- राष्ट्रसंघप्रतिको कानुनी रूपमा अनिवार्य आर्थिक दायित्व बन्द गर्ने वासिंटनको निर्णय दशकौँदेखि चलिआएको अमेरिकी नीतिकै निरन्तरता हो
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा (युएनजिए) को वार्षिक सम्मेलन निकै कठिन परिस्थितिबिच मंगलबार बिहानदेखि न्युयोर्कमा सुरु हुँदै छ । ट्राफिक जाम र होटेलको अत्यधिक महँगो भाडाका साथै उच्चपदस्थ अधिकारीको लस्कर र उनीहरूद्वारा दिइने भाषणका अतिरिक्त, यस सत्रमा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसंघको अवस्थाबारे आफ्नो अन्तिम सम्बोधन गर्दै छन् ।
गुटेरेसले १० वर्षसम्म राष्ट्रसंघको नेतृत्व गरे । तर, सो अवधिमा संस्थामाथि प्रहार हुँदा त्यसको बचाउ गर्न उनी पटक–पटक असफल भए । उनी यस्तो विश्वव्यापी संस्थाको नेतृत्वबाट बिदा हुँदै छन्, जुन आर्थिक रूपमा धराशयी हुने संघारमा छ र पहिलेभन्दा बढी उपेक्षित अवस्थामा पुगेको छ । विडम्बना, यस निराशाजनक अवस्थाका लागि गुटेरेसले राष्ट्रसंघको आयोजक राष्ट्र अमेरिका र त्यहाँका अस्थिर स्वभावका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ ।
यस वर्षको सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले राष्ट्रसंघका दर्जनौँ निकाय र अंगबाट आफूलाई अलग गर्यो र एउटा असाधारण कदम चाल्दै राष्ट्रसंघको नियमित तथा शान्ति स्थापनासम्बन्धी बजेटमा बुझाउनुपर्ने रकम (बक्यौता) भुक्तानी बन्द गर्यो । तर, यी कठोर नीतिगत निर्णय अचानक वा विनाकारण लिइएका थिएनन् । राष्ट्रसंघप्रति ट्रम्पको असन्तुष्टि बहुआयामिक छ । राष्ट्रसंघप्रतिको कानुनी रूपमा अनिवार्य आर्थिक दायित्व बन्द गर्ने वासिंटनको निर्णय दशकौँदेखि चलिआएको अमेरिकी नीतिकै निरन्तरता हो ।
सन् १९८० को दशकको मध्यतिर रेगन प्रशासनले राष्ट्रसंघलाई ‘तेस्रो विश्वको’ र ‘अमेरिकाविरोधी’ मञ्च भएको आरोप लगाएको थियो । संगठनलाई आफ्ना हितअनुकूल काम गर्न बाध्य पार्न र सुधारको सर्वव्यापी आवश्यकताको आवरणमा अमेरिकाले आफ्नो तोकिएको योगदान रकमको केही हिस्सा रोक्न थाल्यो । त्यसवेला सो रकम राष्ट्रसंघको नियमित बजेटको एकचौथाइ र शान्ति स्थापनासम्बन्धी बजेटको एकतिहाइ हिस्सा थियो । सन् १९८७ सम्ममा अमेरिकाले भुक्तानी रोक्ने आफ्नो नीतिमा केही लचकता अपनायो । तर, यसले एउटा नजिर भने स्थापित गरिसकेको थियो । वासिंटनले राष्ट्रसंघलाई सम्पूर्ण मानवजातिको सेवा गर्ने बहुपक्षीय निकायका रूपमा नभई आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्दै आएको छ र यसै बुझाइका कारण संस्थामाथि आफ्नो पकड कायम राख्न उसले भुक्तानी रोक्ने धम्कीलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
रेगनको कार्यकालदेखि नै अमेरिकाले राष्ट्रसंघलाई आर्थिक रूपमा कसिलो नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ र आजसम्म पनि जानाजान बक्यौता थुपार्दै आएको छ । हाल उसले करिब ४.२ अर्ब डलर तिर्न बाँकी छ, जुन रकम सन् २०२६ का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमित बजेटको १२० प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । ट्रम्पले आर्थिक बार्गेनिङ वा दबाबको यो नीतिलाई सहजै अपनाएका छन् । राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो मतदानको अधिकार जोगाइराख्न यसै महिनाको सुरुमा बक्यौता रकममध्ये ८२ करोड ७० लाख डलर भुक्तानी गरे पनि उनको प्रशासनले अनिवार्य भुक्तानी प्रक्रियामा भने ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ ।
