जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम, चुनौती तथा स्थानीय तहले अपनाउनुपर्ने अनुकूलनका उपायका सम्बन्धमा छलफल गर्ने उद्देश्यसहित हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा आयोजना गरिएको घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन–२०८३ सम्पन्न भएको छ। मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकाले आयोजना गरेको दुईदिने सम्मेलन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणापत्र, २०८३ जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको हो।
१२ भागमा विभाजन गरी तयार गरिएको घोषणापत्रमा विभिन्न ४९ वटा बुँदा रहेका छन्। सम्मेलनमा २६० गाउँपालिका, १५० नगरपालिका, पाँच उपमहानगरपालिका, एक महानगरपालिका र ३६ जिल्ला समन्वय समितिका गरी एक हजार चार सय प्रतिनिधिसँगै विज्ञ, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारीबारे छलफल गर्दै सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणा जारी गरेको आयोजक पालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचनले जानकारी दिए।
साझा दृष्टिकोण
सम्मेलनमा सहभागीहरूले जलवायु संकटलाई विकास संकटका रूपमा स्वीकार गर्ने, जलवायु न्यायको मागलाई मूल मुद्दा बनाउने र हिमालको संरक्षणलाई विश्वव्यापी प्राथमिकता बनाउन माग गर्ने तीन साझा दृष्टिकोण बनाउँदै घोषणापत्रको पहिलो भागमा समेटेका छन्।
साझा दृष्टिकोणमा जलवायु परिवर्तनलाई कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय वा वातावरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रालय वा वातावरण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने निकायहरूको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय विकास, स्थानीय विकास, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बहुआयामिक संकटका रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख छ।
जलवायु जोखिमलाई हरेक स्थानीय तहको आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, पूर्वाधार विकास, भू–उपयोग, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सामाजिक विकासका योजनामा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक असर भोगिरहेका नेपाल र नेपालजस्ता मुलुक तथा स्थानीय समुदायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिने तथा ऐतिहासिक उत्सर्जन, वर्तमान उत्सर्जन, क्षमता, जोखिम तथा आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखी जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास तथा हानि–क्षति सम्बोधनका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारमार्फत विश्व समुदायसँग माग गर्ने उल्लेख छ।
हिमाल केवल नेपालको प्राकृतिक सम्पदा होइन; एसियाका करोडौँ मानिसको पानी, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकीय प्रणालीको सन्तुलन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको व्यापक एवं विश्वव्यापी जीवन–प्रणाली हो। हिमाल बचे मात्रै पहाड बच्छ, तराई बच्छ। हिमाल बचे मात्रै नदी बच्छ, समुद्र बच्छ। त्यसैले हिमाल संरक्षण र क्रायोस्फेयर एजेन्डालाई विश्वव्यापी जलवायु प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य
घोषणापत्रको भाग नौमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ। जसअनुसार जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, जिम्मेवारी, स्रोत तथा समन्वय सुनिश्चित गर्दै जलवायुसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय तहलाई जलवायु विज्ञान, परियोजना विकास, जलवायु वित्त पहुँच, जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना, हरित बजेटिङ, अनुगमन तथा प्रतिवेदनमा आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार तथा विकास साझेदारसँग आग्रह गर्ने र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति संवादमा स्थानीय तहको संस्थागत प्रतिनिधित्व तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा समेटिएका छन्।
यस्ता छन् नेपाल सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष विशेष आह्वान
घोषणापत्रको भाग १० मा यूएनएफसिसिसी तथा विश्वका राजनीतिक नेतृत्वलाई पेरिस सम्झौताले स्थापित गरेको औद्योगिक युगअघिको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्रति थप गम्भीर र तत्काल कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धता जनाउन सम्मेलनले आग्रह एवं आह्वान गरेको छ।
विशेषगरी, पहिलो ग्लोबल स्टकटेक (जीएसटी) बाट प्राप्त निष्कर्ष तथा सन्देशलाई विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले केवल वार्ता र दस्तावेजमा सीमित नराखी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै सम्मेलनले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विश्व समुदायसमक्ष विभिन्न विषयका लागि विशेष आह्वान गरेको छ।
जसअनुसार हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटको वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान, हिमनदी तथा हिमतालको निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्न पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय लगानी गर्न, नेपालका स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रत्यक्ष, पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र अनुदानमुखी जलवायु वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्न, जलवायु परिवर्तनबाट भएको तथा भविष्यमा हुने हानि तथा क्षति सम्बोधनका लागि सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूलाई स्थानीय तह र स्थानीय समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सम्मेलनले आह्वान गरेको छ।
त्यस्तै, हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरूको साझा आवाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न, हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी गर्ने प्रणाली तत्काल निर्माण एवं लागू गर्न, स्थानीय सरकार र प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष तथा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड सरल बनाउन, जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायको अनुभव, आवश्यकता र अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा नीति निर्माणको केन्द्रमा राख्न, जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विस्थापन, बसाइँसराइ तथा गैर–आर्थिक हानि सम्बोधन गर्न विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र संयन्त्र विकास गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ।
