अपांगता समावेशी विकास अझै साझा सवाल बन्न सकेन, अधिकारकर्मीको गुनासो

बिहिबार, ३ मंसिर, २०८३
डिजिटल संस्करण

विराटनगर । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुन र नीतिमा विभिन्न व्यवस्था गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उनीहरू अझै विकासको मूल प्रवाहबाट बाहिर रहनुपरेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन्।

विराटनगरमा मंगलबार आयोजित स्थानीय शासनमा अपांगता समावेशीकरण परियोजनाको वार्षिक समीक्षा तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिलाई अधिकारका लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई विकास प्रक्रियाका सक्रिय सहभागी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सार्वजनिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा समान पहुँच स्थापित हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले अपांगता समावेशी विकासलाई सबै सरोकारवालाको साझा जिम्मेवारी बनाउन आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल कोशी प्रदेशले द एसिया फाउन्डेसन नेपालको साझेदारीमा सञ्चालन गरेको परियोजनाअन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा दमक नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र इन्सेक विराटनगरले अपांगता समावेशी विकासका लागि गरेका गतिविधि तथा अभ्यास प्रस्तुत गरेका थिए। स्थानीय तहले गरेका प्रयासको समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकार र अन्य स्थानीय तहले समेत असल अभ्यास अनुसरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

दमक नगरपालिकाका प्रमुखले अपांगता भएका व्यक्तिलाई अवसर र अनुकूल वातावरण उपलब्ध गराउन सके उनीहरू आफैँ सक्षम भएर काम गर्न सक्ने बताए। उनीहरूलाई सहयोगको पात्रका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा क्षमता र योग्यताअनुसार अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कोशी प्रदेश अपांगता समितिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले अपांगतालाई सबै सरोकारवालाले साझा सवालका रूपमा नलिँदा अधिकारको विषय अपांगता भएका व्यक्तिमै सीमित भएको बताए। अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारका लागि काम गर्ने व्यक्ति र संघसंस्थालाई अपांगताका ‘ठेकेदार’का रूपमा बुझ्ने गलत प्रवृत्तिसमेत समाजमा रहेको उनले उल्लेख गरे।

उनका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय अपांगतासम्बन्धी समिति गठन गरेर यस क्षेत्रमा सक्रियता देखाउन थालेको छ। प्रदेशमा अपांगता अधिकारसम्बन्धी ऐन पनि चाँडै पारित हुने तयारीमा रहेको कार्कीले बताए।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले संघ र प्रदेशका विभिन्न कानुनमा अपांगता समावेशीकरणका विषय कमजोर रूपमा समेटिएको बताए। प्रदेशका कानुन तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी व्यवस्था चार प्रतिशतमा सीमित गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो।

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका अधिकांश कानुनमा अपांगता भएका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, शिक्षा, पर्यटन र विपतजस्ता क्षेत्रका सवालसमेत पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको सहभागीहरूले औँल्याए।

राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपाल कोशी प्रदेशका अध्यक्ष नवीनचन्द्र ढुंगेलले अपांगता समावेशीकरणलाई साझा मुद्दा बनाउन नसक्दा अधिकार प्राप्तिको अभियान कमजोर बनेको बताए। अपांगता भएका व्यक्ति र उनीहरूका संघसंस्थाले मात्रै आवाज उठाएर अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।

‘अपांगता साझा सवाल हो। जबसम्म सबै सरोकारवालाले अपांगताका विषयमा आफ्नोतर्फबाट सकेको सहयोग गर्न थाल्दैनौँ, तबसम्म यो अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मात्र सवाल बनिरहन्छ। त्यसले हकअधिकार दिलाउन पुग्दैन,’ ढुंगेलले भने।

सहभागीहरूले अपांगता भएका व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र रोजगारीमा अझै विभेद तथा अवरोध सामना गर्नुपरेको बताए। विद्यालयमा अपांगता भएका विद्यार्थीलाई शुल्क छुट दिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो थियो। कतिपय विद्यालयले शुल्क व्यवस्थापनमा झन्झट हुने भन्दै अपांगता भएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिनसमेत आनाकानी गर्ने गरेको बताइएको थियो।

त्यस्तै, सार्वजनिक सवारीसाधनमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सहज रूपमा चढ्न नदिने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा अस्पतालमा पहुँच कठिन हुने र ह्विलचेयर, बैसाखी तथा कृत्रिम अंगजस्ता सहायक सामग्री प्राप्त गर्न समस्या रहेको सहभागीहरूले बताए। रोजगारीका अवसरमा समेत उनीहरूलाई प्राथमिकता नदिइएको र रोजगारदाताले अपांगता भएका व्यक्तिलाई काम दिँदा थप झन्झट हुने गलत धारणा राख्ने गरेको गुनासो गरिएको थियो।

अपांगता भएका व्यक्तिको क्षमता पहिचान गरी सिप, योग्यता र आवश्यकताअनुसार अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका थिए। सार्वजनिक यातायात, भौतिक संरचना, विकास निर्माण तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा अपांगता भएका व्यक्तिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशका अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीराम लम्सालले अपांगताको असर व्यक्ति मात्र नभई परिवारमा समेत पर्ने भएकाले अधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक चेतना र क्षमता विकास दुवै आवश्यक रहेको बताए। सरकारले कानुनमा आरक्षण र अधिकारको व्यवस्था गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि अधिकारका दाबेदारहरू पनि सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा र राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधासमेत पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न नसकेको विषय उठाइएको थियो। स्वास्थ्य बीमाको शुल्क सरकारले तिरिदिने व्यवस्था, विद्यालय तथा कलेजका छात्रवृत्ति र जग्गा रजिस्ट्रेसनमा छुटलगायत सुविधाबारे लक्षित समुदायमै पर्याप्त जानकारी नहुँदा धेरै लाभग्राही वञ्चित भइरहेको सहभागीहरूले बताए।

इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार स्थापित गराउन पहुँचमा रहेका अधिकारकर्मीले समेत संघर्ष गर्नुपरेको बताए। मानव अधिकारसँग जोडिएको साझा सवाल भएकाले यसको सुनिश्चिततामा नागरिक समाजले समेत जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

वर्षौंदेखि अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणको आवाज उठ्दै आए पनि प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, प्रशासनिक भवन, सामुदायिक भवन, सडक तथा सार्वजनिक स्थान अझै पूर्ण रूपमा पहुँचयुक्त बन्न नसकेको सहभागीहरूले गुनासो गरे।

केही संरचनामा ह्विलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि आवतजावत गर्ने बाटो बनाइए पनि दृष्टिविहीन व्यक्तिको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको भनाइ थियो। सडकमा आवश्यक रेलिङ, स्पर्शबाट पहिचान गर्न सकिने सूचना प्रणाली तथा अन्य पहुँचयुक्त पूर्वाधारको अभाव रहेको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले सबै प्रकारका अपाङ्गतालाई ध्यानमा राखेर संरचना निर्माण गर्न माग गरेका छन्।

सुझावित समाचार