भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट ०७७ भदौ १८ गते जग्गा कित्ताकाट खुलाउन गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अर्थहीन रहेको संसद्को प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णयलाई कानुनले नचिन्ने भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐन ०७६ काे नियमावली बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
समिति बैठकमा भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले विगतमा भूमिसम्बन्धी संघीय सरकारले गरेका प्रशासनिक निर्णय खारेज गरि भूमि ऐन ०७६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ बमोजिम जग्गा कित्ताकाटको अधिकार स्थानीय तहलाई (वडा)लाई प्रदन गर्न उक्त निर्णय दिएको प्रस्ट्याएकी थिइन् ।
उनका अनुसार जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी मापदण्ड बनाएका स्थानीय तहले सोहीअनुसार कार्य गर्न सक्नेछन् भने मापदण्ड नबनाएका स्थानीय तहको हकमा साबिकको ऐनअनुसार काम गर्न उक्त निर्णयले बाटो खुला गरिदिएको छ।
