सरकारले बजेटमार्फत लागू गरेका करका दर र व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको दुई महिनामै परिवर्तन गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर कारोबारबाट हुने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने घोषणा गरेका थिए । लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको करसम्बन्धी अन्योल हटाउँदै सरकारले पुँजीगत लाभकर तिरेपछि सो आम्दानीलाई व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याबमा पुनः जोडेर थप कर तिर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । करलाई अन्तिम बनाइए पनि सरकारले दर भने बढाएको थियो । तीन सय ६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिका लागि सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताका लागि पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी होल्ड गर्नेका लागि ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो ।
करको अन्तिम सुनिश्चित गरिए पनि दर वृद्धि भएपछि सेयर बजारका लगानीकर्ताबाट त्यसको विरोध भयो । बजेटपछि बजारमा देखिएको लगातारको कमजोरीसँगै पुँजीबजारसम्बन्धी सरकारी नीतिको आलोचना भयो । अन्ततः सरकारले करको दर पहिलाभन्दा पनि कम हुने गरी घटाउने निर्णय गर्यो ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ मा पुँजीगत लाभकरको दर घटाउने व्यवस्था गरिएको छ । सोअनुसार एक वर्षसम्म सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताको कर १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत तथा तीन सय ६५ दिनभन्दा बढी होल्ड गर्ने लगानीकर्ताको कर ७.५ प्रतिशतबाट ३.७५ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको छ । साथै, सेयर कारोबारमा भएको घाटालाई सोही आर्थिक वर्षमा भएको अर्को नाफासँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
बजेटमा करका दर तोकेर कार्यान्वयनमा आएको छोटो अवधिमै त्यसलाई परिवर्तन गर्दा सरकारको नीति र रणनीतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने अर्थशास्त्री प्राडा पुष्कर बज्राचार्यले बताएका छन् । उनका अनुसार करका दर परिवर्तन गर्नुअघि त्यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको पर्याप्त अध्ययन र हिसाब हुनुपर्छ । ‘प्रेसर दियो भने सरकारले चेन्ज गरिहाल्छ भन्ने खालको मनस्थिति भयो भने सरकारको आफ्नो रणनीति पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘ओभरअल हिसाब गर्दा राम्रोसँग अध्ययन गरेर ल्याएन भन्ने देखिन्छ । यसले म्याचुरिटी देखाएन ।’
सरकारले कर नीति बनाउँदा तत्काल राजस्व कति उठ्छ भन्नेमा मात्र ध्यान दिन नहुने उनको भनाइ छ । त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव पनि हेर्नुपर्छ । सरकारको दीर्घकालीन आर्थिक भिजन स्पष्ट भएपछि त्यहीअनुसार कर नीति तय हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सबभन्दा पहिला त भिजन क्लियर हुनुपर्छ । हामीले अर्थतन्त्रलाई कहाँ लैजाने, कसरी लैजाने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैअनुसार सबै नीति हुनुपर्छ,’ उनले भने । शिक्षा र स्वास्थ्यमा शुल्क वा सेयर बजारमा पुँजीगत लाभकरजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार करको दर परिवर्तन गर्दा ठुला लगानीकर्ता र साना तथा सीमित लगानीकर्ता दुवैमा पर्ने प्रभाव अलग–अलग हिसाब गर्नुपर्छ । त्यस्तै, करको परिवर्तनले लगानी, रोजगारी, उत्पादन र समग्र आर्थिक गतिविधिमा पार्ने असरसमेत मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ । बज्राचार्यले ठुला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नीति निर्माणअघि गर्ने म्याक्रो मोडलिङको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि कम्तीमा आधारभूत प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए । ‘विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले म्याक्रो मोडलिङदेखि सबै कुरा गर्छन् । त्यसको प्रभाव वृद्धि, रोजगारी र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा कस्तो पर्छ भनेर हिसाब गर्छन्,’ उनले भने, ‘कम्तीमा यति नै गर्न नसके पनि त्यसको केही अनुमान त हुनुपर्छ ।’
कर नीति बारम्बार परिवर्तन हुँदा सरकारप्रति निजी क्षेत्रको विश्वासमा समेत असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । सरकार र निजी क्षेत्रबिच छलफल गरेर स्पष्ट र स्थिर नीति ल्याउन सके त्यसले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउने उनले बताए । ‘सरकारले आफ्नो क्लियर पोजिसन राख्यो भने केही सुधार हुने आशा जगाउन सकिन्छ,’ उनले भने । तर, यसपालिको बजेटमा करसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा आवश्यक अध्ययन र प्रभावको पर्याप्त हिसाब नगरिएको उनको टिप्पणी छ ।
अस्थिर राजस्व नीति
सरकारले सेयर बजारको करमा मात्र होइन, निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको करसमेत आर्थिक वर्ष सुरु भएको केही समयमै फिर्ता लिएको थियो । आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत निजी शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कमा तीन प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा तीन प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाइएको थियो ।
बजेट कार्यान्वयनमा आएपछि यी दुवै शुल्कको विरोध भयो । निजी विद्यालय सञ्चालक, अस्पताल सञ्चालक तथा अभिभावकका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले करको भार अन्ततः सर्वसाधारणको खल्तीमा पर्ने भन्दै विरोध जनाए । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने उक्त शुल्कको बचाउ गर्दै निजी क्षेत्रबाट उठ्ने रकम दुर्गम तथा सीमान्तकृत समुदायको सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने योजना रहेको बताएका थिए । दुवै शुल्कबाट वार्षिक करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान थियो । तर, कार्यान्वयनमा आएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समता शुल्क हटाउने घोषणा गरे । त्यसपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८(१) प्रयोग गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत कर खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि उक्त कर कानुनी रूपमा समेत हटेको छ ।
जनताको असन्तुष्टिपछि दर परिवर्तन
बजेट आएको छोटो समयमै सर्वसाधारण र सरोकारवालाको विरोधका कारण सरकार करका दरहरूबाट पछि हट्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, ‘ट्याक्सेसन विद्आउट रिप्रेजेन्टेसन (प्रतिनिधित्वविनाको कर)भन्दा पनि जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने विषयमा व्यापक छलफल गरेर सर्वस्वीकार्यता बढाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त नै हो । यो वर्ष हामीलाई खर्चको आवश्यकता धेरै थियो, त्यसैले स्रोतको आधार बढाउनैपर्ने बाध्यता थियो ।’ राजनीतिक परिवर्तन र छोटो समयमा बनेको सरकारका कारण पर्याप्त गृहकार्य गर्न नपाइएको उनले बताए ।
उनका अनुसार भोलिका दिनमा सर्वसाधारणलाई सानो ओपिडी वा औषधिको सेवा लिँदा असर नपर्ने गरी कसरी करको दायरामा ल्याउने भन्नेबारे पुनः तय गरिनेछ । ‘जनताको असन्तुष्टि र स्थितिलाई पनि स्विकार्नुपर्छ, त्यसैले पछि हट्नुपर्यो । तर, यो क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा दायरामा ल्याउनैपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । शिक्षा र स्वास्थ्यको कर फिर्ता हुँदा राजस्वमा केही ग्याप देखिने भए पनि त्यो ठुलो परिमाणको नरहेको र त्यसलाई समायोजन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
