संघीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरी (केन्द्र)को जिम्मा बागमती प्रदेश सरकारको असन्तुष्टि
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था हेर्न महानगरीय प्रहरी कार्यालयको सट्टा अब संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय भएको छ । र, संघीय राजधानी प्रहरीको परिचालन नेपाल प्रहरी (केन्द्र)मातहत नै हुनेछ ।
सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई संशोधन गरेर उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी अन्योल हटाएको छ । ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दै संघीय राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिने तय गरेको छ । ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको छ ।
अध्यादेश आएसँगै १ मंसिर ०६३ मा लागू भएको महानगरीय प्रहरीको अवधारण खारेज भएको छ । अध्यादेश आएसँगै अब महानगरीय प्रहरी परिसरको जिल्ला प्रहरी परिसर तथा महानगरीय प्रहरी वृत्तको नाम प्रहरी वृत्त मात्र भएको छ । विकसित देशहरूमा झैँ सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा प्रहरीलाई महानगरीय प्रहरीको अवधारणामा अघि बढाए पनि अधिकार भने दिएको थिएन । खासगरी ठूला सहरमा खटिने प्रहरीलाई थप अधिकार दिने प्रलचन छ । प्रहरीले त्यसका लागि निकै प्रयास गरे पनि गृह मन्त्रालयकै असहयोगका कारण सफल भएको थिएन ।
यसअघि ऐनमा उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा जिम्मेवारी केन्द्र कि प्रदेशको हुने भन्ने प्रस्ट थिएन । त्यसैले प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो । गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सल्लाहअनुसार ऐन संशोधन गरेको हो । केन्द्रीय राजधानीको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश प्रहरीलाई दिँदा समस्या हुन सक्ने निष्कर्षका आधारमा केन्द्रीय प्रहरीलाई दिने गरी ऐन संशोधन भएको गृहले जनाएको छ । यसमा बागमती प्रदेश सरकारले असहमति जनाएको छ । संविधानमा यस्तो प्रावधान नभएको भन्दै केन्द्रीय राजधानीमा पनि प्रदेश प्रहरीमातहत नै राख्नुपर्ने बागमती प्रदेशको जोड छ ।
गृह मन्त्रालयले प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी त्यससम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिने गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमले बताए । डिएसपीसम्मका प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनेछन् । समायोजनमा ज्येष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाउन लागिएको छ । समायोजनका लागि प्रहरीले अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ ।
बाझिएका विषय संशोधन
ऐनमा बाझिएका विषय पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ । यसअघिको ऐनमा अध्यागमनसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएकोमा अहिले त्यसलाई हटाइएको छ । त्यस्तै, कारागार व्यवस्थापनको काम पनि प्रहरीलाई दिइएकोमा सच्याएर कारागार व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी भएको प्रस्ट्याइएको छ ।
नियमावली पनि संशोधन
मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली पनि संशोधन गरेको छ । प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकको मागअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो । यसअघिको नियमावलीमा तीन वर्ष सेवाअवधि पुगेर दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेपछि मात्र अध्ययन बिदा पाइने उल्लेख थियो । चिकित्सकहरूलाई दुर्गममा गएर काम गर्ने संरचना नै नभएको भन्दै उनीहरूले संशोधनको माग गरी राजीनामा दिने चेतावनी दिएका थिए । उनीहरूको मागअनुसार नियमावली संशोधन गरिएको हो ।
