हिंसा, सत्याग्रह र स्विकार्ने संस्कृति

सरकारले समस्यालाई मेडिकल माफियाको पक्षपोषण गर्ने साधन बनाएसम्म यो आन्दोलनले विश्राम पाउने सम्भावना छैन

कर्णालीको जुम्लाबाट गत भदौ २९ गते डा. गोविन्द केसीले आफ्नो पछिल्लो १९औँ सत्याग्रह सुरु गर्दा यता राजधानीमा सरकारका शीर्षस्थ नेताहरू भागबन्डा र मन्त्रालय फुटाएर विभाग र महाशाखाले गर्दै आएका काम तीनवटा नयाँ मन्त्रालयले गर्ने गरी मन्त्रालयको संख्या २४ पुर्याउने तरखरमा लागेका थिए । चिकित्सा शिक्षा र उपचार सेवा दूरदराज, गाउँ एवं सुविधाविहीन इलाकामा पनि पुर्याउनुपर्छ र गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीका लागि पनि चिकित्सा शिक्षा सहज तथा सुलभ बनाइनुपर्छ भन्ने प्रमुख मागका साथ डा. केसीले चलाएको सबैजसो सत्याग्रहमा सरकारले आधिकारिक तथा लिखित रूपमा सहमति जनाउँदै आएको छ । तर, माग कार्यान्वयन गर्ने प्रश्नमा सरकार लाचार र उदासीन मात्र होइन, निरंकुश र निर्मम देखिएको छ । सत्तारुढ पार्टीभित्र चर्किरहेको सत्तालिप्साको सिद्धान्तहीन झगडा थामथुम पार्न कोरोना महामारीबाट पिल्सिएका तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित जनता र आर्थिक संकटको गम्भीर अवस्थामा अपव्यय नियन्त्रण तथा मितव्ययिता अपनाउनुको विपरीत भ्रष्टाचार कान्डैकान्डमा डुब्दै सरकार नेता व्यवस्थापनका लागि अनावश्यक मन्त्रालय थपेर राज्यमाथि बर्सेनि थप साढे चार अर्ब दायित्व बढाउने घातक खेलमा मग्न छ ।

डा. केसीले उठाएका एजेन्डा उहाँका मात्र होइनन्, राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको खाँचोका विषय हुन् । सत्याग्रहको पक्षमा चिकित्सक समुदाय मात्र होइन, न्यायप्रेमी जनसमुदाय जुर्मुराएको छ । सिंगो राष्ट्रले उहाँले उठाएका एजेन्डाप्रति सचेतनाका साथ समर्थन जनाइरहेको छ । देशका विभिन्न स्थानबाट ‘बहिरो सरकार कान जँचाऊ, सत्याग्रही डाक्टरको ज्यान बचाऊ !’ जस्ता नारा लगाएर सत्याग्रहका पक्षमा जनताको स्वस्फूर्त आन्दोलन उठिरहेको छ । अर्कातिर सेवा–सुविधाबाट वञ्चित ग्रामीण निमुखा र विपन्न समुदायलाई झुटका सपना बाँडी मत बटुलेर गठित सरकारका लागि तिनै जनसमुदायको हित र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मुखरित गर्दै अनेकौँपटक सत्याग्रह गर्दै आएका डा. केसी आँखाको कसिंगर वा दुस्मनजस्तो हुनु खेद तथा आश्चर्यजनक छ । सरकार बिचौलिया र माफियाको चंगुलमा चलेको छ भन्ने सत्याग्रहका समर्थक जनसमुदायको दृष्टिकोणलाई सरकारकै व्यवहार र रबैयाले झन् प्रमाणित गरिरहेको छ ।

डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्त कमजोर र कुनै पनि वेला तल–बितल हुने अवस्थामा पुगेको छ, जसले न्यायप्रेमी सबैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । तर, सरकारको चरम बेवास्ता, संविधान लत्याउने, यसको उल्लंघनका लागि संवैधानिक धाराहरूमा छिद्र खोज्ने र निहित स्वार्थअनुकूलको अर्थ लगाउने हर्कतले परिस्थितिलाई झनै गम्भीर बनाइदिएको छ । आफैँले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन नागरिकले ज्यानको बाजी लगाउनुपर्ने स्थिति निम्त्याई सरकारले लोकतान्त्रिक वैधता गुमाएर जनविश्वास समाप्त पारेको छ । दुईतिहाइनजिकको समर्थन बोकेको सरकार अन्ततः स्खलित, अकर्मण्य र पराजित मानसिकतामा पुग्नुको कारण नै भ्रष्ट, अहंकारी, स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक गतिविधि हो । 

जनतालाई चिकित्सा शिक्षा तथा उपचार सेवा–सुविधामा समेट्नु सरकारको ऐच्छिक कार्य होइन, यो त संविधानले निर्दिष्ट गरेको मौलिक अधिकार तथा सरकारको अनिवार्य कर्तव्यको विषय हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति सरकार स्वतः सचेत र सजग भएर आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । एक विशेषज्ञ चिकित्सकले जीवनको आहुती दिन तयार भएर सत्याग्रह चलाउनुपर्ने विषय थिएन । विगत १८ पटकका सत्याग्रहको क्रममा राज्यका निकाय र संवैधानिक अंगमा विराजमान पदाधिकारीबाट गरिएको असंवैधानिक, गैरकानुनी र अनुचित हर्कतको दुष्परिणाम उनीहरूले भोग्नुपरेको तथ्य सरकारलाई सम्झनलायक हुनुपर्छ । मुलुक र सर्वजनहिताय एक्लो सिपाही भएर सत्यको ऊर्जाले लडिरहेको निःस्वार्थी डाक्टरप्रति सरकारले देखाएको अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले सत्तामा बस्नेहरू अहिंसा र सत्यका आग्रह सुन्न तयार छैन भन्ने पुष्टि मात्र होइन, हत्या र हिंसाबाट जन्मेकाहरू अनशनजस्ता सत्याग्रहको नैतिक बल र ताकतलाई स्वीकार गर्ने संस्कृति राख्दैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । सभ्य राज्य र लोकतान्त्रिक सरकारको संस्कार यस्तो क्रूर र कठोर भएर आफैँले आधिकारिक रूपमा गरेका लिखित सहमति तथा सम्झौताप्रति सरकार इमानदार नहुनु नैतिक संकट मात्र होइन, राज्यप्रतिको अविश्वास व्याप्त बनाउने एक भयानक दुस्साहस हो । चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्योपचार सेवामा आमजनताको पहुँच र सर्वसुलभता वञ्चित गरेर यसलाई माफियाको व्यापार गरिखाने साधन बनाइदिने र बाँडिचुँडी खाने दुस्साहसमा सरकार प्रत्यक्ष संलग्न भइसक्यो ।

सत्यको ऊर्जाले लडिरहेको निःस्वार्थी डाक्टरप्रति सरकारले देखाएको अनुत्तरदायी र गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले सत्तामा बस्नेहरू अहिंसा र सत्यका आग्रह सुन्न तयार छैनन् भन्ने पुष्टि मात्र होइन, हत्या र हिंसाबाट जन्मेकाहरू अनशनजस्ता सत्याग्रहको नैतिक बल र ताकतलाई स्वीकार गर्ने संस्कृति राख्दैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।

उन्नाइसपटकका सत्याग्रहमध्ये चौथो, पाँचौँ, आठौँ, दसौँ, तेह्रौँ र पन्ध्रौँ सत्याग्रह उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण छन् । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको वेला चलेको चौथो सत्याग्रहमा मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको छानबिन गर्ने, आइओएमका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्तता दिनेबारे विश्वविद्यालय सभामा पेस गरी निर्णय लिने, कलेज स्थापना गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाको अध्ययन गरेर सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने र चिकित्सा शिक्षाबारे राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजलाई सम्बन्धनको व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको थियो । 

