३९ पेजको प्रतिवेदनमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल आवश्यक नरहेको जिकिर
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको प्रतिरक्षा गर्दै एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलले पार्टी पुनर्गठन तथा चुनाव समीक्षासम्बन्धी छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । उनले महासचिव शंकर पोखरेलमाथि ओलीलाई नेतृत्वबाट हटाएर अन्तध्र्वंस मच्चाउन खोजेको गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन् ।
कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष थापाले महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनलाई काउन्टर गर्दै नयाँ प्रतिवेदन लेखेका हुन् । ओलीलाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दिनुपर्ने कारण खुलाएर उनले पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीको सहयोगमा अलग्गै प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । तीन अ–अमेरिका, अल्गोरिदम र आर्मीको षड्यन्त्रमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइएको भन्दै नेतृत्वको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।
प्रतिवेदन तयार भएपछि उनले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा शुक्रबार बिहान ११ बजे बैठक बोलाएका छन् । केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने गरी संयोजकले बैठक बोलाएको जानकारी दिए ।
‘कार्यदलको गठनसँगै पुनर्गठन भनेको अध्यक्षलाई पदबाट विस्थापन गर्ने चर्चा, परिचर्चा र प्रचारबाजी व्यापक रूपमा हुनुले पार्टीपंक्ति र जनमानसमा भ्रम सिर्जना भएको छ । यसलाई तोड्न र स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
पुनर्गठनको यस प्रकारको विश्लेषण सही र वस्तुपरक होइन । यसले पार्टीलाई विवाद र अन्तध्र्वंसतर्फ धकेल्ने तथा बेमौसमको बाजाको रूपमा नेतृत्वको परिवर्तनको अनावश्यक बहस उछालेर विवाद र अन्योलमा धकेल्ने काम गर्छ । यसबारेमा पार्टीपंक्तिलाई स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ,’ थापाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
अध्यक्षलाई हटाउने उद्देश्यले मात्र महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरेको आरोप लगाउँदै उनले ती अंशहरू सबै हटाएर बाँकी कुरालाई पार्टीले सुझावको रूपमा ग्रहण गर्न सक्ने जनाएका छन् । ‘प्रस्तुत तथ्य र दृष्टान्त एवं निष्कर्षमा पुग्दा हामी कोही मनोगत ढंगले नेतृत्व परिवर्तनप्रेरित र असान्दर्भिक प्रसंगहरूलाई हटाएर प्राप्त सुझावहरू र यस प्रतिवेदनलाई पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ थापाले भनेका छन् ।
त्यस्तै, उनले सत्तरी वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकाल मात्र अध्यक्ष बन्नुपर्ने पोखरेलको प्रस्तावको पनि विरोध गरेका छन् । ‘सत्तरी वर्ष उमेरहद र दुई कार्यकाल मात्र नेतृत्वको समयावधिका विषयमा विधान अधिवेशनको निर्णय सर्वनाशै भयो भन्ने खालको विश्लेषण गरिनु अत्यन्त सतही, पूर्वाग्रही र सुनियोजित छ । हामीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र साइप्रसको अनुभवसमेतका आधारमा यस प्रकारका वैधानिक व्यवस्था गरेका थियौँ । हाल चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र साइप्रसले समेत आफ्नो देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी परिवर्तन गरिसकेका छन् । दुनियाँका कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा यस्तो अनावश्यक प्रावधान र प्रबन्ध छैन,’ थापाले भनेका छन् ।
महासचिव पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीसहित पदाधिकारीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी मौजुदा केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्नुपर्ने बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताको सुझाव आएको विषय उल्लेख गरेपछि ओलीको योजनाअनुसार पार्टी पुनर्गठन तथा समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन दुई महिनादेखि रोकिएको थियो । तर, पोखरेलको प्रतिवेदनका सबैजसो बुँदालाई परिमार्जन गर्ने गरी थापाले ३९ पेजको प्रतिवेदन तयार पारेपछि प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक बैठक बोलाइएको छ ।
उपमहासचिव लेखराज भट्टले शुक्रबार बस्ने कार्यदल बैठकमा पहिलोपटक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सचिवालयलाई बुझाउने बताए । ‘प्रतिवेदनको मस्यौदा पहिले बनेको थियो, अहिले संयोजकले तयार पार्नुभएको छ, तर पछिल्लो प्रतिवेदन बाहिर रहेकाले हेर्न पाएको छैन,’ उनले भने, ‘महासचिवको प्रतिवेदन एकसरो अध्ययन गरिएको थियो, संयोजकको प्रतिवेदन हेर्न पाइएको छैन, सबै कुरा छलफलमै थाहा होला ।’
यसअघि महासचिव पोखरेलले राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बैठक राखेर पार्टी विधान संशोधनमार्फत उमेरहदजस्ता कुरा कायम गरी पार्टीलाई नीतिगत र सांगठनिक रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले स्विकारे एमाले पुनः विधान संशोधनमार्फत वैधानिक बाटोबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन सक्छ । तर, ओलीको योजनाअनुसार त्यसलाई काउन्टर गर्ने गरी थापाले उमेरहद कायम राखेर जानुपर्ने र एमालेलाई ‘मास बेस्ड’ पार्टी बनाएर जाँदा विचारधारामा स्खलन हुनेजस्ता विषयहरू राखेर पोखरेलको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमै परिमार्जन गरेका छन् ।
परिमार्जित प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले पास गर्ने योजनामा ओली छन् । पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘पार्टी पुनर्गठनमा नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेवारी’ शीर्षकप्रति ओलीको गम्भीर आपत्ति छ । प्रतिवेदनमा विशेष महाधिवेशनलाई ‘नेतृत्वको चाहनाविपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था’ भनिएको छ र अध्यक्ष ओलीले नै शुद्धीकरणका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
लेखराज भट्ट, उपमहासचिव, एमाले
प्रतिवेदनको मस्यौदा पहिले बनेको थियो, अहिले संयोजकले तयार पार्नुभएको छ, तर पछिल्लो प्रतिवेदन बाहिर रहेका कारण हेर्न पाएको छैन । महासचिवको प्रतिवेदन एकसरो अध्ययन गरिएको थियो, संयोजकको प्रतिवेदन हेर्न पाइएको छैन, सबै कुरा छलफलमै थाहा होला ।
