ठुला विपतमा बेपत्ता भएकाको मृत्युदर्ता चाँडो हुने गरी कानुन संशोधनको तयारी

• बेपत्ता व्यक्तिको मृत्युदर्ता गर्न तीन वर्ष कुर्नुपर्ने वा न्यायिक घोषणा गराउनुपर्ने मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को व्यवस्था संशोधन गरेर खोज तथा उद्धार समाप्त हुना साथ दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिँदै

सरकारले संकटग्रस्त घोषणा गरेका ठुला विपत्मा बेपत्ता भएकाहरूको मृत्युदर्ता चाँडै बनाउन मिल्ने गरी कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलका अनुसार विभागले मस्यौदा बनाएर गृह मन्त्रालयमा पेस गरेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन विधेयकको प्रस्ताव संसद्मा लैजानुपर्छ वा संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ । 

‘मृत्युदर्तामा सहजीकरण गर्ने गरी दुईवटा कानुन संशोधन गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘यस्ता विपत्का ठुला घटनामा तीन वर्ष पर्खन नपर्ने गरी खोज तथा उद्धार सम्माप्त हुना साथ मृत्युदर्ता बनाउन सकिने हाम्रो प्रस्ताव छ । यो संकटग्रस्त घोषणा गरेको अवस्थाका हकमा हो, सबै विपत्का हकमा लागू हुँदैन ।’ 

यस प्रकारको विशेष प्रकृतिका हकमा मृत्युदर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे थप छलफल हुने उनले बताए । यद्यपि, ठुला विपत्मा शव फेला नपरेको हकमा मृत्युदर्ता गराउँदा घटनास्थलका होटेल बुकिङ, यात्रा टिकट, मोबाइल लोकेसनलगायतलाई प्रमाणका रूपमा समेट्नेबारे गृहकार्य भइरहेको विभागका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले १० भदौमा आएको रसुवा बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका १५ पालिकालाई तीन महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । भोटेकोशी बाढीमा अझै कम्तीमा ६ हजार १५० हराइरहेको सरकारी तथ्यांक छ । एक हजार ४०३ जनाको शव फेला परे पनि १०५ को मात्र सनाखत भएको छ । शव सनाखत नभएको हकमा पनि मृत्युदर्ता बन्दैन । अहिले पनि बाढीमा परेकाहरूको खोज तथा उद्धार जारी छ । 

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष लेलिन रञ्जितले बेपत्ता भएकाका परिवारले मृत्युदर्ता गराउन खोजे पनि रोकिएको बताए । ‘केही आफन्त आउनुभएको थियो । हामीले पनि मृत्युदर्ता गराइदिन खोजेका थियौँ । तर, जिल्ला प्रशासन र पञ्जीकरण विभागबाट अहिलेलाई मृत्युदर्ता नगर्नू, नयाँ व्यवस्था हुन्छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने । 

व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रमाण कानुनी र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि पेस गर्न, चलअचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण वा अधिकार प्रत्यायोजनलगायतका लागि मृत्युदर्ता गराउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, विधवा प्रमाणित हुन तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवासुविधा लिन पनि मृत्युदर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 
बेपत्तालाई मृतकसरह मानेर परिवारलाई राहत दिइने

प्राकृतिक विपत्तिमा बेपत्तालाई मृतकसहर मानेर परिवारलाई दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विपत्पीडित उद्धार तथा राहत मापदण्डमा विपत्मा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, बेपत्ता भएकाको हकमा भने मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्ने गरिएको छ । यसअघि १० दिनसम्म पनि शव फेला नपरेमा मृतकसरह मानेर दुई लाख राहत उपलब्ध गराइन्थ्यो । यसपटक भने सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले बेपत्ताको हकमा मृतकसरह मानेर दुई लाख राहत दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जाने बताइन् । ‘यो यसअघिकै अभ्यास हो । तर, यो घटनामा शव फेला परे पनि सनाखत हुन नसकेकाले समस्या छ । पालिकाबाट लाभग्राहीको पहिचान भएर आएपछि सोहीअनुसार राहत उपलब्ध हुन्छ,’ उनले भनिन् । 

तर, दुई लाख राहत उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिदिन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीका अनुसार भोटेकोशी बाढीमा कुन व्यक्ति कहाँबाट बेपत्ता भएका हुन् भनेर पनि खुट्याउन नसकिने अवस्था भएकाले सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिएको बताए । ‘नुवाकोटमै बेपत्ता हुनेहरू ४५ देखि ५० जिल्लाका छन् । तर, राहत पाउने व्यक्तिले कुन–कुन विवरण पेस गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । कहाँ बेपत्ता भएका हुन् भनेर कसरी पत्ता लगाउने ?,’ उनले भने, ‘यो घटनाका हकमा वडाको सिफरिस र प्रहरी प्रतिवेदन भए पुग्ने गरी मन्त्रालयमा गृहकार्य भइरहेको खबर छ ।’

