- पुनर्स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले गर्यो नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना र धादिङमा २२ रोपनी जग्गा पहिचान, विस्थापितलाई आवास व्यस्थापनको तयारी
भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा तीन हजार २७९ रोपनी जग्गा पहिचान गरेको छ । मन्त्रालयले नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले जग्गा पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्री प्रतिभा रावललाई बुझाइसकेको छ । सरकारको अन्तिम निर्णयपछि यी जग्गामा विस्थापितलाई आवाससहितको व्यस्थापन गरिनेछ ।
समितिको अध्ययनअनुसार बाढीबाट आठ हजार ४८३ नागरिक विस्थापित भएका छन् । उनीहरूलाई आवाससहित पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने छ । बाढीका कारण अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विस्थापित परिवारका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा पहिचान तथा खोजी गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेशसहित केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो ।
भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले गत २२ भदौमा समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिमा मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागका उपसचिव प्रतिनिधि सदस्य छन् । मन्त्रालयको भूमि प्रशासन महाशाखाका उपसचिव दामोदर वाग्ले सदस्यसचिव छन् ।
समितिलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने परिवारको संख्या र आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएको जग्गा पुनर्स्थापनाका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी उपाय सिफारिस गर्ने तथा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तीनवटै जिल्लामा छुट्टाछुट्टै जिल्लागत समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
समितिले कुल २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नुवाकोटमा दुई हजार ६६५ रोपनी ६ आना, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना र धादिङमा २२ रोपनी जग्गा पहिचान गरिएको छ । यी जग्गा सरकारी, निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ र निकुञ्जका छन् ।
त्यसमध्ये वनको जग्गा १ हजार ५५२ रोपनी १० आना, सरकारी जग्गा ७८७ रोपनी ६ आना, निजी जग्गा ४६३ रोपनी ५ आना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३१४ रोपनी १५ आना, निकुञ्जको ५८ रोपनी १२ आना, सरकारी विद्यालयको २५ रोपनी ९ आना र सिँचाइको ६ रोपनी ५ आना रहेको समितिले जनाएको छ । यी जग्गा स्थानीय तहसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर सिफारिससमेतका आधारमा समितिले पहिचान गरेको हो ।
साढे ७ हजार घरमा क्षति, आवास व्यवस्थापनको तयारी
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार भोटेकोशी बाढीबाट करिब साढे सात हजार घरमा क्षति पुगेको छ । यो पूर्ण र आंशिक क्षतिको प्रारम्भिक तथ्यांक हो । बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले पनि छलफल अघि बढाएको छ ।
सरकारले बाढी प्रभावित आफैँले कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चारजनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र चारभन्दा बढी सदस्य भए थप प्रतिव्यक्ति २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । यसले तत्कालका लागि बाढी प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरबाट भाडामा सारे पनि तिनको अस्थायी हुँदै स्थायी प्रबन्ध कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभागले तयारी अघि बढाएको छ । यसबाट तत्कालका लागि बाढी प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरबाट भाडामा सार्न सकिने भए पनि उनीहरूको अस्थायी व्यवस्थापनलाई कसरी स्थायी समाधानतर्फ लैजाने भन्ने विषयमा विभागले तयारी अघि बढाएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालले बाढी प्रभावितको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार विभागले अस्थायी आवासका सम्बन्धमा पनि छलफल गरिरहेको छ । त्यसका लागि अस्थायी आवासको डिजाइन र लागतको विश्लेषण भइरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहबाट माग आयो भने अस्थायी आवासतर्फ जानुपर्ने हुन सक्छ । तर, अहिलेसम्म अस्थायी आवासको माग आएको छैन,’ उनले भने । स्थानीय तहबाट अनुरोध आएमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विकल्पमाथि छलफल भइरहेको उनले बताए । अस्थायी आवाससँगै स्थायी आवास व्यवस्थापनका विषयमा पनि विभागले अध्ययन र छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरे पनि सरकारी, वन, निकुञ्ज, विद्यालय र निजी जग्गामा विस्थापितका लागि संरचना निर्माण गर्न कानुनी अवरोध रहेको विभागको भनाइ छ । जग्गाको यो अवरोध नटुंगिदासम्म आवास निर्माण हुन नसक्ने विभागको भनाइ छ ।
बाढीबाट विस्थापित ८,४८३ नागरिक पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने प्रारम्भिक तथ्यांक
समितिको प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट विस्थापित हुनेमध्ये नुवाकोटमा ६ हजार ५८६, रसुवामा एक हजार ६७८, धादिङमा २१६ र चितवनमा तीनजना रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । यद्यपि, उनीहरूमध्ये कतिपयको अन्यत्र घरजग्गा रहेको वा सरकारी पुनर्स्थापना योजनामा सहभागी हुने–नहुने विषय यकिन गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्यसचिव वाग्लेले स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन, वन तथा निकुञ्ज कार्यालयसँग समन्वय गरी स्याटेलाइट इमेजसमेत विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताए । ‘पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने विस्थापितका लागि जग्गा पहिचान गरेर विभिन्न सिफारिस गरिएको छ,’ वाग्लेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ ।’ तर, बाढीबाट चोटपटक, आफन्त तथा धनसम्पत्ति गुमाएका पीडितसँग स्थानीय तहले पर्याप्त छलफल गर्न नसकेको अवस्था रहेकाले उनीहरूसँग थप छलफल र समन्वय गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
पुनर्स्थापना गर्न कानुनी अड्चन, संशोधन गर्न समितिको सिफारिस
विस्थापितको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न मौजुदा कानुनबाट नमिल्ने अवस्था देखिएपछि समितिले सम्बन्धित कानुनी प्रावधान संशोधन गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, मालपोत ऐन, विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । त्यस्तै, हाल सहरी क्षेत्रमा सरकारले लाभग्राहीलाई दिँदै आएको १३० वर्गमिटर अर्थात् चार आना जग्गाभन्दा नघट्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ । पुनर्स्थापनाका लागि छनोट भएका विस्थापितलाई उनीहरू बसोबास गरिरहेको क्षेत्रबाट नजिकै उपलब्ध जग्गामा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । बाढीको डुबान क्षेत्रलाई निषेधित वा नियन्त्रित क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने सिफारिस पनि समितिले गरेको छ । त्यस्तो क्षेत्रमा आवासबाहेक अन्य प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग गर्न दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ । यस विषयमा स्थानीय तहसँग थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।
