त्रीले हठात् निर्णय गरेका त होइनन् ? प्रधानमन्त्री स्वयं संघीयता नरुचाउने नेता भनेर पहिल्यै ख्याति कमाएका हुन् । कोभिडको महामारीको समय र नेकपाको प्रायोजित विवाद खडा गरेर जनतालाई चित पार्ने त होइन ?
प्रश्न र आशंका सरकारसँग मात्रै होइन, नेकपा माथि नै छ । राष्ट्रियता र संघीय लोकतन्त्रमाथिको सिलसिलेवार आक्रमणमा किन ‘तैँ चुप मै चुप’ भएका छन् ? विवादका विषय–विषयान्तर गरिँदै छ ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको केही समययता भारतीय ब्युरोक्य्राटसँगको बाक्लो भेटघाटले अनेक आशंका पैदा गरेको छ । चर्चामा आएको अमेरिका र भारतबीचको पछिल्लो (सैन्य गठबन्धन ?) र ध्रुवीकरणको प्रतिक्रिया नेपालको राजनीतिमा परेको परिणाममा नेकपाको एकीकरणमा संकट पैदा भएको अनुमान छ ।
नेपालसमेत दक्षिण एसियाका सबै राष्ट्रमा भारतको को गुम्दै गरेको साख फिर्ता गर्ने सर्तमा एक दृष्टि कूटनीतिमा भारतलाई अमेरिकाले साथ दिने नीति पुनर्गमन भएको हो भने निश्चय नै नेपालको राजनीतिक प्रक्रियाले उल्टो फन्को मार्ने छ । दिल्लीको ब्युरोक्य्राट कूटनीतिक मुभमेन्ट बितेका १५ वर्ष पहिलेका भारतीय हस्तक्षेपको झल्को दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा विभाजन गर्न उत्प्रेति पारियो कि बाध्यकारी बनायो ? जे–जे भए पनि बाह्य हस्तक्षेप अनुकूलको राजनीतिक पुनरागमन गर्ने संकेत देखिन्छ । ‘रअ’का प्रमुखको लगत्तै इन्डियन आर्मी चिफको भ्रमणले यस्तै देखिन्छ ।
इन्डियन ब्युरोक्य्राट सामन्त गोयलसँगको बैठकलगत्तै पार्टी विभाजनका बाध्यात्मक गतिविधि बढ्नु, संघिय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्वाल पार्नु, पुरानो नक्सा काम काजीमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीबाटै सन्देश गर्नु अनेक अप्रांसङिक निर्णय र गतिविधिमा सरकारका प्रधान आफैँ केन्द्रित देखिन्छन् । यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ कि अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न अध्यक्ष प्रचण्डको साथ नभए पनि एकीकृत नेकपा नरहे पनि फरक पर्ने छैन । उपरोक्त अनपेक्षित निर्णय र गतिविधि गर्न अन्य कुन शक्तिले उत्प्रेरित ग¥यो ? बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ ।
भारत र अमेरिकी सैन्य मिसनको पहिलो निशाना नेपाल भएको घटनाक्रमले संकेत गरेको छ । परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको सेरोफेरोमा अर्का अध्यक्षलाई समेत प्रधानमन्त्री केपीको पेलाइमा नबस्न नयाँ सत्ता समीकरण गर्न सुझाएर फुटको पक्षमा उक्साउने र प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्लै सत्तासीन बन्न उत्साहित पार्ने काम भइरहेछ । यी दुवैको मुख्यालयको यो कैँची कूटनीतिक ब्युह नै हो । सिकार भने नेकपा भएको प्रस्ट छ ।
स्थायी समितिको बैठकलाई सफलतापूर्वक अवतरण गरेर पार्टी एकता कायम राख्न गरेको नेतृत्वको भूमिका सकारात्मक छ । आफ्ना गुटको पर्वाह नगरीकन पार्टी भएर भूमिका पु¥याएको रूपमा अथ्र्याएका थिए । समग्र पार्टी एकताबद्ध भएको अनुभूति गरेका थिए । नेकपा विभाजनको षड्यन्त्र असफल भएकोमा सबै दंग भएका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डबाट आफू कार्यकारी नहुँदा पनि पार्टी एकताको आमपंक्तिले गरेको अपेक्षा पूरा भएको र अरू विश्वास चुलिएको थियो । पार्टी र राजनीतिमा जस्तोसुकै संकट आइपरे पनि धेरैले प्रचण्डलाई सम्झन्छन् अहिले पनि । किनभने प्रचण्डले राजनीतिक गल्ति गर्दैनन् बरु आफूलाई मेटेर भए नि समाधान दिन्छन् । यो विश्वास अझै छ पार्टी र समाजलाई ।
परन्तु, यसपटक भने प्रचण्डका कार्यशैलीले पार्टी झन् ठूलो भुमरीमा फस्दै गरेको देखिँदै छ । धेरैलाई लाग्न सक्छ प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपाका लागि कसैले देशका लागि खतरा छ । उनीहरूको बुझाइमा आंशिक सत्य पनि हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपाका अध्यक्ष पनि हुन् । उनलाई साथ दिन नसके साथ लिन नसक्नु पनि कमजोरी हुन जान्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सीमा र कमजोरी अरू नेताहरूका भन्दा अधिक होलान् तर अरू सबै तातोपानीमा मात्र नुहाएका भने पक्कै होइनन् ।
हालैका विवादहरू नयाँ थिएनन् र राजदूत नियुक्ति कर्णाली प्रदेश र मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयको कारणभन्दा सरकारले पार्टीलाई टेरेन भन्ने रह्यो । यस्लाई ‘काल पल्कने’ नजिर को रूपमा लिनु उचित हुन्थ्यो । समस्याको गाँठो कहाँ परेको हो भनेर बुझिसकेपछि हलेदो कोट्याएझैँ गर्नुहुन्थेन ।
कर्णाली प्रदेशको समस्यालाई सहज रूपले यथास्थितिमा ल्याउने कोसिस प्रधानमन्त्रीले ल्याउने प्रयत्नलाई अध्यक्ष प्रचण्डले साथ दिएको भए प्रधानमन्त्री झन्पछि समयमा उत्तेजित हुने थिएनन् कि ?