तथ्यमा आधारित विपद् जोखिम आकलन एवं विपद् जोखिम नक्साङ्कन गरी अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले, मध्यम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले र कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले कार्य गर्ने गरी आवश्यक कानुनी एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी जिम्मेवारी र स्रोतसाधन बाँडफाँट गर्न, स्थानीय तथा आदिवासी ज्ञान, प्रकृतिपूजक संस्कृति, प्रकृति संरक्षण र समुदायको अधिकारलाई जलवायु समाधानको अभिन्न आधारका रूपमा मान्यता दिन पनि घोषणापत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहको आवश्यकता र जोखिमको प्रकृतिअनुसार जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउन वा व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति नहुनु जलवायु अनुकूलनलाई संस्थागत गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण भएकाले यसलाई संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
मुस्ताङ जिल्लाको सन्दर्भमा कालीगण्डकी नदी र अन्य सहायक खोलाहरूमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टी आदि नदीजन्य पदार्थ थुप्रिने क्रम निरन्तर बढिरहेको र बस्तीभन्दा नदीको सतह माथि आइपुग्ने अवस्था रहेको हुँदा नदी एवं खोलामा रहेका पुल बगाउने र नदी किनार एवं आसपासका बस्ती तथा अन्य संरचना समेत बगाउने जोखिम बढ्दै गएको भन्दै स्थानीय तहले खोला र नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न पाउने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधनसमेत गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।
१० भदौको विपत्तिको क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाका लागि माग
यसैगरी, विश्व समुदाय, विकसित राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरू, विशेषगरी हरित जलवायु कोष, अनुकूलन कोष, हानि तथा क्षतिको सम्बोधन कोष, विश्व वातावरणीय सुविधा तथा अति कम विकसित देशहरूको कोषलगायत सम्बन्धित कोष तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै गत १० भदौमा लामटाङ लिस्ङ हिमालको हिमचट्टान/हिमनदी कोल्याप्स भई भोटेकोशी नदीमा आएको लेदोसहितको आकस्मिक बाढीले ल्याएको महाविपत्तिले सिर्जना गरेको महासंकट र हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न घोषणापत्रमार्फत माग गरिएको छ।
जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीका लागि पूर्वानुमानयोग्य, पर्याप्त, अतिरिक्त र सहज रूपमा पहुँचयोग्य वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न, अत्यधिक प्रभावित तथा जोखिममा रहेका हिमाली र पर्वतीय समुदायसम्म वित्तीय स्रोत पुग्ने सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी प्रत्यक्ष पहुँचको संयन्त्र विकास गर्न, हानि तथा नोक्सानीलाई केवल राहत वा मानवीय सहायता नभई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्न आह्वान गरिएको छ।
आर्थिक तथा गैर–आर्थिक हानि तथा नोक्सानी, जस्तै जीवन, स्वास्थ्य, संस्कृति, परम्परागत ज्ञान, जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा स्थानीय पहिचानलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनर्स्थापनाको दायरामा समावेश गर्न, स्थानीय सरकार र प्रभावित समुदायलाई जलवायु वित्तमा प्रत्यक्ष तथा प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड सरल बनाउन आवश्यक कदम चाल्नसमेत घोषणापत्रमार्फत आह्वान गरिएको छ।
स्थानीय तहहरूको साझा प्रतिबद्धता
घोषणापत्रको ११औँ भागमा स्थानीय तहहरूको साझा प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति, योजना तथा बजेटमा जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, जोखिम पहिचान, जोखिम नक्साङ्कन तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, जलवायु–उत्थानशील तथा जोखिम संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने, हिमाल, पानी, वन, माटो, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने, जलवायु अनुकूल कृषि, पशुपालन तथा स्थानीय जीविकोपार्जनलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
त्यस्तै, महिला, युवा तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई जलवायु निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी गराउने, हरित तथा उत्थानशील स्थानीय अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने, जलवायु तथा विपद् जोखिमसम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र ज्ञान प्रणाली विकास गर्ने, जलवायु वित्तको प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी उपयोग गर्ने तथा स्थानीय तहहरूबीच जलवायु कार्य, ज्ञान, प्रविधि र स्रोत साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
सार्वजनिक निकायहरूमा प्लास्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने, जलवायुसम्बन्धी विषयलाई स्थानीय पाठ्यक्रममा क्रमशः समावेश गर्ने, नेपालका ७५३ स्थानीय सरकारको साझा पहिचान र साझा प्रतिबद्धता झल्किने गरी घरपझोङ गाउँपालिकाको जोमसोममा ‘स्थानीय सरकार जलवायु पार्क’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
खडेरी तथा जलवायुजन्य जलसंकटको प्रभाव न्यूनीकरण एवं अनुकूलनका लागि स्थानीय तहबीच सहकार्य, स्रोतको समुचित परिचालन र एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्दै वर्षाजल संकलन, भूमिगत जल पुनर्भरण, जलस्रोत संरक्षण तथा जल–दक्ष कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धनमार्फत दिगो, जनसुरक्षित र जलवायु उत्थानशील स्थानीय समुदाय निर्माण गर्न आवश्यक नीति, योजना, बजेट तथा कार्यान्वयन संयन्त्र सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।
संरक्षणसम्बन्धी अवधारणाको अन्तिम बुझाइ पृथ्वीमा मानवको उत्पत्ति, मानवीय उपस्थिति, मानवीय सम्प्रभुता र वैज्ञानिक मानवीय प्रभुत्वको चतुर्भुज हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै मानव अस्तित्व नै सिध्याउने वा नामेट गर्ने गरी आएका वा आउने संरक्षणसम्बन्धी अवधारणालाई क्रमशः पूर्णतः अस्वीकार गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
जलवायु परिवर्तनविरुद्धको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा स्थानीय सरकारको सामूहिक आवाजलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गर्दै स्थानीय तहहरूले घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
