गत १० भदौमा तिब्बत हुँदै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि सवा सात खर्ब रुपैयाँ चाहिने आकलन गरिएको छ । सरकारले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले भोटेकाशी बाढीले पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको हो ।
हालसम्म एक हजार तीन सय ७७ जनाको ज्यान लिएको भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ । विनाशकारी बाढीले सर्वसाधारणका घरखेत, व्यवसाय, सडक, पुल, सुक्खा बन्दरगाह, मालवाहक कन्टेनर, नाकामा आइपुगेका सवारीसाधनलगायत बगाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) गरेको हो । सो प्रतिवेदनअनुसार विपत्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो कुल विपत् पुनरुत्थान आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा हो ।
पूर्वाधार क्षेत्रमध्ये पनि ऊर्जा र सडकमा व्यापक क्षति पुगेको छ । जहाँ सात सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँचवटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्रै तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
यसैगरी, ६९ किलोमिटर सडकखण्ड क्षतिग्रस्त भएको छ । ३३ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन् भने चारवटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ६४ वटा झोलुंगे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ । प्रभावित क्षेत्रको समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ ।
बाढीका कारण सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठुलो भौतिक र आर्थिक असर परेको छ । बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा सात हजार पाँच सय ७० वटा निजी घरमा क्षति पुर्याएको छ । यसबाहेक ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, सातवटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । यो क्षेत्रका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ ।
यसैगरी, व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ । उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत एक हजार आठ सय ६ हेक्टर कृषि बाली, १७ वटा बैंक शाखा र चार हजार आठ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।
पाँच जिल्लाका प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै तीन हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ । विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । जसअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायबाट तथ्यांक तथा विवरण संकलन गरेर त्यसको विश्लेषण गरेर क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको प्राधिकरणका सिनियर डिभिजिनल इन्जिनियर तथा समितिका सदस्य सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
पिडिएनए अघि बढ्यो, रिपोर्ट पाँच महिनामा आउने
सरकारले विपत्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यकता आकलन (पिडिएनए) प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पिडिएनए सुरु गरिसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले आगामी तीन महिनाजतिमा पिडिएनए रिपोर्ट आउन सक्ने बताए । अहिले आयोगले प्रश्नावली बनाउने, फिल्डमा जाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणबाट प्रारम्भिक चरणको र्यापिड ड्यामेज एन्ड लस एसेसमेन्ट समाप्त भएर रिपोर्ट आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सोही आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार बन्नेछ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनी भन्छन्– आगामी तीन महिनाजतिमा विपत्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यकता आकलन रिपोर्ट आउन सक्छ । अहिले आयोगले प्रश्नावली बनाउने, फिल्डमा जाने तयारी गरिरहेको छ र राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणबाट प्रारम्भिक चरणको ¥यापिड ड्यामेज एन्ड लस एसेसमेन्ट समाप्त भएर रिपोर्ट आइसकेको छ । अब सोही आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार बन्नेछ ।
राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठ भन्छन्–
सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा निकायबाट तथ्यांक तथा विवरण संकलन र त्यसको विश्लेषण गरेर क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
कुन क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि कति स्रोत चाहिन्छ ?
- ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ
- यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ
- निजी घर, सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख
- व्यापार, व्यवसाय, बैंक र कृषि समेटिएको उत्पादक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ
- विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ
- लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ
