चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बित्दा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कार्यवाहक नगर प्रमुख तोक्ने विवादले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी नै गएको छैन । जसले गर्दा चालू वर्षका कुनै पनि योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।
कार्यरत कर्मचारीको गत साउनदेखिको तलब रोकिएको छ । नगरपालिकाले औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न पाएको छैन । खरिद गर्न नपाएपछि नगरपालिकामातहतका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव देखिन थालेको छ । यो पालिकामा नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै छैनन् । कार्यवाहक नगर प्रमुख तोक्ने विषयमा कार्यपालिका सदस्यबिचको विवादले बजेटको अख्तियारी रोकिएको हो ।
तत्कालीन नगर प्रमुख रामलाल डगौरा थारू गत वर्ष ५ माघमा पदबाट राजीनामा दिएर कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा नेकपाबाट प्रतिनिधि सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए । चुनावमा उनी पराजित भए । टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा अनियमितताको मुद्दा परेपछि उपप्रमुख खडकबहादुर शाह त्यसअघि नै निलम्बित थिए । जग्गा अनियमितताको काण्डमा अख्तियारले उपप्रमुख शाहसहितको नाममा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ममता बास्तोलाले बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी अहिलेसम्म नपाएको बताएकी छिन् । बजेट कार्यान्वयनमा नजाँदा नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनिक कामबाहेक योजना कार्यान्वयन, खरिदलगायत सबै काम रोकिएको उनले बताइन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बास्तोलाका अनुसार कर्मचारीको तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै भुक्तानी रोकिएका छन् । नगर सभाबाट पारित आर्थिक ऐनका आधारमा राजस्व संकलनको काम भने भइरहेको छ । अहिलेसम्म बजेट कार्यान्वयनमा नगएकाले यस वर्ष योजनाहरू सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने कर्मचारीले बताएका छन् ।
पालिकाहरूमा अहिले योजना कार्यान्वयनका लागि टेन्डर भएर सम्झौताको प्रक्रिया हुनुपर्ने हो । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म योजना कार्यान्वयनमा जान नसक्दा कतिपय योजना यस वर्ष सम्पन्न गर्न समस्या हुन सक्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बास्तोलाले बताइन् । ‘बजेटको अख्तियारी नभएकाले खरिद गर्न नसक्दा कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको अभाव देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुनै पनि भुक्तानी भएको छैन ।’ अख्तियारी दिने राजनीतिक विषय भएकाले यसबारे राजनीतिक तहमै सोध्न उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट स्वीकृत भएको सात दिनभित्र प्रमुख वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्चको अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित महाशाखा वा शाखा प्रमुख र वडासचिवलाई कार्यक्रम र बजेटसहित खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्छ । प्रमुख वा अध्यक्ष नभएको अवस्थामा अख्तियारी दिने अधिकार कार्यवाहकको हुन्छ ।
टीकापुर नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बहुमतको बैठकले छुट्टाछुट्टै समयमा दुईजनालाई कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यवाहक नगर प्रमुख तोक्ने विषयको विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
नगर प्रमुखले राजीनामा दिएको र उपप्रमुख निलम्बित रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाका बहुमत सदस्यको बैठकले गत ९ फागुनमा कार्यपालिका सदस्य रामबहादुर नगार्जीलाई कार्यवाहक नगर प्रमुख चयन गरेको थियो । तर, उनले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै १७ मध्ये १० जना कार्यपालिका सदस्यले गत १४ जेठमा वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष बलिराम चौधरीलाई कार्यवाहक नगर प्रमुख तोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्यवाहक नगर प्रमुख चयनको विवादले नगर सभा आयोजनामा सहमति जुटेन । विवादका बिच बहुमत सदस्य सहभागी नगर सभाले गत १७ असारमा नगरको एक अर्ब तीन करोडको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । ज्येष्ठ सदस्य जयराम थारूको अध्यक्षतामा बसेको नगर सभामा वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपानेले बजेट तथा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । आफू सहभागी नभएको नगर सभाको बजेटको अख्तियारी नगार्जीले दिएनन् ।
