- सभामुखदेखि सांसदहरूले पनि पाउने भए सुविधा
जेन–जी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनपछि एकाएक सेवासुविधा कटौती गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मका सुविधा ब्युँताएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको निजी सचिवालय र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी तथा अन्य सुविधाको नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची–२ मा हेरफेर गर्दै गरिएको व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयमा ६ जना, मन्त्रीको निजी सचिवालयमा चारजना, राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा तीनजना र सहायकमन्त्रीको सचिवालयमा तीनजना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जेन–जी आन्दोलनपछि तीनजनामा सीमित गरेको सचिवालयमा अहिले ६ जना राख्न मिल्ने बनाइएको हो । प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सचिवालय तथा स्वकीय कर्मचारीमा पनि थप गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को अनुसूची २ मा हेरफेर गरिएको छ । यो व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २७ साउन र ४ भदौको निर्णयअनुसार १ र ५ भदौको प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिएपछि लागू भएको हो । यो लागू भएसँगै प्रदेश सभा सदस्यहरूले अब पुनः स्वकीयसचिव राख्ने बाटो खुलेको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै पदाधिकारीहरूले सचिवालयमा भर्ना सुरु गरेका छन् । केही पदाधिकारीले नियुक्त गरिसकेका छन् भने केहीले नियुक्तिको तयारी गर्दै छन् । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले निजी सचिवालयमा नियुक्त थालेको बताए । जेन–जी आन्दोलनपछि प्रदेश सभा सदस्यहरूका स्वकीयसचिवहरू हटाइए पनि केही सदस्यहरूले राखेका थिए । तर, उनीहरूले प्रदेश सभा सचिवालयबाट पारिश्रमिक पाउँदैनथे । अहिले पुनः राख्न पाउने व्यवस्था भएपछि केहीले पुरानैलाई निरन्तरता दिएका छन् । केहीले नयाँ नियुक्ति गरेको प्रदेश सभा सचिव पुनमगरले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पनि सचिवालयमा नियुक्ति थालेका छन् । लुम्बिनीमा जेन–जी आन्दोलनअघि मुख्यमन्त्रीले १७ जनासम्म कर्मचारी नियुक्त मिल्ने व्यवस्था थियो । आचार्यले १६ जनासम्म नियुक्त गरेका थिए । तर, जेन–जी आन्दोलनपछि उनले सचिवालय घटाएर तीनजनामा सीमित गरेका थिए । तर, अहिले ६ जना नियुक्त गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छन् । सभामुखको सचिवालयमा पाँचजना रहने व्यवस्था रहेकोमा जेन–जी आन्दोलनपछि गत १ मंसिरबाट लागू हुने गरी सचिवालय नै हटाइएको थियो । तर, अहिलेको व्यवस्थामा पाँचजनाको सचिवालय बनाउन मिल्छ ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजनीतिक सल्लाहकारदेखि विज्ञसम्म
नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीयसचिव, स्वकीयसचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायक एक–एकजना रहनेछन् । त्यस्तै, मन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीयसचिव, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारीचालक एक–एकजना रहने व्यवस्था छ । राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीका लागि भने एक–एकजना स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारीचालक रहनेछन् ।
राजपत्रमा मुख्यमन्त्रीका लागि सवारीचालक र सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुका साथै आवासका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दरबन्दीमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । मन्त्रीले ऐनबमोजिम उपलब्ध हुने सवारीचालकको सुविधा प्रयोग नगरेमा तोकिएको व्यवस्थाअनुसार सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । तर, सवारीचालकको सुविधा लिएको अवस्थामा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, दलका नेता/प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक, विपक्षी दलका सचेतक तथा प्रदेश सभा सदस्यको निजी सचिवालयमा रहने कर्मचारी र सुविधासमेत पनि नयाँ निर्णय भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सभामुखको सचिवालयमा स्वकीयसचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, हलुका सवारीचालक र स्वकीय सहयोगी रहनेछन् भने उपसभामुखको सचिवालयमा स्वकीयसचिव, हलुका सवारीचालक र स्वकीय सहयोगी रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सचिवालय सुविधा
प्रदेश सभातर्फ सभामुखलाई स्वकीयसचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, हलुका सवारीचालक, स्वकीय सहयोगीसहित निजी सचिवालय बन्दोबस्त र अतिथि सत्कारसम्बन्धी सुविधासमेत तोकिएको छ । त्यस्तै, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक/विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, दलका नेता/प्रमुख सचेतकलाई स्वकीय, सवारीचालकसहित तीनजना राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सभासम्बन्धी राजपत्रमा निजी सचिवालय बन्दोबस्तका लागि सभामुखलाई मासिक दुई हजार रुपैयाँ, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई १७ सय ५० रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । अतिथि सत्कारतर्फ सभामुखलाई मासिक १० हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई पाँच हजार तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीलाई तीन हजार रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रले पदाधिकारी पदमुक्त भएमा उनीहरूको निजी सचिवालयमा रहेका कर्मचारीसमेत स्वतः पदमुक्त हुने, सचिवालयका कर्मचारीले सुरु तलब स्केलसरह पारिश्रमिक पाउने तथा एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी पदमा रहेमा एउटा पदको मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सवारीसाधन र चालकको सुविधा अन्य कानुनी व्यवस्थाअनुसार उपलब्ध भएमा दोहोरो सुविधा लिन नपाइने उल्लेख छ । लुम्बिनी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित नौ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभा हाल ८२ सदस्यीय छ ।