डा. केसीले पाँचौँ अनशनमा डा. केदारभक्त माथेमा आयोगको प्रतिवेदनबाट स्वास्थ्य शिक्षानीति बनेपछि मात्र सम्बन्धन दिने र कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेज विस्तार नगर्ने, अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्बाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगलाई जिम्मा लगाउने, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्य्राउन गरिएको त्रिवि सिनेटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको थियो । चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्था, प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्र तयार गर्ने र पाँच वर्षभित्र कम्तीमा एक–एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लिखित सहमति त्यसमा थियो । आठौँ सत्याग्रहले त्यसअघिका माग पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताका अतिरिक्त सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट संख्यामा निःशुल्क गर्ने र क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने, सबै प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिटसंख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भन्ने सहमति थियोे । 

दसौँ सत्याग्रहले अन्य सहमतिका अतिरिक्त हरेक प्रदेशमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना प्रक्रियामा प्रदेश १ मा धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश २ मा बर्दिवास मेडिकल कलेज, प्रदेश ३ मा ललितपुरको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौंको वीर अस्पतालमा सञ्चालित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज रहने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अन्य प्रदेशमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएपछि सत्याग्रह सकिएको थियो ।

१३औँ सत्याग्रहका क्रममा अन्य पूर्ववत् सहमति र सरकारी प्रतिबद्धताका साथै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीकै मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस गरिसकेको तर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले रोकेका कारणले नै यी समस्या झन् जटिल बन्दै गएका हुन् । गरिबको स्वास्थ्य उपचार र विद्यार्थीका लागि शिक्षा गुणस्तरीय, निःशुल्क र सर्वसुलभ गर्ने र विशेष अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको सिफारिसबमोजिम कार्बाही गर्ने सहमति भएको थियो । 

जुम्लाबाट सुरु गरेको १५औँ सत्याग्रहका वेला केपी शर्मा ओली सरकारले देखाएको दमन र जबर्जस्तीको ‘भैरवनृत्य’ अविस्मरणीय छ । उक्त सत्याग्रह तोडाउन सम्झौता गर्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको पनि संलग्नता र प्रतिबद्धता रहनुपर्छ भन्ने सत्याग्रहीको अडानका कारण प्रतिपक्षबाट म र तत्कालीन माओवादीबाट जनार्दन शर्माको सक्रियतामा सहजीकरण र मध्यस्थता गर्ने काम भयो । त्यसअघि भएका सहमति र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने लिखित आश्वासनसहित चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना, पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गर्नुपर्ने, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम अघि बढाउनुपर्ने, पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नेबारे सहमति भएपछि सत्याग्रह अन्त्य भएको थियो ।

०६७ सालदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधार र स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधामा आमूल सुधारका लागि हुँदै आएको आन्दोलन, प्रतिबद्धता, सहमति र आश्वासनले ६ वटा प्रधानमन्त्री देखिसक्यो । तर, सरकारबाट हुँदै आएको प्रतिबद्धता र सहमति हरेकपटक सरकारबाटै उल्लंघन हुँदै आएपछि डा. केसीको सत्याग्रह र जनताको आन्दोलनले टुंगो पाएको छैन । सरकारले जहिलेसम्म यो समस्यालाई मेडिकल माफियाको पक्षपोषण गर्ने साधन बनाइरहन्छ, तबसम्म यो आन्दोलनले विश्राम पाउने सम्भावना छैन ।

अब डा. केसीको ज्यान बचाउनका लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत युएन वाच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमनराइट्स वाच, सिभिल राइट्स डिफेन्डर्स, ह्युमनराइट्स विदाउट फ्रन्टियर्स इन्टरनेसनल, फिजिसियन्स फर ह्युमन राइट्सजस्ता दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संगठनले सरकारलाई स्पष्ट शब्दमा सचेत गराउँदै बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने वेला आएको छ । मानवअधिकार तथा नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा र न्याय खोज्ने जनताको पक्षमा आवाज उठाउने परिभाषाले कसैको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको मान्दैन । अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको उहाँको स्वास्थ्यमा कुनै तलमाथि पर्न गएमा त्यसको सम्पूर्ण दोष र जिम्मेवारी सरकारलाई जानेछ ।