रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावितका लागि देशैभरबाट सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्रका साथै सातै प्रदेश सरकारले पीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले चार करोड, बागमती, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशले तीन–तीन, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई–दुई करोड रुपैयाँ राहत कोषमा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उद्धार अभियानसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण तीव्र बनाउँदै बागमती सरकार
बागमती प्रदेश सरकारले उद्धार अभियानसँगै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाएको छ । सुरुवाती चरणमा खोज तथा उद्धारमा केन्द्रित प्रदेश सरकारले अहिले प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी बसोबास, स्वास्थ्य सेवा, राहत सामग्री, वैकल्पिक सडक, तुइन, बेलिब्रिज तथा पुनर्वासका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । सरकारसँगै राजनीतिक दल, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सामाजिक संघसंस्थाले पनि आर्थिक तथा जिन्सी सहयोगलाई तीव्र बनाएका छन् ।
हालसम्म प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, दल र निजी क्षेत्रबाट सात करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग घोषणा भएको छ । प्रदेश सरकारले सात हजार ४५१ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी खोज तथा उद्धार जारी राखेको जनाएको छ । घाइतेको रसुवा अस्पताल, त्रिशूली अस्पताल तथा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय नुवाकोटमा उपचारको व्यवस्था गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण समेटिएको २० बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिरहेको जनाएको छ । सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई एक–एक करोड तथा धादिङ र चितवनलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ गरी चार जिल्लाको विपत् कोषमा तत्काल तीन करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
बाढीमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई प्रतिमृतक २५ हजार रुपैयाँ काजकिरिया खर्च, घरबारविहीनलाई अस्थायी बसोबास, त्रिपाल, टेन्ट, स्वास्थ्य सेवा तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ । बाढीले पुल बगाएपछि दुई स्थानमा तुइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने थप तीन स्थानमा निर्माण भइरहेको छ । साथै, बेलिब्रिज, झोलुंगे पुल र वैकल्पिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । बागमती प्रदेशका दलहरूले पनि राहत अभियानमा सक्रियता देखाएका छन् । कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्यसमिति र संसदीय दलले संयुक्त रूपमा १० लाख ६६ हजार ६६६ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उपलब्ध गराएका छन् । एमाले बागमती प्रदेश कमिटी र राजधानी विशेष प्रदेश कमिटीले २० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । नेकपाले प्रदेश सांसदहरूको १५ दिनको तलब–भत्ता राहत कोषमा दिने तयारी गरेको छ ।
गण्डकी सरकारले प्रदेशका मृत्यु भएकालाई एक लाख र घाइतेलाई ५० हजार सहयोग गर्ने
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा गण्डकी प्रदेश सरकारले चार करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट एक अपिल जारी गर्दै विपत्पीडित नागरिकको उद्धार, खोज र राहत कार्यमा सहयोगार्थ गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषमा चार करोड प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले अपिलमार्फत जानकारी दिएको तेस्रो दिनपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्धार तथा राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नेसँगै अन्य निर्णयहरू गरेको थियो । बैठकले बाढीमा परी मृत्यु र बेपत्ता भएका गण्डकी प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँ दिने, घाइते भएका प्रदेशका नागरिकलाई उपचारका लागि ५० हजार खर्च दिने, मृत्यु भएका प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई काजकिरियाका लागि २५ हजार, बाढीमा परी घाइते तथा बिरामी भएका प्रदेशका नागरिकहरू पोखरा आइसकेपछि घरसम्म पुर्याउन आवश्यक सवारीको व्यवस्था गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारसँगै गण्डकी प्रदेशमा रहेका उद्योगी व्यवसायी एवं विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले समेत कोषमा सहयोग गरिरहेका छन् । तनहुँमा रहेको सूर्य नेपालले १५ करोड, पोखरा विश्वविद्यालयले आफ्ना पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीतर्फबाट ७० लाख, पोखरा महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका तर्फबाट ४५ लाखसँगै बाढी गएको क्षेत्रमा महानगरका तर्फबाट अत्याधुनिक एम्बुलेन्ससहित राहत सामग्री, स्वास्थ्यकर्मी र नगर प्रहरीको सहायता टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ । पोखरा नयाँ बजारमा रहेको गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)ले २५ लाख नगदसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट आएका बिरामीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बुद्ध विशाल बजार व्यापारिक एसोसिएसनको समन्वयमा ६० लाख रुपैयाँबराबरको लत्ताकपडा सहयोग गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक पठाउने
लुम्बिनी सरकारले रसुवा बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा तीन करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आधा महिनाको पारिश्रमिक पठाउने भएका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेका अनुसार विपत्मा परी मृत्यु भएका प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई एक लाख रुपैयाँको दरले थप राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । यसका लागि प्रदेश विपत् व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन निर्देशिका संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको हो ।
बुटवलस्थित शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकबाट ५५ लाख र कर्मचारीका तर्फवाट १० लाख गरी कुल ६५ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल बुटवलले अस्पतालका तर्फबाट र कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीका तर्फबाट गरी ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी दिए । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीको एक दिनको तलबबराबरको चार लाख ४८ हजार १२५ र बाँकी ६ लाख ६२ हजार ९८३ अस्पतालबाट गरी ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गरिएको अध्यक्ष आलमले बताए । बुटवलस्थित अक्सफोर्ड माविले चार लाख र अक्सफोर्ड कलेजले एक लाख गरी कुल पाँच लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको प्राचार्य दिनेश भुसालले जानकारी दिए । बुटवलस्थित गैरे प्रतिष्ठानले पाँच लाख ५५ हजार ५५५ रुपैयाँ सहयोग गरेको प्रतिष्ठानका निर्देशक प्रवेशराज गैरेले बताए । रुपन्देही उद्योग संघले दुई लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग रकम जम्मा गरेको छ ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तहले राहत कोषमा पठाए सहयोग
कर्णाली प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलहरू र निजी क्षेत्रहरूले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि राहतको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले तत्कालीनदेखि दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनसमेत माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल दुई करोड रुपैयाँ बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारमातहतका कार्यालय सहयोगीदेदेखि प्रदेश सचिवसम्मका कर्मचारीको दुई दिनदेखि सात दिनसम्मको तलबभत्ताको रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा केही रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । यहाँका निजी तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कांग्रेस, एमाले, नेकपालगायत दलहरूले राहत रकम जम्मा गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले मृतक परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ बिमा रकमका लागि कागजात पेस गर्न आग्रह गरेको छ । कर्णाली प्रदेश विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बाढी तथा पहिरोमा मृत्यु भएकाको काजकिरिया र शव ओसारपसार खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने र उपचारपछि घर फर्कनुपर्ने घाइतेका लागि आवश्यक यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराइने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र शाहीले बताए । प्राकृतिक विपत्मा परी ज्यान गुमाएका कर्णालीका नागरिकका परिवारलाई राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत दुई लाख रुपैयाँ बिमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट पीडितलाई बढ्दै सहयोग
कोशी सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि तीन करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री गोम्बु शेर्पाले तत्कालका लागि कोशी सरकारले तीन करोड सहयोग गरेको र बाँकी संघीय सरकारको समन्वय र आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्दै जाने बताए । विराटनगर महानगरपालिकाले ११ लाख र बाँकी जनप्रतिनिधिको सेवा–सुविधा तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट २५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले पाउने सात दिनबराबरको सुविधाबाट समेत कटौती गरेर ४० लाख रुपैयाँ उद्धार कोषमा जम्मा गराएको छ । कटहरी गाउँपालिकाले २६ लाख ६१ हजार ६९१ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
विराटनगरका उद्योगी राजेन्द्र राउत तथा शिवम् ग्रुपले ११ लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गरेका छन् । उद्योग संगठन मोरङले १५ लाख र मोरङ उद्योग व्यापार संघले ३१ लाख रुपैयाँ नगद र १० लाख रुपैयाँ बराबरका राहत सामग्री सहयोग गरेको छ । एमएम ग्रुप विराटनगरले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । विराटनगरका औद्योगिक घराना एके राठी ग्रुप र शारडा ग्रुपले संयुक्त रूपमा एक करोड एक लाख रुपैयाँ नगद सहयोग गरेका छन् । उद्योगी श्याम राठीको राठी केवल र पल्लवी लुब्रिकेन्टले दुई कम्पनीमार्फत गरी १३ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिममा स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग जुट्दै
भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पीडितलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग जुट्न थालेको छ । सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरूले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन् । खाजा खर्च कटाएर विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी पनि बाढीपीडितका लागि सहयोग जुटाइरहेका छन् । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र मन्त्रीहरूले एक महिनाको पारिश्रमिक बाढीपीडितलाई दिने निर्णय गरेका छन् । प्रदेश सरकारले दुई करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले ४१ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बाढीपीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोगस्वरूप उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले जानकारी दिए । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले १५ दिनको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएका छन् । नेकपा संसदीय दलको बैठकले पार्टीका सबै प्रदेश सभा सदस्यको १५ दिनको पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय सोमबार गरेको छ । कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले पनि आफ्ना प्रदेश सांसदको १० दिनको पारिश्रमिक प्रभावितका लागि दिने निर्णय गरेको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि बाढीपीडितका लागि स्वस्फूर्त सहयोग गरिरहेका छन् । धनगढीको निसर्ग अस्पतालले ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । बाढीपीडितको राहत र पुनर्स्थापनामा सघाउन उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको अस्पतालका अध्यक्ष तीर्थराज पन्तले बताए । धनगढीकै मायामेट्रो अस्पतालले तीन लाख ११ हजार १११, कैलाली अस्पतालले एक लाख ११ हजार १११, केयर टेकर अस्पतालले एक लाख ११ हजार १०१ रुपैयाँ सहयोग गरेको सार्वजनिक गरेका छन् । धनगढीको एरिस्टो स्कुलका विद्यार्थीले ५४ हजार ९२५ रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । विद्यार्थीबाट स्वेच्छिक रूपमा संकलित रकममा कर्मचारी र विद्यालयले थप गरेर तीन लाख एक हजार १११ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिएको छ ।
मधेश सरकारले दुई करोडबराबरको राहत सामग्री पठाउने
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि मधेश प्रदेश सरकारले करिब दुई करोड रुपैयाँबराबरको राहत सामग्री पठाउने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मधेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपीडितका लागि तत्काल सात हजार थान कम्बल र सात सय थान टेन्टसहित करिब दुई करोड रुपैयाँबराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतोले जानकारी दिए । त्यसैगरी, बाढीमा परी ज्यान गुमाएका प्रदेशका नागरिकका परिवारलाई किरिया खर्चका लागि प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा बाढीमा परी घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मन्त्री महतोले बताए । कम्बल र टेन्टका समान बुधबार नै पठाउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकारमातहतका सम्पूर्ण कर्मचारीको पाँच दिनबराबरको तलब कट्टा गरी ५५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले आफ्नो एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दलले पनि बाढी प्रभावित नागरिकको राहत तथा उद्धारका लागि मन्त्री, सांसद तथा स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको १५ दिनबराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरी राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मकवानपुरमा पोष्टराज अधिकारी, कास्कीमा रोहितराज पराजुली, बुटवलमा विष्णु घिमिरे, सुर्खेतमा रमेश रावल, विराटनगरमा गणेश लम्साल, धनगढीमा तेजराज भट्ट र जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार
