सरकारी सेवाप्रति आकर्षण अत्यधिक देखिएको छ । लोकसेवा आयोगले गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार ३८३ पदका लागि विज्ञापन निकाल्दा तीन लाख ८२ हजार ९४७ जनाको दरखास्त परेको छ ।
लोकसेवाले गत आव ०८२/८३ मा सम्पादन गरेका कार्य समेटेर तयार गरेको ६७औँ वार्षिक प्रतिवेदन २५ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पेस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार लोकसेवाले खुलाएको विज्ञापन संख्याको तुलनामा कैयौँ गुणा बढी आवेदन परेको देखिएको छ ।
लोकसेवामा युवाहरूको आकर्षण देखिन्छ । लोकसेवा परीक्षाका लागि आवेदन दिनेको संख्या वार्षिक रूपमा पाँच लाखहाराहारी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जागिरको स्थायित्व, सुविधा, प्रधिस्पर्धात्मक छनोट, लोकसेवाको कार्यप्रवृत्तिप्रति नागरिकको विश्वास इत्यादिले पनि युवाहरू लोकसेवामा आकर्षित छन् ।
सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूबाट रिक्त पदपूर्तिका लागि माग भएबमोजिम लोकसेवाले गत आवमा बढुवातर्फ ८४९, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २०६, खुलातर्फ ७१८ र समावेशीतर्फ ६१० गरी कुल एक हजार २५६ विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो ।
लोकसेवाका अनुसार ती विज्ञापनमा कुल तीन लाख ८२ हजार ९४७ दरखास्त संकलन भएका थिए । दरखास्त दिनेमा दुई लाख ९३० महिला र एक लाख ८२ हजार १७ जना पुरुष छन् । दरखास्त दिनेमा ५२.४७ प्रतिशत महिला र ४७.५३ प्रतिशत पुरुष छन् । विज्ञापन भएको पद संख्या र संकलित दरखास्तका आधारमा प्रतिपद दरखास्त संख्या २५० देखिन्छ ।
गत आवमा लोकसेवाको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाबाट छानिएका एक हजार ८४७ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । त्यसमा निजामतीतर्फ एक हजार ७९८, संघीय संसद् सेवातर्फ ३० र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ १९ जना छन् । सिफारिस भएका उम्मेदवारको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको लोकसेवाले जनाएको छ ।
लोकसेवाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आवमा समावेशी समूहका लागि लक्षित विज्ञापनबाट ७४९ जना स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन् । त्यसमा महिलातर्फ २३८, आदिवासी/जनजातितर्फ २०४, मधेशीतर्फ १७३, दलिततर्फ ६२, अपांगतातर्फ ३९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ३३ जना सिफारिस भएका छन् । गत वर्षसहित नेपालले समावेशिताको अभ्यास थालेको १९ वर्षको अवधिमा सबै समावेशी समूहबाट गरी कुल २७ हजार २३ जना उम्मेदवार सिफारिस भएको देखिन्छ ।
निजामती सेवाबाहेक गत आवमा लोकसेवाले पाँचवटा सेवा आयोग, चारवटा सुरक्षा निकाय र ९५ वटा संगठित संस्थाहरूको पदपूर्ति प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गरेको छ । ती निकायका कुल २१ हजार ९५८ पदको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्ने सहमति लोकसेवाले प्रदान गरेको छ ।
गत आवमा आयोगले कर्मचारी सेवासर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा २३ र विभागीय सजायका विषयमा १५ वटा परामर्श प्रदान गरेको छ । आयोगका कामकारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७५, उच्च अदालतमा २४ र प्रशासकीय अदालतमा १८ गरी कुल ११७ वटा पुनरावेदन तथा रिट निवेदन परेका छन् ।
वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले विभिन्न सातबुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ । त्यसमा तीनवटै तहका सरकारबिच प्रशासनिक सामञ्जस्यता, योग्यता प्रणालीमा एकरूपता र अन्तरसरकारी गतिशीलता कायम गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न, मौजुदा समावेशी समूह, प्रतिशत र मापदण्डको समयसापेक्ष पुनरवलोकन गर्न, संगठित संस्थाहरूमा विद्यमान छुट्टाछुट्टै भर्ना प्रक्रियामा सिर्जित जटिलता तथा अनावश्यक भार अन्त्य गरी प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न र योग्यता प्रणाली सुदृढ बनाउन लोकसेवामार्फत दरखास्तदेखि सिफारिससम्म एकीकृत पदपूर्तिको प्रबन्धसहित संगठित संस्थाको जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै छाता ऐन तर्जुमा गर्नलगायत सुझाव लोकसेवाले सरकारलाई दिएको छ ।
