- सरकारको सक्रियता र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न, राष्ट्रिय एकता, समन्वय र सहकार्यबाट विपत्को सामना गर्ने अवसर नगुमाउन सुझाव
विपक्षी दलका सांसदहरूले विपत्को उद्धार र राहतमा सरकारलाई सहयोग गर्ने, तर सरकारले बाटो बिराए खबरदारी गर्ने बताएका छन् । विपत्का वेला सरकारसँग हातेमालो गर्न आफूहरू तयार रहेको, तर उद्धार तथा राहतमा ढिलाइ, कमजोरी वा लापरबाही भए त्यसको खबरदारी गर्न पछि नहट्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै उनीहरूले सुरुङभित्र मानिसहरू फसेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको सक्रियता र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए । राष्ट्रिय एकता, समन्वय र सहकार्यबाट विपत्को सामना गर्दै आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर नगुमाउन उनीहरूको सरकारलाई सुझाव छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले बाढीबाट बेपत्ता नागरिकहरूको प्रभावकारी खोजी तथा उद्धारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विपत्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनी सामना गर्नुपर्ने र आफूहरू सरकारको साथमा रहेको बताए ।
उनले विपत्को यो क्षणमा उद्धार, राहत, पुनर्स्थापनामा जुट्नु सबैको साझा कर्तव्य रहेको बताए । ‘हामी विपत्को पीडा भोगिरहेका परिवारसँगै छौँ । यो वेला कांग्रेस सरकारको साथमा छ,’ उनले भने, ‘बाटो बिराए खबरदारी र प्रश्न रहन्छ । यो ‘प्रचार होइन, प्राण बचाउने समय हो । नागरिकको जीवनसँग प्रश्नलाई सरकारले समीक्षाको विषय बनाउनुपर्छ ।’
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र इन्जिनियर, प्राविधिक र श्रमिकहरू फसेको स्थितिमा पहिलो ७२ घण्टाभित्रै निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय दक्ष टोली खटाउनुपर्नेमा सरकारले समयमै पहल नगरेको उनले आरोप लगाए । सरकार फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै देखिएको, उद्धारका लागि आधुनिक प्रविधि र विज्ञटोली परिचालन गर्नुको साटो मन्त्रीहरू माटो खोस्रेको फोटो–भिडियो खिचाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजीमा अल्झिएको उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय तह, आयोजनाका प्राविधिक र इन्जिनियरहरूसँग समन्वय नगरी सात दिनपछि सरकारले जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रयास गरेको भन्दै प्रश्न उठाए । ‘स्थलगत अवलोकन र उद्धारको पर्खाइमा पीडित परिवारका क्रन्दन सुनेपछि सदनमा भन्न बाध्य भएको छु– सरकार सामाजिक सञ्जालमा अल्झियो, जोखिम समुदायमा समयमा पुगेन । सरकार परिणाम दिन र प्राण जोगाउनभन्दा प्रचार मिलाउन लाग्यो । फिल्डमा भन्दा फेसबुक हल्लामा लाग्यो,’ उनले भने ।
आङ्देम्बेले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय नभएको बताए । ‘संघीय सरकारले नेतृत्व गरोस्, निजी क्षेत्रलगायत सबैलाई समन्वय गरोस्, जिम्मेवारी बाँडफाँट गरोस्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले स्रोतको जोहो गरोस्, प्रदेशले व्यवस्थापन गरोस्, वितरण स्थानीय सरकारमार्फत होस् ।’ राहत वितरण पारदर्शिता र समन्यय हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘राहत पहुँचका आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा वितरण हुनुपर्छ ।’ आङ्देम्बेले शव खोजी, पहिचान र व्यवस्थापन प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाए ।
यसका साथै उनले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘अवरुद्ध पूर्वाधार सुचारु गर्न तहगत सरकारको समन्वय र जिम्मेवारी लिऔँ । ठुला पुल, सडक, विद्युत् संघले हेरोस्, मध्यम पूर्वाधार प्रदेश र अन्य स्थानीय व्यवस्थापन स्थानीय तहमार्फत गरौँ,’ उनले भने ।
अब ‘विपत् आएपछि उद्धार गर्ने र राहत खोज्ने’ विकास मोडलबाट ‘विपत्को जोखिम घटाएर विकास गर्ने’ मोडलमा जानुपर्ने सुझाव उनले दिए । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विषयमा नेपालले अझ सशक्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए । उनले विपत्पछि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, क्षतिपूर्ति तथा समन्वय गर्न परराष्ट्रमन्त्री र पुनर्निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा विशेष कार्यदल गठन गर्न सुझाव दिए ।
उनले विपत्बाट उत्पन्न शोक र पीडालाई शक्तिमा बदल्न र भविष्यमा सम्भावित विपत््का घटना रोक्न भोटेकोशी बाढीको वैज्ञानिक र वस्तुगत निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए । ‘भोटेकोशी बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित हो वा मानव निर्मित दुर्घटना हो भन्ने विषयमा वस्तुगत अध्ययन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्री शाहको कार्यशैलीमा पनि प्रश्न उठाउँदै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एकांगी शासन शैलीमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ । संसद्लाई सरकारको योजनाबारे निरन्तर जानकारी गराई जवाफदेही बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
नेकपाका संसदीय दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । ‘नेपालको इतिहासमै यति भयानक प्रलय हाम्रो पुस्ताले व्यहोर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘हजारौँको जीवन र खर्बौँको भौतिक सम्पत्ति नष्ट भएको पीडा हामीले भोगिरहेका छौँ ।’
सेनाले खेलेको भूमिका राम्रो देखिए पनि सेना परिचालनसँगै व्यापक जनपरिचालन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘सेना परिचालन भयो, तर जनपरिचालन भएन । सेना परिचालनसँगै जनपरिचालन नगर्ने हो भने समस्याको समाधान कठिन हुन्छ,’ प्रचण्डले भने ।
सरकारले उद्धारमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट गुनासो आएको पनि उनले बताए । उनका अनुसार सुरुका दुई दिन ‘आफैँ गर्छौँ’ भन्ने मानसिकता देखिएको भन्दै त्यसले सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढाएको छ । ‘सरकार उद्धार कार्यमा असफल भयो भन्ने गुनासो छ । सबै आफैँ गर्छौँ भन्ने अहंकार देखियो भन्ने जनगुनासो छ,’ उनले भने । प्रचण्डले उद्धार तथा राहतमा सबै राजनीतिक दल, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा आमनागरिकबिच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शाहले सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने बताए । ‘संसद्लाई विश्वासमा लिनु भनेको खाली प्रतिप्रक्षीलाई मात्रै होइन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सांसदलाई पनि विश्वासमा लिने मेहेनत गरेको देखिनँ,’ उनले भने, ‘उहाँ आउनुहुन्छ, कसैको अनुहार नहेरी जानुहुन्छ, यो के तरिका हो ? हामी सबैले सहयोग गर्छौं भन्दाभन्दै कसैको पनि अनुहार हेर्न नपर्ने के हो यो तरिका ?’
सरकारसँग अवसर भए पनि अहिलेकै तरिकाले नहुने उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीलाई अवसर छ, गुम्न दिनुहुँदैन । तर, अहिलेको तरिकाले चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ । जनताले आश्वासन खोजेका छैनन्, हरेक ठाउँमा सरकारको उपस्थिति खोजेका छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसहित के भन्छु भने–यस्तो वेलामा धेरै लामो भाषण होइन, देशले नेतृत्व खोजेको हुन्छ । सोसल मिडियामा पोस्ट गरेर चुनाव त जित्नुभयो, तर यो संकट समाधान हुँदैन ।’
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बाढी आएको दिन दिउँसो २ बजे नै सुरुङभित्र मानिसहरू रहेको जानकारी आएको दाबी गर्दै उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति प्रश्न उठाए । ‘देशभित्र वा विदेशबाट समेत सुरुङसम्म उपकरण पुर्याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै लामो समयसम्म आवश्यक उपकरण पुगेनन्’, उनले भने, ‘हामीले धेरै जीवन बचाउन सक्थ्यौँ । सरकारको साथमा छौँ, तर गुलामीमा छैनौँ ।
रास्वपा संसदीय दलका नेता उपनेता गणेश पराजुलीले विपत्को सामना गर्न नेपालको स्रोत–साधन, प्रविधि र उद्धार क्षमता पर्याप्त नरहेको वास्तविकता स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘राहत पुर्याउने प्रयास जारी छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र दबिएका र पुरिएका नागरिकको उद्धार गर्ने प्रयास जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण चुनौतीपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘यति ठुलो महाविपत्तिको सामनाका लागि हामीसँग स्रोत–साधन, प्रविधि र उद्धार क्षमता पर्याप्त छैन भन्ने स्विकार्नुपर्छ । यद्यपि, नागरिकको जीवन बचाउन सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय प्रशासन, विपत् व्यवस्थापन संयन्त्र तथा स्वयंसेवकले अहोरात्र खटिएर काम गरेका छन् ।’