नेकपा सल्लाहले फुटाउने र एकातर्फको हल्ला र सरकारका हर्कत राजनीतिक प्रक्रियालाई पुनरागमनतर्फ फर्काउने घटनाक्रमको सूचकमा नेकपाको प्रायोजित विवाद मञ्चन भएको त होइन ? यसतर्फ अध्यक्ष प्रचण्डसमेतले कति ध्यान पु¥याएका छन् ? यदि यही सत्य को नजिक हो भने पार्टी विभाजनको कुनै पनि विचार र गतिविधि आविष्कार गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्रिय घटना घटाउन उन्मुख हुन रोक्न संयम लचकता र समझदारीमा अघि बढ्न अति जरुरी छ ।
दुई अध्यक्षबीच भएको विचार–विमर्श जस्ताको तस्तै आफूनिकट भनिएका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्नु कार्यशैलीगत त्रुटि हो । किनभने पार्टी एकतामा गम्भीर संकटको समाधान अध्यक्ष तहबाट समाधान गर्ने र जिम्मेवारी लिनुपर्दथ्यो ।
एक अध्यक्षले पार्टी एकताबाट पछाडि फर्कने कुरा गर्दा अर्का अध्यक्षले यसको कारण निवारण गर्न पहल गर्नुपथ्र्याे । समस्या छरेर समाधानको बिउ बन्दैन । समस्यालाई सुल्झाउनेभन्दा उल्झाउनेहरू धेरै छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले बुझेनन् भन्ने होइन । प्रचण्ड स्वयंले भन्ने गरेको विवेक नियन्त्रणमा किन रहेन यसपटक भन्ने हो । पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी मात्रै होइन नेताहरूको पनि नेता हुनुको नाताले यो वा त्यो गुट सबैलाई पार्टी बनाएर एकताबद्ध गर्नु अध्यक्ष प्रचण्डकै मुख्य जिम्मेवारी हुन जान्छ । सरकारको जिम्मेवारीपन जसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा हुन्छ त्यसरी नै पार्टीको अध्यक्षलाई स्वतः हुन्छ । अर्का अध्यक्षले कार्यकारी बन्न दिएनन् भनेर पन्छिन मिल्दैन ।
अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी हैसियतमा नै रहनुपर्छ । परन्तु, सहमतीय आधारमा । पार्टीको निर्णयादेश यस्तै छ । यसको अर्थ पार्टीमा बहुमत–अल्पमतको निर्णयहरू लागू गरेर होइन, सहमति र समझदारीमै समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने हो । तर, हालैका नेकपा विवाद र घटनाक्रममा देखिएका विचार विश्लेषण हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । आवेगलाई नियन्त्रण गर्नु र समझदारीमा काम गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रत्येक कदम सरकारको रथको पाङ्ग्रो पछाडि फर्काउनेतर्फ जोड बल भइरहेछ । यही कुरालाई मुख्य मुद्दा बनाउनुको अर्थ औचित्य छैन । अगाडिका अनपेक्षित चुनौतीपूर्ण स्थितिको सामना गर्न अग्रगमनको राजनीतिक चक्रलाई पछाडि फर्काउने चेष्टालाई असफल पार्न एकीकृत नेकपा कायम गर्न फेरि एकपटक एक कदमपछाडि हटेर अर्थात् प्रधानमन्त्रीलाई साथमा लिनु सही कदम हुन सक्छ ।