विपतमा बेपत्ताको मृत्युदर्ता गराउन तीन वर्ष कुनुपर्ने वा अदालतबाट न्यायिक घोषणा ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी कानुन
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले हराएको वा बेपत्ता भएकाको हकमा भने मृत्युदर्ता गराउन दिँदैन । यस्ताको हकमा १२ वर्ष वा विशेष परिस्थिति (विपत्)मा तीन वर्षपछि मृत्युसरह मानिने व्यवस्था छ । यसबाहेक अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्र ल्याएमा त्योभन्दा अगाडि नै मृत्युदर्ता गराउन मिल्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार कुनै व्यक्ति विनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिन्छ । तर, ८० वर्ष उमेर भएका व्यक्तिका हकमा पाँच वर्ष, दुर्घटना (विपत्का घटनासहित) भएको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए दुर्घटना भएको तीन वर्षमा मृत्युसरह मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, विपत् वा दुर्घटनामा परेको भनेर ‘न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ’ भनी अदालत जान पनि पाइन्छ । बेपत्ता भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित निवेदन दिएमा अदालतले मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । मृत्युदर्ता बनाउन बुवाआमा, पतिपत्नी, छोरा वा छोरी र उनीहरूको परिवारका सदस्य (१८ वर्ष पुगेका) सूचक बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलले संकटग्रस्त घोषणा भएका विपत्का हकमा मृत्युदर्ताको व्यवस्थाबारे मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० संशोधन र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ मा समावेश गर्न खोजिएको बताए । उनका अनुसार मृत्युदर्ताको व्यवस्था पञ्जीकरण ऐनमा पनि समावेश गरेर नियमावलीमा प्रक्रियाबारे प्रस्ट गर्न खोजिएको हो ।

कहिले आउँछ डिएनए म्याचिङको रिपोर्ट ? 

सनाखत हुन नसकेका शवको डिएनएबाट पहिचान गरी आफन्तलाई दिने प्रक्रिया प्रहरीले अघि बढाएको छ । तर, कहिलेदेखि म्याचिङको रिपोर्ट आउन थाल्छ भन्ने अझै प्रस्ट छैन । हालसम्म करिब दुई सय शवको र बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारबाट आठ सयजनाको डिएनए नमुनाको प्रोफाइलिङ भइसकेको छ । सबै शवको डिएनए प्रोफाइलिङ गरिसकेपछि मात्र म्याचिङ गर्ने प्रहरीको तयारी छ । बुधबारसम्म एक हजार ४०३ शव भेटिएकामा १०५ वटा मात्र सनाखत भएका छन् । बाँकी एक हजार २८६ शवको हड्डी तथा दाँतबाट डिएनएको नमुना निकालेर परीक्षण गर्न लागिएको छ ।

‘हड्डी र दाँतबाट गरिने डिएनए परीक्षण एकदमै जटिल छ, रगतबाट हुनेजस्तो सहज छैन,’ प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालाका एक अधिकारी भन्छन्, ‘कतिपयको हकमा दुई–तीनपटकसमेत प्रोफाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण ढिला हुन्छ ।’ 

अहिलेको गतिअनुसार डिएनए प्रोफाइलिङको नतिजा आउन अझै करिब दुई महिना लाग्न सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । हाल नेपाल प्रहरीका साथै राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षणको काम भइरहेको छ । परीक्षणमा भारत, चीन, कोरियालगायत देशबाट आएका जनशक्तिले पनि सघाइरहेका छन् । अमेरिका र सिंगापुरले पनि प्रविधिमा सघाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नयाँ ल्याब जडान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ । जापानले पनि २० लाख अमेरिकी डलरबराबरको डिएनए परीक्षणसम्बन्धी सामग्री सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । सनाखत हुन नसकेका शवको डिएनए नमुना लिएर जमिनमुनि व्यवस्थापन गरिएको छ । परिवारसँग डिएनए म्याच भएपछि जमिनबाट निकालेर दिने सरकारको तयारी छ । तर, परीक्षण प्रक्रिया लम्बिँदा बेपत्ता परिवारको पीडा झन् बढेको छ । बाढीमा बेपत्ता भएका एक हजार ८८९ परिवारका व्यक्तिले डिएनए परीक्षणका लागि रगतको नमुना दिएका छन् । 

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्ले सकेसम्म छिटो डिएनएबाट शव परीक्षण गर्ने गरी काम भइरहेको बताउँछन् । ‘डिएनए परीक्षणका लागि विदेशी टोलीले पनि सघाइरहेका छन्, हामीले काठमाडौंका साथै हेटौँडाबाट पनि परीक्षणको तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘ठ्याक्कै कहिलेदेखि म्याचिङ रिपोर्ट आउँछ भन्न सकिन्न, तर सकेसम्म छिटो नतिजा आउने गरी काम भइरहेको छ ।’ 

मृतक र आफन्तको डिएनए सफ्टवेयरबाट म्याच भएपछि शवको सनाखत हुनेछ । सनाखत भएका शव जमिनमुनिबाट निकालेर प्रहरीले आफन्तलाई दिनेछ । काठमाडौं, चितवत, पूर्वी नवलपरासी र कास्कीमा शवहरूको जमिनमुनि अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ । मंगलबारसम्म एक हजार २३० शवको अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

भोटेकोशी बाढीको कारण पत्ता लगाउन सरकारले बनायो विज्ञ समिति
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीको वैज्ञानिक आधार र प्रमाण खोज्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुधबार सात सदस्यीय विज्ञ अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयका जल नीति तथा सुशासनविज्ञ देवेश बेल्वासेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको हो ।

समितिमा जलस्रोतविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, हिमनदी विशेषज्ञ डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधारविज्ञ डा. हरि पण्डित, विपत् जोखिम न्यूनीकरणविज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन् । प्रवक्ता शाक्यका अनुसार समितिले बाढीको उद्गम स्थल लाङटाङदेखि तटीय क्षेत्र पुगेर स्थलगत अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार तीन चरणमा अध्ययन हुनेछ । पहिलो चरणमा उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि भोटेकोशी/ल्हेन्दे नदी प्रणाली र तटीय क्षेत्रसम्मको घटनाको समयक्रम तथा भौगोलिक क्षतिको अध्ययन गरिनेछ । यस क्रममा हिमनदी, चट्टानी तथा माटोको ढलान अस्थिरता, पहिरो, लेदो, नदीको बहाब र बाढीबिचको अन्तरसम्बन्ध अध्ययन गरिनेछ ।

दोस्रो चरणमा घटनाका तत्कालीन तथा अन्तर्निहित भौतिक कारण पहिचान गरिनेछ । तेस्रो चरणमा मानवजनित जलवायु परिवर्तनले यी जोखिमको सम्भावना, तीव्रता वा पूर्वतयारी अवस्थामा कति प्रभाव पारेको थियो भन्ने वैज्ञानिक रूपमा मूल्यांकन गरिनेछ ।

विनाशकारी बाढीको उत्पत्ति तथा त्यससँग जोडिएका हिमाली भूजोखिमको वास्तविक कारण, घटनाक्रम र जलवायु परिवर्तनको सम्भावित भूमिकाबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न लागिएको उनले बताए ।

‘समष्टिगत रूपमा भूगर्भ, तापक्रम र पानीको समग्र अध्ययन हुन लागेको हो । भोटेकोशीमा आएको बाढीले त्रिशूली करिडोर प्रभावित भएजस्तै यस्तो विपत् अरू नदी प्रणालीमा आउँदा ऊर्जा मन्त्रालयको विभिन्न पूर्वाधारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अध्ययनका लागि मन्त्रालयले यो अग्रसरता लिएको हो,’ शाक्यले बताए । 

उनका अनुसार रसुवा बाढीबाट ऊर्जा पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिबाट पाठ सिकेर दीर्घकालीन पूर्वतयारी, जलविद्युत् उत्थानशीलता (जलवायु परिवर्तन, बाढी, खडेरी वा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूसँग जुध्न र संकटापन्न अवस्थामा पनि निरन्तर बिजुली उत्पादन गरिरहन सक्ने जलविद्युत् क्षमता) कसरी कायम गर्ने भन्ने पनि अध्ययन हुनेछ । 

बेपत्ताको संख्या एकैदिन बढ्यो एक हजार 
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता हुनेको संख्या ६ हजार १५० पुगेको छ । शव भेटिएर सनाखत नभएकालाई पनि बेपत्ताकै सूचीमा राखिएको छ । एक हजार ४०३ शव भेटिएकामा १०५ को मात्रै सनाखत भएको छ । प्राधिकरणले मंगलबार बेपत्ताको संख्या पाँच हजार १७९ रहेको सार्वजनिक गरेको थियो । एकैदिनमा बेपत्ताको संख्या करिब एक हजार बढेको छ । 

प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतका अनुसार सबै जिल्लाबाट आएको बेपत्तासम्बन्धी विवरण अपडेट गर्दा संख्या एकैदिन करिब एक हजार बढेको हो । ‘हामीले सबै जिल्ला तथा प्रभावित स्थानीय तहबाट बेपत्ताहरूको विस्तृत विवरण मगाइरहेका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘थप विवरण आइरहेका छन्, बेपत्ताहरूको नामसहितकै संख्या आएपछि अपडेट गरेका हौँ । यसमा अझै संख्या थपिन सक्छ ।’ गृह मन्त्रालयले बाढी प्रभावित हरेक वडासँग समन्वय गरी बेपत्ताहरूको विवरण संकलन गरिरहेको छ । बुधबार चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र मात्र चार शव र एक कंकाल भेटिएको छ ।