राष्ट्रसंघप्रति राष्ट्रपतिको दोधारे वा नकारात्मक दृष्टिकोणको जड एउटा कमै चर्चामा आएको घटनामा लुकेको हुन सक्छ । सन् २००१ मा तत्कालीन घरजग्गा व्यवसायी ट्रम्पले राष्ट्रसंघ मुख्यालयको अर्बौं डलरको मर्मतसम्भार तथा नवीकरण परियोजनाको ठेक्का पाउन तत्कालीन महासचिव कोफी अन्नानसमक्ष लबिङ गरेका थिए । तर, उनले त्यो काम पाएनन् । सम्भवतः त्यो घटना उनले बिर्सेका छैनन् ।
तर, रेगनको कार्यकालमा जस्तै राष्ट्रसंघमाथि ट्रम्पको आक्रमणलाई अघि बढाउने अर्को प्रमुख कारक पनि छ– अमेरिकी कंग्रेसको राजनीति । गाजामा गरेको नरसंहारका कारण राष्ट्रसंघमा इजरायलले बढ्दो आलोचनाको सामना गरिरहँदा वासिंटनस्थित इजरायली लबीको दबाब पनि बढ्दै गयो । राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् (युएनएससी) मा अमेरिकाले इजरायललाई प्रदान गरेको ‘आइरन डोम’ (सुरक्षात्मक ढाल) सरहको कूटनीतिक संरक्षण अब पर्याप्त रहेन ।
सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा अर्थात् नरसंहारको अभियान सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा इजरायली नीतिबारे गुटेरेसको फिक्का आलोचना, राष्ट्रसंघको महासभाका आलोचनात्मक प्रस्ताव तथा मानव अधिकार परिषद्का विशेष प्रतिवेदकका कडा प्रतिवेदन ट्रम्प, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र अमेरिकी कंग्रेसका लागि असह्य बने । यी प्रतिवेदकमा फ्रान्सेस्का अल्बानिज पनि समावेश थिइन्, जसलाई वासिंटनले ‘आयोजक राष्ट्र’ का रूपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्वको उल्लंघन गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । इजरायलप्रति अमेरिकाको अन्ध र विनासर्त समर्थन तथा इरानविरुद्ध आक्रामक युद्ध सुरु गर्ने उसको निर्णयले गर्दा राष्ट्रसंघमा अमेरिका क्रमशः एक्लिँदै गएको छ ।
यिनै घटनाक्रमबिच अर्का महासचिवको चयनसम्बन्धी विषयले पर्दापछाडिको एजेन्डामा प्रमुख स्थान ओगटेको छ । आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने र राजनीतिक पतनको संघारमा रहेको संस्थाको नेतृत्व सम्हाल्दा गुटेरेसको कार्यकाल खासै प्रभावकारी रहेन । त्यसैले, उनको यो कार्यकाल चाँडै नै बिर्सिइनेछ । तर, एउटा कुरा भने सम्झिनुपर्छ, ट्रम्पको पहिलो कार्यकालदेखि नै वासिंटनलाई खुसी पार्ने वा फकाउने उनको नीति स्पष्ट रूपमा असफल भएको छ । नयाँ महासचिवले त्यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ, जसमा जाभियर पेरेज डे कुएरयताका सबै महासचिवले काम गर्नुपरेको थियो । अर्थात्, अमेरिकाले तिर्न बाँकी रकमका कारण सिर्जित निरन्तरको नगद प्रवाहसम्बन्धी समस्या । आर्थिक नियन्त्रणको अधिकार वासिंटनको हातमा छोडिराख्नु आफैँले निम्त्याएको एउटा यस्तो दीर्घकालीन घाउ हो, जुन यस संस्थाका लागि घातक साबित हुन सक्छ ।
अलजजिराबाट
(खान संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वअधिकारी हुन्)
