- साताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाउन पहल गर्ने, समिति गठनको प्रक्रिया थालनी र व्यवस्थापनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने
- रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा सर्वदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने । संयन्त्रमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका तर्फबाट शीर्ष तथा महत्वपूर्ण नेतृत्वको सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व रहने ।
- एक साताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाउन पहल गर्ने । समिति गठनको प्रक्रिया थालनी र व्यवस्थापनका लागि दलहरूको तर्फबाट सभामुखलाई अनुरोध गर्ने ।
- तर, ती दुवै संयन्त्रले खेल्ने भूमिकालाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास र समन्वयमा लिएर काम गर्ने सुनिश्चितताबारे विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले जनाए आशंका ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबिच विपत् व्यवस्थापनमा सरकारलाई सहयोग, समन्वय र अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र तथा सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति बनेको छ । सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उनकै प्रस्तावअनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्र र संसदीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो ।
तर, ती दुवै संयन्त्रले खेल्ने भूमिकालाई प्रधानमन्त्रीले विश्वास र समन्वयमा लिएर काम गर्ने सुनिश्चितता के छ भन्दै विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूले बैठकमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । रास्वपा सभापति लामिछानेले भने सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले मार्गदर्शन गर्न पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
१६ भदौमा बसेको सर्वदलीय बैठकले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संयोजकत्वमा सर्वदलीय उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । बुधबारको बैठकले सोही राजनीतिक संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार संयन्त्रमा कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका तर्फबाट शीर्ष तथा महत्वपूर्ण नेतृत्वको सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व रहनेछन् ।
१६ भदौको बैठकले संयन्त्रले प्राकृतिक विपत्को उच्च जोखिममा रहेको यथार्थलाई मनन गर्दै, दिगो विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार, संसद्, राज्यका सम्बद्ध निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबिच नीतिगत तथा कार्यान्वयनगत समन्वय गर्ने गरी जिम्मेवारी लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि बाढीपीडितहरूको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि ११ भदौको सर्वदलीय बैठकले १० बुँदे संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
यस्तै, बैठकले एक साताभित्र सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति बनाउन पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले समिति गठनका लागि प्रक्रियाको थालनी र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय लिएको छ ।
‘विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि भोटेकोशी विपत्बाट गम्भीर पाठ सिक्दै, पुगेको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानमा मात्र सीमित नरही, भविष्यमा यस्ता विपत्बाट हुन सक्ने मानवीय तथा भौतिक क्षति रोक्न सरकारलाई स्पष्ट नीतिगत मार्गचित्र र रणनीतिक कार्यढाँचा प्रदान गर्न, सहकार्य, समन्वय तथा अनुगमन गर्न एक सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकपछि जारी प्रेस नोटमा छ ।
दलहरूबिचको सहमतिअनुसार समितिले विपत्पछिको दिगो पूर्वाधार पुनर्निर्माण, विपत् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र सशक्त जलवायु कूटनीतिका सन्दर्भमा राज्यले अंगीकार गर्नुपर्ने दीर्घकालीन कार्यदिशाबारे सरकार, संसद् तथा सरोकारवाला निकायबिच समन्वय गर्नेछ । त्यस्तै, विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्ने र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसद्मा अग्रसरता लिने जिम्मेवारीसमेत त्यही समितिले लिने बैठकपछि नेताहरूले जानकारी दिएका छन् ।
तर, सर्वदलीय बैठकमा दलका नेताहरूले भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको सवालमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिकालाई लिएर आलोचना गरेका छन् । बाढीले ठुलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको अवस्थामा पीडितका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संयन्त्र र संसदीय समितिलाई पनि प्रधानमन्त्रीले उपेक्षा गर्न सक्ने आंशका गरेका छन् ।
कांग्रेस सभापति गगन थापाले संसद्लाई बेवास्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको रबैया हेर्दा उनले संसदीय विशेष समितिलाई पनि बेवास्ता गर्ने र त्यसको मर्यादा नराख्ने अवस्था आए के गर्ने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको रबैया सकेसम्म संसद्लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले बोलेको वेला उहाँको संसद्मा उपस्थिति भएको देखिँदैन । त्यसैले संसद्लाई महत्व नदिने उहाँको रबैयाबिच हामीले संसदीय समिति बनाउने त भयौँ । तर, प्रधानमन्त्रीजीले नै यो संसदीय समितिको मान राख्नुभएन, यसको मर्यादा राख्नुभएन, यसरी नै हेपिराख्नुभयो र यसरी नै बेवास्ता गर्नुभयो भने त्यति वेला के गर्ने हो ?’ उनले प्रश्न उठाए ।
बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढे पनि संसद् र संसद्मा उठिरहेका पीडितका सवाललाई बेवास्ता गरिरहने विषयप्रति संवेदनशील बन्न थापाले लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘रास्वपा सभापतिज्यूलाई बैठक राख्नुभएकोमा धन्यवाद पनि भनौँ । तर, सँगसँगै तपाईंहरूकै दलको सरकार भएको, तपाईंहरूकै दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुभएको हुनाले यो कुराको पनि हेक्का राख्नुहोला,’ थापाको भनाइ थियो ।
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्ममा अर्यालले अहिलेसम्म बाढीपीडितको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सवालमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग प्रधानमन्त्रीले समन्वय नगरेकाले संसदीय विशेष समिति बनाउनुपर्ने औचित्यमाथि बैठकमा प्रश्न उठेको बताइन् । ‘संसदीय समिति बनाउने कुरा राम्रै हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति नै खासै रुचि देखिँदैन । सरकार बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाप्रति संवेदनशील नै छैन,’ बैठकमा आफू र अन्य दलका नेताहरूले उठाएको सवालको सारांश उद्धृत गर्दै उनले भनिन्, ‘त्यसैले संसदीय विशेष समितिले रिपोर्ट दिने, निर्देशन दिने गरे पनि उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? पहिले स्पष्ट भएर मात्र समिति बनाऔँ ।’ अहिलेसम्म सरकारले बाढी प्रभावित विषयमा दलहरूसँग समन्वय गरेर राजनीतिक बैठकसमेत आयोजना नगरेकाले सरकारको असंवेदनशीलता स्पष्ट भएको अर्यालको भनाइ थियो ।
तर, सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री र आफूबिच राजनीतिक तथा राज्य सञ्चालनका विषयमा नेतृत्व गर्ने कामको स्पष्ट बाँडफाँट भएकाले पनि बैठक कसले आयोजना गर्यो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण नभएको बताएका थिए । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेकाले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले मार्गदर्शन गर्न पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनकै प्रस्तावअनुसार नै बैठकले यसबारे निर्णय लिएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री निरन्तर बैठकमा हुनुहुन्छ । हिजो उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञहरूसम्म भेट्ने समय निकालेर भेटिइरहनुभएको छ । त्यो संवेदनशीलताको ठुलो उदाहरण हो । हामीले काम बाँडफाँट गरेरै गर्दै आएका छौँ । हिजोको अभ्यास र आजको अभ्यास तुलना गर्दा त्यस्तो नभएजस्तो अर्कै देखिएला,’ लामिछानेले भने । उनले थपे, ‘किनभने हिजो पार्टीको सभापति नै प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति थियो, अहिले सरकारको जिम्मेवारी र पार्टीको जिम्मेवारी सभापतिले हेर्ने स्पष्ट खाका बनेको छ । त्यसैले डुप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दैन । यद्यपि, आइदिनुपर्थ्यो, बसिदिनुपर्थ्यो भन्ने आग्रह राख्नु बेग्लै कुरा हो ।’
बैठकमा रास्वपाका सभापति लामिछाने, महामन्त्री विपिन आचार्य, सहमहामन्त्री पुरुषोत्तम यादवसहित कांग्रेस सभापति थापा, एमालेकी सचिव तथा संसदीय दलकी उपनेता अर्याल उपस्थित थिए । त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेता वर्षमान पुन, राप्रपाबाट नेता ज्ञानबहादुर शाही र जनमत पार्टीबाट अध्यक्ष डा. सिके राउत पनि सहभागी थिए । बैठकमा सहसंयोजक नेपालसहित अरू नेताहरूले पनि बाढीपीडितहरूको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको सवालमा सरकारको भूमिकालाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाएका थिए ।
बैठकमा कसले के भने ?
रवि लामिछाने, सभापति, रास्वपा : प्रधानमन्त्री निरन्तर बैठकमा हुनुहुन्छ । उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिज्ञहरूसम्मलाई समय निकालेर भेटिरहनुभएको छ । त्यो संवेदनशीलताको ठुलो उदाहरण हो । हामीले काम बाँडफाँट गरेरै गर्दै आएका छौँ । हिजोको अभ्यास र आजको अभ्यास तुलना गर्दा त्यस्तो नभएजस्तो देखिएला । किनभने हिजो पार्टीको सभापति नै प्रधानमन्त्री हुने परिस्थिति थियो, अहिले सरकारको जिम्मेवारी र पार्टीको जिम्मेवारी सभापतिले हेर्ने स्पष्ट खाका बनेको छ । त्यसैले डुप्लिकेसनको आवश्यकता पर्दैन । यद्यपि, आइदिनुपर्थ्यो, बसिदिनुपर्थ्यो भन्ने आग्रह राख्नु बेग्लै कुरा हो ।
गगन थापा, सभापति कांग्रेस : सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको रबैया सकेसम्म संसद्लाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्ने देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले बोलेको वेला उहाँको संसद्मा उपस्थिति भएको देखिँदैन । त्यसैले संसद्लाई महत्व नदिने उहाँको रबैयाबिच हामीले संसदीय समिति बनाउने त भयौँ । तर, प्रधानमन्त्रीजीले नै यो संसदीय समितिको मान राख्नुभएन, यसको मर्यादा राख्नुभएन, यसरी नै हेपिराख्नुभयो र यसरी नै बेवास्ता गर्नुभयो भने त्यति वेला के गर्ने हो ?
पद्मा अर्याल, उपनेता, एमाले संसदीय दल : संसदीय समिति बनाउने कुरा राम्रै हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति नै खासै रुचि देखिँदैन । सरकार बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाप्रति संवेदनशील नै छैन । त्यसैले संसदीय विशेष समितिले रिपोर्ट दिने, निर्देशन दिने गरे पनि उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्छ भनेर कसरी विश्वस्त हुने ? पहिले स्पष्ट भएर मात्र समिति बनाऔँ ।
